संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ : मन्त्री गौतम

११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । सबै दलसँग बसेर यो विषय अगाडि बढाउने र टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्याइने उनले बताइन्  ।

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री गौतमले सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा भनिन् ।

मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक हुन लाग्यो । तर अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । बरु यो विषय शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यताका हरेक सरकारले प्राथमिकता राखेको बताउँदै आएका छन ।

१ फागुन २०५२ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो । ५ मंसिर २०६३ सालमा नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछि द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भयो ।

शान्ति सम्झौतामा मुख्यत: चार वटा विषय थिए ।

पहिलो : मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधको छानविन गर्ने,

दोस्रो : बेपत्ता र मृत व्यक्तिहरूको विवरण ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने,

तेस्रो : माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन (शिविर व्यवस्थापन) गर्ने,

चौथो : संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।

यी काम संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना भित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सक्ने तत्कालीन प्रतिबद्धता थियो ।

२८ चैत २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा सहभागी सबै दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । ९ महिनामै उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सत्ता खिचातानीका कारण संविधानसभाले संविधान दिन सकेन ।

त्यसबीचमा शान्ति सम्झौताअनुसार माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भयो । तत्कालीन माओवादीका सेना र तत्कालीन शाही सेनामा समायोजन भए र नेपाली सेना बन्यो ।

तर, मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधको छानबिन गर्ने तथा बेपत्ता र मृत व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने लगायतका संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सँग सम्बन्धित विषय सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

२०७० सालमा फेरि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । त्यसबेला पनि दलहरूले संविधान बनाउने र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

दोस्रो संविधानसभाले समावेशी, लोकतान्त्रिक र राज्य पुनर्संरचना सहितको संविधान ३ असोज २०७२ सालमा जारी गर्‍यो । तर संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रगति भएन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबमोजिम २०७४ र २०७९ सालमा तीन वटै तहको सरकारका लागि निर्वाचन भयो । दुवै निर्वाचनमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषय चुनावी प्रतिबद्धतामा आए । सत्ता फेरबदलमा यो विषय प्रमुखताका साथ उठे । व्यवहारमा अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय अन्योलमा छ ।

यो विषय रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि आएको थियो ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’ लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्ने छौं ।’

यसअनुसार रास्वपा सरकारले  काम अगाडि बढाएको बताएको हो ।

मन्त्री गौतमका अनुसार यसबीचमा के कति काम भए भनेर अभिलेखीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।