‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन’ संशोधनको तयारी, सरकारले माग्यो सर्वसाधारणसँग सुझाव

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले झण्डै साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले यस ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी त्यसमा सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणको राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र आफ्नो धारणा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नु यस संशोधनको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने’ प्रत्येक उपभोक्ताको मौलिक हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइने भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसले पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र र मासु पसलहरूको स्थापना तथा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा ‘मासु’ को परिभाषालाई थप व्यापक बनाइएको छ, जसमा अब ‘माछा’ लाई पनि स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, नियमनकारी निकायका रूपमा पशु सेवा विभाग र प्रदेश सरकार मातहतको जिल्ला स्थित कार्यालयबाट पनि व्यक्ति वा संस्थाले वधशाला स्थापना वा सञ्चालन गर्नुपूर्व अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिने वधशालाको इजाजत विभागले दिने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकले साविकको ऐनमा रहेका न्यून जरिबानाका प्रावधानलाई परिमार्जन गरी कडा बनाएको छ । मस्यौदा अनुसार साविकको पाँच सय र एक हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने ठाउँमा अब क्रमशः २५ हजार र ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, कतिपय कसुरमा जरिबाना रकमलाई एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति थप जिम्मेबार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले यो विधेयक कार्यान्वयनका लागि थप ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख गरेको छ । यसमा विद्यमान संघीय र प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरूबाटै आवश्यक जनशक्ति र निरीक्षकहरूको क्षमता विकास कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।

अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका वधशाला र मासु पसलहरूको नियमन हुन थालेपछि उपभोक्ताले स्वस्थ मासु पाउनेछन् भने अर्कोतिर यसले जलवायु अनुकूलन र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

इच्छुकले यो विधेयकको मस्यौदामा आफ्ना सुझावहरू मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमा पठाउन सक्नेछन् । सार्वजनिक सुझावहरू समेटिएपछि यस विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।