पोखरामा समर्थन जुटाएर चल्दैछ डोजर, बसपार्कमा ‘अर्जुनदृष्टि’

१४ जेठ, पोखरा । पोखराको अमरसिंह चौरमा २०३५ सालयता विद्यालयको जग्गामा टहरा बनाएर व्यापार गर्ने र सस्तो भाडा बुझाएर महंगोमा टहरा बिक्री गर्ने क्रम चल्दै आइरहेको थियो ।

जेठ ५ गते भने ती टहरामा डोजर लगाइयो । अमरसिंह माविको स्वामित्वमा रहेको पृथ्वीराजमार्गको छेउमै ५१ वटा टहरमा व्यवसाय चलिरहेको थियो र पटक पटक खाली गर्न पत्राचार गर्दा पनि व्यवसायीले टेरेका थिएनन् । अमरसिंह माविले संरचना खाली गर्न ३५ दिने पत्राचार गरेपछि व्यवसायीहरु जिल्ला र उच्च अदालतमा गुहार माग्दै पुगे ।

तर, विद्यालयकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । अदालतको फैसलापछि विद्यालयले फेरि १५ दिने सूचना जारी गर्‍यो र त्यो म्याद जेठ ४ गते सकिँदै थियो ।

महानगरले ५ गते डोजर लगाउने तयारी गरिरहेको थियो तर त्योभन्दा अगाडि नै टहरा खाली भइसकेका थिए ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य, वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलासहित जनप्रतिनिधि, विद्यालय र व्यवसायीका बीचमा संवादबाट सहमति भएपछि ती टहरा खाली भए ।

सो ठाउँमा फेरि विद्यालयले संरचना बनाएर भाडामा लगाएको खण्डमा अहिले भइरहेका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने प्रमुख सर्तमा खाली गराउन मेयर आचार्य नेतृत्वको समूहले सहमत गरायो ।

टहरामा डोजर लगाउँदा न कुनै विरोध र आन्दोलन भए, न कुनै बल प्रयोग नै गर्नुपर्‍यो । ५ गते डोजर लगाउँदा व्यवसायीहरुसमेत उपस्थित भए र अब पोखराका सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्ने गराउने अभियानमा साथ–समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

….

जेठ १० गते पोखराको बीच भाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको सीमाभित्र निर्माण भएका संरचना भत्काउन एकसाथ ३ ठाउँबाट डोजर चल्न थाल्यो ।

वर्षौंदेखि विवाद र राजनीतिक सौदाबाजीको सिकार बनेको फिर्केखोलामा बनेका १६० वटा संरचना भत्काउन मेयर आचार्यसहित अधिकांश वडाध्यक्षहरूसमेत फिल्डमा खटिए ।

बिहान १० बजेबाट फिर्केमाथिका खोलाको सीमाभित्र निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन थालिएको थियो । ३ ठाउँमध्ये एक ठाउँ वडा नम्बर ७ र ८ को सिमाना जिरोकिमीस्थित लायन्स क्लबको भवनबाट संरचना भत्काउने अभियानको नेतृत्व मेयर आचार्य आफैंले गरेका थिए ।

आचार्य आफैं लायन्स क्लबको गभर्नर हुँदै पोखराको मेयर भएका व्यक्ति हुन् र उनी आफैं विगतमा जोडिएको संस्थाको एउटा भवनबाट संरचना हटाउने अभियानको थालनी गरेका थिए ।

एउटा वडा नम्बर २ र १८ को सिमाना अँधेरी कुनादेखि संरचना भत्काउन सुरु गरी वडा वडा नम्बर ४ तर्फ आउने र अर्को डोजरले वडा नम्बर ४ र ५ को सिमाना फिर्केपुल बूढानीलकण्ठ मन्दिरदेखि भत्काउन सुरु गरी वडा नम्बर ५ र ८ तर्फ आउने पहिलो दिनको योजना थियो ।

