बजेटले ईसीडी र कर्मचारीको पीडा सम्बोधन गरेन : शिक्षक महासंघ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपाल शिक्षक महासंघले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको र प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न र विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

१९ जेठ, काठमाडौं । शिक्षक महासंघले सरकारले प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई सम्बोधन नगरेको बताएको छ ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘बजेटले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ भने विद्यालयमा सँगै काम गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि महङ्गी भत्ताको उपलब्धता समेत सुनिश्चित छैन ।’

प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी सो अनुसार तलब भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न तथा सबै सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ ।

बजेटबाट शिक्षकसहित पेसाकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा कम लगानी भएको बताएको छ ।

‘कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने निरन्तर माग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्लो आवको भन्दा पनि कम प्रतिशत (१०.२७) बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षा क्षेत्र यस सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको प्रष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

५० युनिट भन्दा माथिको विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रबन्धले निरन्तर आर्थिक अभावले पिल्सिएका सामुदायिक विद्यालय तथा आम नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ हुने महासंघको ठहर छ ।

२०८२ वैशाख १७ गते सरकार सँग भएको ९ बुँदे तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने माग पनि गरेको छ ।