‘प्रधानमन्त्री यो संसदीय प्रणालीमा बस्न चाहनुहुन्नँ’

अमेरिकाको संविधान बनेको २०० वर्ष नाघिसकेको छ । आज पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएर संविधान कायम छ ।

कयौं जेनेरेसन पार भएर गइसक्यो । नजिकको उदाहरण भारतको संविधान बनेको ७५ वर्ष नाघ्यो ।

त्यही संविधानमा टेकेर ठूलो बहुमतसहित सत्तामा भारतीय जनता पार्टी छ । भारतको यो संविधान निर्माणको क्रममा भाजपा आधारभूत कुरासँग असहमत थियो । त्यतिखेर बीजेपी बनेको थिएन ।

जनसंघ थियो । जनसंघभन्दा अगाडि हिन्दु महासभा थियो । संसदीय प्रणालीप्रति भाजपा कतिपय विषयमा सहमत थिएन । त्यही संविधानको आधारमा नरेन्द्र मोदी ३/३ पटक प्रधानमन्त्री बने । संविधान निर्माण भएको ७५ वर्षमा प्रधानमन्त्री मोदीले संविधानप्रतिको आस्था व्यक्त गरे ।

हाम्रो संविधान पनि निरन्तरता बोक्ने संविधान हो । यो संविधान कसैले पनि फाल्न सक्दैन । संविधानलाई गिजोल्न भने सक्ने छन् । त्यसबाट जोगिने कसरी भन्ने हो ।

अहिलेको संसद्मा संविधान निर्माता अत्यन्तै थोरै छन् । तर, यो संविधानको अभ्यास गरी यसको सुविधाहरू लिएर सत्तामा पुगेका मानिसहरू संसद्मा धेरै छन् । ५० वर्ष पछि यो संविधान निर्माता कहाँ पाउनु खोजेर ? पाइँदैन ।

संविधानमा पूर्णविराम र कमा किन राखियो ? संविधान निर्माताहरूलाई थाहा छ । पूर्णविराम र कमाको पनि विकल्प हुने थियो होला नि ! कुनै अक्षर वा अक्षरको अर्को विकल्प हुन्थ्यो होला । किन अर्को शब्द चयन नगरी त्यही शब्द राखियो ? यो संविधान बनाउनेहरू संसद्मा नभएपनि त्यसको निर्माताहरू सबै पार्टीमा छन् । एकपटक फेरि झकझक्याउन जरुरी छ ।

२०४७ सालको संविधानमा पछाडि भागमा एनेक्स सहित छुट्टै व्याख्यात्मक टिप्पणीको व्यवस्था थियो । त्यसलाई सन्दर्भका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणी किन छैन ? संवैधानिक समितिका ठेलीका ठेली प्रतिवेदन छन् ।

व्याख्यात्मक वा सन्दर्भ सामग्री हुन सक्दैन । त्यसकारण यी कुराहरू एकपटक हेर्नु जरुरी छ । अहिलेको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन कि जस्तो लाग्छ । पहिलाका संविधान निर्माताहरूसँगलाई पनि यो विषयमा छलफलको आवश्यक देख्छु ।

जेन्जी विद्रोह देखि नै अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने कुराहरु हुँदै आएका थिए । जेनजी अगुवाहरुले पनि भन्नुभएको थियो ।

यही संवैधानिक प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको व्यवहार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जस्तो देखिन्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितको आवश्यकता छैन भन्ने अभिव्यक्ति आएका छन् ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था हो भने संसद्मा हरेक पटक नगए पनि हुन्छ । तर यही प्रणालीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्बाट बाहिर अलग हुन मिल्दैन ।

जसरी बालेन शाह काठमाडौँको महानगरको मेयरमा निर्वाचित हुन सक्नुभयो । त्यसरी, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा निर्वाचित हुन सक्नुहुन्छ ।

तर, हाम्रो संसदीय प्रणालीमा पार्टीबिना कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका तीनवटै संस्थाको अधिकारका बारेमा पुनर्लेखन नगर्ने हो भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने अथवा राष्ट्रपतिमा जाने भनेर मात्रै पुग्दैन ।

संविधान सभाको बेला पनि फ्रेन्च मोडेलको कार्यकारीमा जाने गरी छलफल भएका थिए । चेक एण्ड ब्यालेन्सको संस्थागत आधारहरू निर्माण नगरिकन कार्यकारीको लागि सम्भावना म देख्दिनँ ।

सरकारले संविधान संशोधन अहिले होइन, एक वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय चुनावपछि साँच्चै संविधान संशोधनको प्रयत्न गर्नसक्छ ।

त्यतिखेर रोक्न सक्ने तागत अहिले संसद्मा भएका पार्टी हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो तागत कसरी कांग्रेस लगायतका दलले संचय गर्ने ? रास्वपालाई संविधान संशोधनको अवरोध एक वर्ष पछिको चुनावले फाल्नसक्छ । त्यो बीचमा अरु पार्टीहरूको स्थितिमा सुधार भएन भनेदेखि माथिल्लो सदनमा पनि बहुमत रास्वपाको हुनसक्छ ।

त्यतिबेला नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने, असहमति लेख्ने बाहेक कांग्रेस एमालेको के काम बाँकी रहन्छ र ? सरकारले अहिले संशोधनका लागि गरेको कुरा नाटक हो । साँच्चै संविधान संशोधनको गम्भीर प्रयत्न प्रदेशको निर्वाचन पछि आउन सक्दछ ।
अरु दलहरुले रणनीति त्यसै अनुसार बनाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको सबै कार्यशैली हेर्दा खेरि उहाँ यो संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री भएर बस्न चाहनुहुन्न ।

यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत कसैको नआउने भनी संविधान संशोधनको कुरा ती दलले उठाएका हुन् । समानुपातिक प्रणाली व्यवस्थाको बारेमा बहस हुँदा पनि संलग्न थिएँ ।

राज्य पुनर्संरचना समितिमा त्यसबेला डाक्टर रामवरण यादवलाई १० पेजको अवधारणा पनि पेश गरेको थिएँ ।

त्यसबेला एउटा विचारमा संविधान सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको संयोजन हुनुपर्दछ भन्ने थियो । दोस्रो विचारमा राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्नुपर्छ भन्ने थियो । आयोग बनाइएन ।

अहिले रास्वपामा सर्वाधिक प्रतिनिधि कुन समुदायको पर्छ ? प्रत्यक्षबाट एक जना दलित होइन आएको ? मधेसी समूदायबाट अलि धेरै आए तर सन्तुलन छैन ।

२०४८ सालको प्रतिनिधि सभा र अहिले रास्वपाबाट आएका १२५ हेरौं त । अहिले अझ बढी विभेद बढेको होला । समानुपातिक समाजभित्रको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न आएको हो । लोकतन्त्र भनेको प्रतिनिधिको शासन हो ।

प्रतिनिधि भनेको समाजको अनुहार प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ । समाज जस्तो बनोट छ, त्यसको अनुहार संसदमा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ ।

प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकलाई अहिले रहेको तपाईं ११० बाट कम गर्नसक्नुहुन्छ । २० प्रतिशत भन्दा बढ्दा चाहिँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि हुन सकेका समूह समूहहरूको प्रतिनिधिको लागि नै क्षेत्र सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

महिलाको लागि कम्तिमा पनि पार्टीले आधा उम्मेदवार दिने गरी जानुपर्दछ । कांग्रेसले त्यो प्रारम्भ गर्नुस् । के नै फरक पर्छ र ?

१२–१५ प्रतिशत दलित उम्मेदवार राख्नु तोक्नुस् । त्यसैगरी जनजाति, मधेसीको अनुपात अनुसार उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अलिकति तलमाथि गर्दा मधेस अर्कै किसिमबाट अगाडि आउँछ । बालेनले मधेस जोगाएर जोगिँदैन त्यतिखेर । मधेस कसरी बन्यो हिजो ? मधेस आन्दोलन किन निर्माण भयो ? संघीयतासँग मानिसको सेन्टिमेन्ट कसरी जोडिएको छ । ती कुरा कुरालाई चलाउने बित्तिकै राजनीति सम्हाल्न यहाँको यो संसद्को बहुमतले सक्दैन ।

जनता जागिसकेपछि संसद्को बहुमत निर्णायक नहुने कांग्रेस र एमालेको हिजोको सरकार भएकै बेला थाहा भएको हो । त्यसमा अहिलेको संसद्मा त अपवाद हुन सक्दैन ।

संवैधानिक परिषद् आवश्यक छैन । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान हुँदै यो संविधान आइपुग्दा संवैधानकि परिषद्को व्यवस्थामा गढबढ भयो । संवैधानिक परिषद्को मर्म विपरीतको व्यवस्था गरिएको छ । एउटै व्यक्तिको पटक-पटक सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त छैन ।

संवैधानिक आयोगहरूमा अख्तियार दूरुपयोग आयोग दुश्मन साँध्ने मात्रै काममा प्रयोग भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियाका दोषी राजनीतिक दलहरू छन् । हिजो महेन्द्रले पञ्चायत आफ्नो प्रशासनलाई कायम गर्ने किसिमबाट बनाएको संवैधानिक आयोगको त्यहि नियुक्ति परम्परा हामीले कायम राख्यौं ।

एउटा सामान्य नागरिक अनि सचेत नागरिक त्यसको नेतृत्व किन गर्न सक्दैन ? नागरिकको विवेकलाई त्यहाँ समाप्त गरेका छौं । अनि, प्रशासनलाई पैतालामा हाल्दिएका छौं । धेरैवटा संवैधानिक आयोग पनि चाहिँदैन ।

मानव अधिकार आयोगले अहिलेसम्म केहि न केहि साख जोगाएको छ । के त्यस्तै अरु आयोगहरू होलान् ? आयोगको बारेमा अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।

न्यायपरिषद्ले व्यक्तिको योग्यता हेरेर सिफारिस गरेको हुन्छ । पटक पटक सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्दछ ।

संवैधानिक संसदीय सुनुवाई वास्तवमा अलिकति प्रतिष्ठा भएको मान्छे संवैधानिक सुनुवाईमा जाँदैन ।

एकजना निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै कुनै राजदूत सिफारिस भएको योग्यता कसरी छुट्याउन सक्छ ? सांसद त जनप्रतिनिधिको हिसाबले चिनिन्छ ।

आफ्नो भूमिका भएन भनेर उपराष्ट्रपतिको सँधै गुनासो छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ निलम्बन गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदलाई त्यति सजिलो गरि निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्न हुँदैन ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्यालय जान पाउने तर सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था राखे गरे भयो ।

(नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्न गठित विज्ञ समिति’ले आइतबार राखेको कार्यक्रममा प्राध्यापक कृष्ण खनालले राखेको विचारको सम्पादित अंश)