कार्की आयोग मौन बस्यो, मानवअधिकार आयोग बोल्यो

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत दुई मन्त्रीहरू मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानून बनाएर भए पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका दुई दिनको घटनाबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले भूतप्रभावी (पहिलेका घटनामा पनि आकर्षित हुनसक्ने कानुन) बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेको छ ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल कुनै कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि साजय गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’

२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कानुन निर्माण गरेर भएपनि दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सकिने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । आयोगले नयाँ कानुन निर्माण गरी तीनै जना लगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

सातवटा प्रावधानको कानुन

मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकता भनी अब बन्ने कानूनमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि सिफारिस गरेको हो । उसले अब बन्ने कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने सातवटा विषयवस्तु समेत सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस अनुसार, अब बन्ने कानुनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने पहिलो शर्त छ ।

दोस्रो, त्यस्ता विषय हेर्ने अधिकारसहित विशेष अदालत (अहिलेको विशेष अदालत होइन)को अस्थायी व्यवस्था समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न निषेध गर्ने व्यवस्था समेत थप्नुपर्ने भनी आयोगले तेस्रो मापदण्ड सिफारिस गरेको छ ।

चौथो, मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बन्देज लगाउनुपर्नेछ । उनीहरूलाई तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि कानुनमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू घटनामा पीडित वा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई सजायमा क्षमा दान दिन सकिने गरी छैठौं व्यवस्था समावेश गर्न भनेको हो ।

अब बन्ने कानुनमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाबारे आयोगले साताैं सर्तमा भनेको छ, ‘मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नु (पर्ने) ।’

आयोगले कानुन बन्न समय लाग्ने भन्दै त्यतिञ्जेलका लागि ‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू जहाँ जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएपनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लामिछाने र जोशी पनि दोषी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर घटनाक्रमको विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।

उसले ‘आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ’ भनी निष्कर्ष निकालेको छ ।

रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनामा दुईथरी धारणा सार्वजनिक भएका छन् । रविका सहयोगी र समर्थकहरूले दबाब दिएको र त्यसैको डरत्रासले आफूले उनी छाड्ने भनी पत्र लेखेको नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको दाबी थियो ।

तर, रवि लामिछानेले कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेर जेलरले आफूलाई बोलाएको र पत्र दिएर ‘तपाईँ बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ’ भनेको बयान गरेका थिए । लामिछाने र जोशीको दुईथरी बयान एक आपसमा बाँझिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई भने भयावहयुक्त भनेको छ ।

लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको घटनाका कारण १० जना बालबालिका थुनुवा र कैदीको ज्यान गएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

अनि ३० हजार ६४० कैदीमध्ये १३ हजार ५८५ कैदी भागेका थिए । त्यसक्रममा ९७४ बालबालिका पनि थुनाबाट बाहिर निस्किए ।

त्यसपछिको घटनाक्रमबारे मानवअधिकार आयोगले भनेको छ, ‘कतिले पुनः अपराध गरी समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको र अझै केही कैदीबन्दीहरू लुकीछिपी गाउँ समाजमा रहेका कारण भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भई शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक हनन भएको पाइएको छ ।’

अन्तिममा आयोगले रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको घटनाबारे भनेको छ, ‘यसरी कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य गरी कानुन उल्लंघन गरेको हो होइन भन्नेतर्फ सरकारले सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने ।’

मेयर बालेन शाह, सेना र प्रहरी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर एवं हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको बारेमा मौन छ । मेयर शाहसँग आयोगले बयान लिएको भएपनि उनको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा प्रतिवेदनको सारांशमा कुनै विषयवस्तु उल्लेख छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखेका र खरो टिप्पणी गरेका कैयौंमाथि आयोगले अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी टिप्पणी गरेको छ । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष भइसकेका विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की त्यसका उदाहरण हुन् । तर आयोगले मेयर शाहका अभिव्यक्ति एवं सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका विषयवस्तुबारे पनि केही बोलेको छैन ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाको भूमिकाबारे आयोगले विस्तृत विवेचना गरेको देखिँदैन । मानव अधिकार आयोगका अनुसार, सुरुमा अनुसन्धानमा बयान दिन अस्वीकार गरेका प्रधानसेनापति अशाेक सिग्देललगायतले पछि भने आयोगमा खामबन्दी सवाल आयोगमा बुझाएका थिए ।

उसले सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले सेनाको भूमिकाबारे भनेको छ, ‘सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि पहिला नै निर्णय भई भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको अवस्था देखिन्छ ।’

देशभर मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरू देखिएको भन्दै आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिने ।’

मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लगायतलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको हो । उनीहरूलाई ‘भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न’ सिफारिस छ ।

आयोगले अहिलेका प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालमाथि पनि अनुसन्धान गर्नु भनेको छ ।

अनि भाद्र २३ गते बानेश्वर र संसद् भवनमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा विभागीय कारबाही गर्नु भनेको हो ।

सुरक्षा फौजले जथाभावी, बिनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गरेको निष्कर्षसहित आयोगले उनीहरू ‘घातक हतियारबिना सावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने’ काममा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

टीओबीसँगै गुरुङ, सडकमा कार्की

मानवअधिकार आयोगले २४ भदौको घटनालाई ‘आपराधिक’ भनी निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारहरूमाथि समेत भौतिक आक्रमण भएको औँल्याउदै उसले त्यसका कारण नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपति निवास जस्ता अति संवेदनशील भवनहरू अरू सरकारी संरचना जलेको भन्दै आयोगले सुरक्षा शून्यताले नेपाली जनताका धेरै हक अधिकारहरू हनन हुन पुगेको निचोड निकालेको हो ।

आयोगले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा भिडलाई उक्साएर बानेश्वर पुर्‍याउने व्यक्ति र समूहमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको हो । अनि ७६ जनाको ज्यान जाने घटनामा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरूमाथि पनि त्यसैगरी अनुसन्धान गर्नु भनेको छ ।

आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘२४ गतेको अधिकांश विषय आपराधिक कार्य हो भनी विवेचना गरी सकिएको हुँदा त्यस्तो आपराधिक घटनामा थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लागाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु ।’

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि अधिवक्ता एवं अभियानकर्ता ओमप्रकाश अर्याल भदौ २४ गते सडकमा थिए ।

डा. तोसिमा कार्कीदेखि रक्षा बम, पुरुषोत्तम यादवदेखि गौरीबहादुर कार्कीसम्मले प्रदर्शनभन्दा अघि, प्रदर्शनका क्रममा र पछिसमेत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले उनीहरूको भूमिका छानबिन गर्नु भनेको हो ।

उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ, ‘निजहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा त्यसको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ ।’

‘तीन महिनामा कार्यान्वयन’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(ङ) अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

उक्त धारामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाइ सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था छ । र, आयोगको सिफारिस सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।

आयोगले आफ्ना सिफारिसहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७(२) उदृत पनि गरेको छ । जसमा, आयोगबाट सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनका लागि लेखिआएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

मानव अधिकार आयोगले प्रहरीको भिड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाउन अनि मानव अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम दिन सिफारिस गरेको छ ।

अनि आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोगबारे नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न सुझाव दिएको छ । उसले सेना परिचालन गर्ने भए कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमीकमजोरी देखिएको भन्दै त्यसलाई हटाउन सुझाव दिएको छ ।

दंगा नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउन अनि राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट त्यस्ता कामलाई अलग गर्ने कि नगर्ने भनी स्पष्ट हुन राख्न भनेको हो । उसले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई समेत परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुँदा सो विभागलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु ।’