योजनाअनुसारै फिर्केको खोला घरमाथि निर्माण भएका संरचनामा डोजर लाग्न थाल्यो र महानगरका सिंगो जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सरोकारवाला, सुरक्षा निकायदेखि नागरिस्तरबाटसमेत मेयर आचार्यलाई साथ दिए । अहिले पनि फिर्केमाथि बनेका संरचनामा निर्वाध रुपमा डोजर चलिरहेको छ ।

पोखरा–१८ सराङकोटको पुछार अँधेरीखोलादेखि पोखरा–१७ र ६ को सीमा गाइघाटसम्मको ८ किलोमिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन कुनै बल प्रयोग गर्नु परेको छैन ।

फिर्के खोलाको सीमाभित्रै निर्माण भएको पोखरा लिटलस्टेप स्कुलले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएको भए पनि कसैको सहानुभूति प्राप्त गरेन ।

महानगरका वडाध्यक्षहरुसहित जनप्रतिनिधिको टोली पुगेर बिहीबार विद्यालय सञ्चालकलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् भने विद्यालयप्रति नागरिकस्तरबाटै प्रश्नहरू उठेका छन् ।

नागरिक तहबाटै सबैको भत्काएर एउटा विद्यालयकोमात्र अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश देखाएर रोक्न वातावरण नबनाउन विद्यालयलाई नै दबाब दिइरहेका छन् ।

अन्य ठाउँमा खोलामा बनेका ठूला ठूला स्थायी संरचना भत्काउन जनप्रतिनिधि, दलदेखि नागरिकस्तरबाटै समर्थन मिलिरहेको छ र बर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूले पनि सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

फिर्के खोलामा ३५ वटाभन्दा धेरै पक्की र ठूला भवनहरु बनेका थिए । त्यसमध्येको एक नेकपा माओवादीका पूर्वनेता ज्ञानबहादुर कोइरालाको घर पनि हो । जसको २ वटा घर र टहरासमेत परेका थिए । तर, उनले महानगरलाई साथ दिए ।

यसअघि संरचना हटाउने विषयले ठूलो विवाद निम्त्याउने गरेको थियो भने यो विषय अदालतसमेत पुगेको थियो । २०७४ सालमै अध्ययन सकेर तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी २०७५ साल असार १ गते डोजर चलाउन पुग्दा दुर्घटना भएर ५ जना घाइते नै बनेका थिए । त्योबेलाको अध्ययनले १ सय ९२ संरचना मापदण्डभित्र रहेको देखाएको थियो ।

२०८० मा मेयर धनराजले फिर्केको रेखांकन तथा सीमांकन गराएर प्रतिवेदनसमेत प्राप्त गरेका थिए । १० मिटरको मापदण्ड ६ मिटरमा झारेर त्यही प्रतिवेदनअनुसार खोलाको सीमाभित्रको मात्र संरचना खाली गराउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि मुद्धा अदालत पुगेको थियो ।

अदालतले खोला घर खाली गराउन आदेश दिएपछि जेठ १० गतेबाट डोजर लगाउने अभियान थालिएको हो र अहिले पनि फिर्केमाथिको संरचना भत्काउने काम भइरहेको छ ।

….

पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्कको अगाडि संस्थान क्षेत्रमा बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै २ वटा डोजर पुगे । पोखराका मेयर धनराज आचार्य अध्यक्ष रहेको उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा निर्माण भएका कांग्रेस, एमालेनिकट मजदुर संगठन र विभिन्न संस्थाले निर्माण गरेर भवनहरूमा ११ बजेबाट डोजरले प्रहार गर्न थाल्यो ।

