अझै सहज भएन चिया निर्यात, प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग

२ जेठ, काठमाडौं । विगत दुई सातादेखि नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यात पूर्णरूपमा ठप्प छ ।

भारतीय चिया बोर्डले १८ वैशाखदेखि लागु हुने गरी भारत आयात हुने चियामा नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) जारी गरेपछि सिमानामा अवरोध कायमै छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार भारत प्रवेश गर्ने नेपाली चियाको प्रत्येक ट्रक र खेपको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब टेस्ट) अनिवार्य गरिएपछि नेपाली चिया उद्योगी, व्यवसायी र किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन् ।

नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहे पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाली दूतावासले भारतको वाणिज्य मन्त्रालय र भारतीय चिया बोर्डका अधिकारीहरूसँग नियमित संवाद गरी भारतलाई अवरोध खुलाउन आग्रह गरेको थियो । तर, पनि भारतीय पक्षले आफ्नो नयाँ निर्देशिकालाई देखाउँदै तत्काल पुरानै अवस्थामा निर्यात सुरु गर्न मानेको छैन ।

कूटनीतिक र प्रशासनिक तहबाट भइरहेका यी प्रयासले सार्थकता नपाएपछि नेपाली चिया उद्योगी, व्यवसायी र किसानहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

मन्त्रालय र दूतावास मार्फत भइरहेका कूटनीतिक तथा प्रशासनिक प्रयासहरू निष्कर्षविहीन बनेपछि चिया व्यवसायीले अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री स्तरबाटै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्ता समस्या आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले सिधै भारतीय समकक्षीलाई फोन गरेर तत्काल अवरोध खुलाएको स्मरण गर्दै अहिले पनि सोही प्रकृतिको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

तल्लो तहको कूटनीतिक पहलले मात्रै भारतले खडा गरेको नयाँ झमेला नसुल्झिने निष्कर्ष निकाल्दै व्यवसायीहरूले नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य कृषि उपजको बजार जोगाउन वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाटै तत्काल ठोस र प्रत्यक्ष पहल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसअघि एउटा नमुना परीक्षण रिपोर्टले १५ दिनसम्म वा १० वटा ट्रकलाई मान्यता दिने गरिएको थियो । तर, भारतले पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै अहिले ट्रकपिच्छे ११ हजार १ सय २० भारतीय रुपैयाँ (भारु) शुल्क तिरेर नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन कम्तीमा दुई साता कुर्नुपर्ने झन्झटिलो र खर्चिलो प्रावधान लागु गरेको छ ।

भारतीय पक्षको यो कडा नीतिका कारण विगत आधा महिनादेखि निर्यात रोकिएको नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले बताए ।

उनका अनुसार यो अवधिमा भारतीय क्रेता (बायर) ले आफ्नै जोखिममा अत्यन्तै न्यून परिमाणमा (तराईको करिब १०–१२ टन र पहाडको ४–५ टन) गरी जम्मा दुई गाडी चियामात्र लगेका छन् ।

‘चियाको सिजन भर्खर सुरु हुँदैछ, त्यसैले अहिले नै ठूलो व्यावसायिक क्षति भइसकेको छैन,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘तर, पानी राम्रो परेकाले अबको साता दश दिन भित्रै चियाको उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ, यदि उक्त अवधिसम्म पनि निर्यात खुलेन भने उद्योगी र किसानले भण्डारण अभावमा थेग्नै नसक्ने नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।’

यस्तै नेपाल टी एसोसिएसन अध्यक्ष कमल मैनालीले भारतको नयाँ नियमले व्यवसायीको जोखिम अचाक्ली बढाएको बताए । १५ दिनसम्म सीमामा माल रोकिँदा चियाको गुणस्तर बिग्रिने जोखिम त छ नै, यदि चिया ल्याब टेस्टमा फेल भए त्यसलाई नष्ट गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘रिपोर्ट नआइ बेच्न पाइँदैन, यदि ल्याब टेस्टमा चिया फेल भयो भने नेपाल नै फिर्ता ल्याउँछु भन्न पनि सरकारको नियमले दिँदैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘फिर्ता ल्याउनै परे ४० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ, यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’

समस्या कूटनीतिक र प्रशासनिक तहबाट मात्र समाधान नहुने देखिएकाले उनले उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपको माग गरे ।

‘विगतमा यस्तो समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल लगायतले सिधै भारतीय समकक्षीलाई फोन गरेर अवरोध खुलाएका थिए,’ उनले भने, ‘अब वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले पनि त्यस्तै उच्चस्तरीय पहल गरेर चिया निर्यात सम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान हुने गरी पहल गर्नुपर्छ ।’

भारतले चिया निर्यातमा गर्दै आएको यो झमेला निरन्तर दोहोरिने नियति भएको भन्दै वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘हाम्रो चियालाई भियतनाम र केन्याको जस्तै एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भारतले झमेला गरिरहने हो भने सरकारले तराईको सीटीसी चियाका लागि पाकिस्तान वा मध्यपूर्व र पहाडको अर्थोडक्स चियाका लागि युरोप, अमेरिका, रुसजस्ता देशमा बजार खोजिदिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक खनालले चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दुई दिन अघिमात्र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित इलाम, झापा र काठमाडौंका करिब ३० जनाभन्दा बढी चिया व्यवसायी र विभिन्न ८ वटा एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताए ।

सचिव राउतलाई चिया व्यवसायी र तिनका प्रतिनिधिले भएका सबै समस्या जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । सचिव राउतले चिया निकासीको समस्या सुनेर उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि उनले बताए ।

‘हामीले यसलाई प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक गरी तीन वटै कोणबाट समाधान गर्न पहल गरिरहेका छौं,’ निर्देशक खनालले भने, ‘मुख्य कुरा, नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दिएको ल्याब रिपोर्टलाई भारतले मान्यता दिनुपर्छ भनी कृषि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ, यदि हाम्रो आधिकारिक ल्याब रिपोर्टलाई उनीहरूले मान्यता दिने हो भने यो समस्या सधैंका लागि समाधान हुन्छ ।’

गत आव २०८१/८२ मा मात्रै १ करोड ५५ लाख ९८ हजार ६ सय ६० किलो चिया वाह्य मुलुक पठाएर नेपालले ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको तथ्यांक छ ।