मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कति सम्भव ?

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही र थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, प्रहरी, प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।

आयोगकी सदस्य लिलीहजुर बस्न्यात थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता, कारबाहीको सिफारिस

उनीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिएको भन्दै मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी (कानून बन्नुअघिको अपराधमा समेत सजाय हुने) कानून बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको सिफारिसमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतलाई थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्न भएको किटान गरिएको छ । रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल, नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशी लगायतलाई अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस  गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

भदौको आन्दोलनका बेला सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको आयोगले किटान गरेको छ । यद्यपि, सेनालाई कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन ।

आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदनको आधारमा गरिएका निर्णय सार्वजनिक भएको आयोगले जनाएको छ ।

मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशंकरलाल दास कुनै पनि संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र बलियो भएको देशमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको छैन भनेर आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र बढुवा हुने चलन छ । हामीकहाँ आयोगका सिफारिस १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोग गठन आवश्यक देखिएमा यस्तो आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसरी बनेका आयोगहरूलाई घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र विवरण संकलन गर्ने अधिकार हुन्छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार बनेका आयोगहरूलाई जाँचबुझ गरेर आफ्नो मत राख्न पाउन भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय भने सरकार नै हुन्छ ।

सामान्यतः यस्ता आयोगहरूले थप कारबाही अनुसन्धान गरेर कानून अनुसार कारबाही गर्नु भन्ने सिफारिस गरिएको हुन्छ ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी संवैधानिक आयोग र कानून अनुसार गठन भएका अन्य आयोगको कार्यादेश नै फरक हुने बताउँछिन् ।

संवैधानिक आयोगको सिफारिस बाध्यकारी भए पनि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको अनुभव गर्न नपाएको अन्सारीको गुनासो छ ।

अन्सारी भन्छिन्, ‘हाम्रो पालामा गरिएका सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएनन् । यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राज्यको शिर उँचो हुन्छ ।’

सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा के हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हेरौं । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गोरुसिंगे ब्यारेकमा जनकबहादुर राउतलाई चरम यातना दिएको मुद्दामा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई विभागीय कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

सरकारले लामालाई कुनै कारबाही गरेन । दक्षिण सुडानमा खटिएका लामा विदामा बेलायत गएका बेला २०६९ पुसमा पक्राउ परे । त्यतिबेला उनी कर्णेलमा बढुवा भइसकेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलन : मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

२०७१ सालमा संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायतका सभासदहरूले लामालाई नेपाल फर्काएर नेपालकै कानून अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए लामालाई छुटाउन राज्यका त्यति धेरै संयन्त्र परिचालित हुनैपर्ने थिएन, उहाँले पनि विदेशमा त्यस्तो अपमानबोध गर्नुपर्ने थिएन,’ आयोगका एक सदस्य भन्छन् ।

२०७२ माघमा मोरङको रंगेलीमा नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको ज्यान गएको थियो । सुरक्षा अधिकारीहरूले सतर्कता नअपनाउँदा तीन जनाको मृत्यु भएको आयोगले निष्कर्ष निकाल्यो ।

आयोगले दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न र मृतक परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्‍यो । त्यतिबेला कारबाहीको सिफारिसमा परेका अधिकारीहरू सिफारिस पुनरावलोकनको निवेदन लिएर आयोगमा पुगे ।

आयोग आफ्नो निर्णयमा अडिग रह्यो । ‘मानवअधिकार आयोगको सिफारिस पुनर्विचार गर्न वा सच्याउने प्रावधान नै छैन,’ आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारी भन्छिन् ।

संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भए अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगको सिफारिस ‘यदि र तर’ नभनी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा आयोगले गरेको सिफारिसमा विभिन्न कमी–कमजोरी रहेको बताउँछन् ।

कमी–कमजोरीका बाबजुद आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको विकल्प नभएको प्रसाईं बताउँछन् । ‘जस्तो निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने चर्चा छ, आयोगको सिफारिस अनुसार उहाँलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिन मिल्दैन,’ प्रसाईं भन्छन् ।

आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन भए नभएको विवरण तीन–तीन महिनामा प्राप्त गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । संवैधानिक प्रावधान स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन ऐच्छिक विषय त होइन नै, कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने निकायका अधिकारीको नाम मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।’