संस्थान क्षेत्रमा हङकङ बजारसँगै रहेका एमाले र कांग्रेस निकट ट्रेड युनियन, सहरा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवार, सामुदायिक प्रहरी सेवालगायतका भवनमा डोजर लगाउँदा वडाध्यक्षहरूसमेत उपस्थित भएर सहजीकरण गर्दै थिए । वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा हडपेर संरचना निर्माण गर्ने र भाडासमेत आफैं असुल गरिरहेका ट्रेड युनियन र संस्थाका भवनमा डोजर लगाउँदा नागरिकस्तरबाटै महानगरले समर्थन पाएको थियो ।

 यसअघि पुराना राजनीतिक दलहरुकै आडमा बनेका यी संरचनामा कहिल्यै डोजर लाग्लान् भन्ने अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थिएन ।

किनकि पटक पटक विवादको केन्द्रमा आउने भए पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरुबाटै संरक्षण हुने हुँदा भत्किन सकेका थिएनन् । तर, यसपटक भने ती संरचनामा डोजर लाग्दा राजनीतिक दलहरु पनि समर्थन मै देखिएका थिए भने महानगरलाई सर्वपक्षीय रुपमै समर्थन मिलेको थियो ।

पछिल्लो पटक नगर विकास समितिले दल, सरोकारवालासहित सर्वपक्षीय छलफलपछि संरचना आफैं खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो र त्यो म्याद जेठ ९ गते नै सकिएको थियो ।

१० गतेबाट फिर्केमा डोजर लागेको र यहाँका व्यवसायीले केही समय मागेकाले दिइएको थियो । बिहीबार भने बर्षौंदेखि सरकारकै बदनाम गराइरहेका संरचनामा शान्तिपूर्ण हिसाबले डोजर लाग्यो ।

यहाँको जग्गामा संरचना बनाउने क्रम धेरै पहिलेदेखि नै चलेको थियो भने त्यहाँ बनेका संरचना हटाउने बताए पनि नेतृत्व असफलै भएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले नियुक्त नगर विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै २०७५ साल फागुनमा सम्बन्धित नगरको प्रमुख नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्‍यो ।

पोखराको सहरी विकासका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा बिक्रीसमेत गर्ने अधिकार पाएको समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित पालिकाकै प्रमुख रहने व्यवस्था गरेपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षका रुपमा मेयर मानबहादुर जिसीले पदभार ग्रहण गरे ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति पोखराको सबैभन्दा धेरै सरकारी जग्गा स्वामित्वमा भएको निकाय हो । समितिको अध्यक्ष पनि मेयर जिसी नै भएपछि २०७८ सालमा शान्ति वनस्थित तत्कालीन नेकपा माओवादीनिकट राजनीतिक संगठनले निर्माण गरिएको थप संरचना रोक्न पत्र पठाए ।

निर्माण रोक्न पत्र लिएर पुगेका समितिका कर्मचारीले उल्टै हप्की खाए, ‘कांग्रेस र एमालेनिकटका संगठनले भवन बनाएर भाडा खाने, हामीलाई रोक्न भन्ने ?’

पोखरा पृथ्वीचोक बसपार्कभन्दा उत्तरतर्फ संस्थान क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेनिकट विभिन्न मजदुर संगठनले समिति स्वामित्वकै जग्गामा अवैध संरचना बनाएर आफ्ना कार्यालय राखेका थिए भने भवनका सटर र कोठाहरूबाट भाडा असुली गरिरहेका थिए । त्यसमध्येकै दल एमालेबाट मेयर जिसी निर्वाचित भएका कारणले हटाउने नैतिक बल जुटाउन सकेनन् ।

मेयर जिसीले सबै संगठन र संस्थालाई पत्र पठाए पनि हडपिएको जग्गा खाली गराउन नसकेपछि उनीहरूको थप हौसला बढ्यो । उनीहरूले भाडा खानकै लागि तला थप्ने, सटर बढाउने गर्दै सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न थाले ।

राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूसँग स्वार्थअनुसार पत्र ल्याउने र हैकम जमाउने काम ट्रेड युनियन, विभिन्न संस्थाले गर्न थाले । विभिन्न दल र संस्थाका नाममा कब्जा भएका संरचना भत्काउनुपर्ने विषय पटक पटक सतहमा आए तर सम्बन्धित निकाय सधैं निरीह बनिरह्यो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब ३६ घर पोखरा बसपार्क निर्माण क्षेत्रमा सारिएको थियो । पोखरा बसपार्क निर्माण गर्न २०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सो जग्गामा राजनीतिक दलहरूले नै पटक–पटक सुकुम्बासी ल्याएर राखेका थिए । बसपार्क निर्माणस्थलमा एमाले निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले मपनि कार्यालय बनाएको थियो ।

बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसीले २०६० सालमा सो संगठनको कार्यालयलाई संस्थान क्षेत्रमा सरकारी जग्गा दिलाएका थिए ।

यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्राप्त गरेको जग्गामा एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) ले दुईवटा भवन निर्माण गरेको थियो ।

त्यहाँ माथिल्लो तलामा कार्यालय र तल्लो तलमा सटर बनाएर भाडाबापत लाखौं उठाएको थियो । त्यहीँ श्रमिक सहकारी संस्था भाडामा सञ्चालनमा थियो ।

त्योभन्दा माथि कांग्रेस निकट मजदुर संगठनले भवन बनाएको थियो । यो २०६१ सालमा विष्णुप्रसाद बास्तोला उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा त्यहाँ भवन बनेको हो ।

पोखरा बसपार्कबाटै सारिएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कास्कीले पनि ठूलो भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुका सटर भाडामा लगाएर खाइरहेको थियो ।

अब भने त्यहाँ महानगरले सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न नपाउने गरी संरचना भत्काएको हो ।

एमाले, कांग्रेसपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वाईसीयल क्याम्प हुँदै समितिकै जग्गामा ट्रेड युनियनले भवन बनाएर बसेको थियो ।

नेकपा निकट मजदुर संगठनले कांग्रेस, एमालेलेभन्दा पहिले जेठ ९ गते नै अस्थायी संरचना भत्काएर स्थायी संरचनाको साँचो मेयर धनराज आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

२०५२ सालयता विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलनिकट मजदुर संगठनले कब्जा गरेर निर्माण गरेका संरचना अहिले सरकारले भत्काउन सफल भएको छ । यसअघि चुनावी एजेण्डा बन्ने तर राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनेर सरकारी जग्गामा बनेका यी संरचना खाली हुन सकेका थिएनन् ।

राजनीतिक दलहरुले कार्यालय बनाउनुभन्दा पनि अगाडि त्यहाँ सहारा क्लबले भवन बनाएको हो । २०५६ सालमा सहारा क्लबलाई समितिको जग्गा भोगचलन गर्न दिइएको थियो ।

त्योबेला समितिका अध्यक्ष अशोक पालिखेले क्षेत्रफल किटान नगरी कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर जग्गा दिएका थिए । तर, पछि सहारा क्लबले केही टहरा र ३ वटा भवन बनाएर भाडामा लगाएको थियाे भने स:शुल्क सार्वजनिक शौचालयसमेत सञ्चालन गरेको थियो ।

सहारासँगै बिस्तारै संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको हिमाली सांस्कृतिक परिवार, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, बाल विकास केन्द्र लगायतका संस्थाले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय र सटरबाट भाडा उठाइरहेका थिए । ती सबै संरचनामा सबैको समर्थन जुटाएरै बिहीबार डोजर लागेको हो ।

सर्वपक्षीय समर्थन जुटाएरै अबको अर्जुनदृष्टि पोखरा बसपार्कमा

अमरसिंह माविको चौर होस् वा फिर्केखोला । राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन होस् वा विभिन्न संघ संस्थाका भवन । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन महानगरले समर्थन जुटायो । त्यसका लागि मेयर धनराज आचार्य नेतृत्वले चरणबद्ध छलफल र संवाद गरेको थियो ।

मेयर आचार्यले संवाद र छलफलमार्फत सबैको समर्थन जुटाएका छन् भने बालेन नेतृत्वको संघीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वासले पनि उनलाई बल दिएको छ ।

मेयर आचार्यलाई बालेन सरकारको समर्थन र साथ एकातिर छ भने अर्कोतिर नागरिक तहबाट पनि बालेनप्रतिको सहानुभूतिले हौसला बढाएको छ ।

मेयर आचार्यको अबको अर्जुनदृष्टि ५१ वर्षदेखि विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहेको योजना पोखरा बसपार्क निर्माणलाई बनाएका छन् ।

यसका लागि पनि उनले सल्लाहकार परिषद्को बैठक गरिसकेका छन् भने सर्वपक्षीय बैठक गरेर संवादसमेत गरिसकेका छन् ।

सर्वपक्षीय छलफल राखेर सरोकारवालाका कुरा सुन्ने र सबैको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरिरहेका छन् । अब उनले पोखरा बसपार्कभित्र बसेका सुकुम्बासी, भूमिहीनदेखि जग्गा किनेर बसेका, सट्टापट्टा गरेकाहरूको व्यवस्थापन गरेर सर्वपक्षीय सहमतिबाटै अहिलेसम्मको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

२०३१ सालमा पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा अहिले विभिन्न कारणले खुम्चिएर २६ रोपनीको हाराहारीमा मात्र बाँकी रहेको महानगरकै प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बसपार्कको क्षेत्रफलभित्र साढे ४ सयभन्दा बढी संरचना निर्माण भएका छन् तर सुकुम्बासीका नाममा ५ सय ७२ जनाले निवेदन दिएका छन् ।

बसपार्कमा विभिन्न समयका उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुले बिक्री गरेका, सट्टापट्टा गरेकादेखि उनीहरुले नै ल्याएर राखेका र सुकुम्बासीहरुसमेत छन् ।

उनीहरुको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन नसक्दा दलहरुले राजनीतिक रोटी सेक्ने र भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । अब भने यो सबै समस्याको हल गर्ने योजना मेयर आचार्यले बुनिरहेका छन् । उनले एकातिर लालपूर्जा भएका जग्गाधनीलाई विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेका छन् भने सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा खाली गर्न पनि भनेका छन् ।

अर्कोतर्फ मेयर आचार्यले दीर्घकालीन रुपमै बसपार्कको समस्या समाधानका लागि भन्दै समितिहरु पनि गठन गरेका छन् । बसपार्कको जग्गा प्रकरण छानबिन गर्न मंगलबार पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिलाई विगतका सबै निर्णयहरूको सूक्ष्म परीक्षण गरी दोषी देखिएका वा प्रक्रिया मिचिएका ठाउँमा आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यसका लागि १० दिनको समय दिइएको छ ।

यसैगरी बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न पोखरा–१७ की अध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीको संयोजकत्वमा जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति पनि गठन भएको छ ।

पोखराका विभिन्न स्थानको अध्ययन गरी सुकुम्वासी राख्न सकिने उपयुक्त जग्गाको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउन १० दिनको समय दिएको छ ।

यसैगरी बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गर्न प्रशासन महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोजकत्वमा ‘सुकुमवासी समस्या सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको हो । यो समितिले पनि १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

‘अहिलेसम्म सधैं यो विषय गिजोलियो । हामी यसलाई पत्ते गर्न चाहन्छौं । त्यसैले चरणवद्ध छलफल, वार्ता र संवाद ग¥यौं । अहिलेसम्म सबैले सहयोग पनि गर्नुभयो,’ मेयर आचार्यले भने, ‘अब बसपार्कको सन्दर्भमा पनि योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढेका छौं र सर्वपक्षीय रुपमा समर्थन मिलेको छ । सबै साथसहयोगबाटै यो काम पनि फत्ते गर्ने योजनामा छौं ।’