अर्थमन्त्रीको सचिवालयले गर्‍यो सुधारको प्रक्रियाबारे गलत व्याख्या

२६ जेठ, काठमाडौं । करका दर हेरफेर प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले सुधारको प्रक्रियाबारे गलत व्यख्या गरेको छ ।

‘आर्थिक विधेयक संशोधनबारे वास्तविकता’ भन्दै सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको पत्ता लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउने निवेदन र सच्याइएको विषय संघीय संसद् सचिवालयमा प्रेषित गरेको हो ।’

संसद्‌मा पेस गरिएको संशोधनमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको निवेदन र त्रुटि सच्याइएको तथा स्पष्ट पारिएको विषय बुँदागत रूपमा १ देखि ५ सम्म उल्लेख रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संसद् सचिवालयले सबै सांसदहरूलाई उक्त सच्याइएको पृष्ठ (पेज) विधेयकमै राखेर वितरण गरेको भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराएको भनिएको छ ।

संसद्‌मा टेबल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या १६ घटेको र संसदमा जानकारी नगराइ कुनै शब्द समेत हेरफेर नभएको दाबी गरिएको छ ।

यहाँनेर अर्थमन्त्रीको सचिवालयले अगाडि भनेको छ, ‘त्रुटि सच्याउन र भाषिक स्पष्टता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?’

आर्थिक विधेयक अन्य विधेयकभन्दा निकै संवेदनशील भएको र संसद्‌मा पेस गर्ने बित्तिकै करका दरहरू लागु हुने भएकाले यसमा देखिएका त्रुटिलाई तत्कालै सम्बोधन गरिएन भने बजार र राजस्वमा ठूलो फरक पर्ने विषय पनि विज्ञप्तिमा छ ।

‘संसद्‌मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि भएको वा स्पष्टता चाहिने थाहा पाए अर्थमन्त्रीले त्रुटि सच्याउने संशोधन निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन पाउनुहुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसरी संसद्मा माननीय ज्युहरूलाई विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने मौका दिइन्छ, यो ठीक त्यस्तै हो । अर्थ मन्त्रालयको विगतको अभ्यास पनि यही छ ।’

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने जस्तै विधेयकमा त्रुटि भए सरकारले सच्याउन सक्छ र त्यसको प्रक्रिया विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने समयमै पाउँछन् ।

विधेयक संसद्‌मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ । जस अन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।

त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् ।

‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ ।

जबकि यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन । सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन ।

अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा टेबुल गरेको विधेयक संसद् सचिवालयले वेबसाइटमा राख्यो । अर्थमन्त्रालयले पनि राख्यो । अर्थमनलयले पटक–पटक विवरण हेरफेर गर्दै वेबसाइटमा राख्दै हटाउँदै गर्‍यो ।

अनि १७ गते संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार भनेर पत्र पठायो । यसरी संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएर त्रुटि सच्याएको भन्न नपाइने संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अर्कातिर संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले मनलाग्दी कर नीति तथा दरहरुमा संशोधन गरेका छन् । तर अर्थ मन्त्रीको सचिवालयले भने सामान्य भाषिक त्रुटि भन्दै त्यसलाई सामान्यीकरण गरेको छ ।

यसअघिका लगातार बजेट पेस हुँदा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीज्यूहरूले यसैगरी बजेटको त्रुटि सच्याएको भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि त्यसै गरेको स्पष्टीकरण सचिवालयले दिएको छ । ‘काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले समेत अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा ५ वटा बुँदामा ७३ वटा उपशिर्षकका वस्तुहरूको करको दरको हेरफेर भएको थियो,’ सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगतमा एकाधपटक यसरी अर्थमन्त्रीहरुले चोरबाटो प्रयोग गरेको संसद् सचिवालयका एक पूर्व अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘त्यसरी प्रक्रिया मिचेर संसद्मा टेबुल भइसकेको विधेयकमा हेरफेर गर्ने कार्यको विगतमा पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ । त्यो गलत नै हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘पारदर्शिताको कुरा गर्ने वर्तमान अर्थमन्त्रीले अरुले गरेजस्तै गैरकानूनी काम गरेर ‘अरुले जे गरेका थिए, मैले पनि गरेँ, के बिराएँ त ‘ भन्नु आश्चर्यको विषय हो ।’

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने जस्तै अर्थमन्त्रीले त्रुटि सुधारको पत्र १७ जेठमै संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए ।

तर, संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले त्यसलाई दर्ता गरेका थिएनन् ।

तर, विधायिकालाई छलेर अर्थ मन्त्रालयले करका दरमा मनलाग्दी संशोधन गरेको विषयमा मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री वाग्लेले त्यो प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

‘अर्थमन्त्रीले नै त्रुटि सुधार गर्न भन्दै पत्र पठाउनुभएको थियो । तर, संसद्‌‌मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद् सचिवालयले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नै मिल्दैन । त्यही भएर कर्मचारीले दर्ता गर्न मानेका थिएनन्,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, बुधबार (२० जेठ)मा संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले नै तोक लगाएर दर्ता गर्न पठाएपछि आर्थिक विधेयककै अन्तिममा थपेर पुनः अपलोड गरिएको छ ।’

यसरी संसद्‌मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई सरकारले आफूखुसी संशोधन गर्ने र आलोचनाबाट बच्न संसदीय प्रक्रियाविपरीत सचिवालयलाई पत्र पठाउने कुराले विधायिकी प्रक्रियाकै खिल्ली उडाएको भनेर विपक्षीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले त अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागेका छन् ।

राजीनामा नै माग भएपछि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर त्रुटि सुधार गरेको बताएको हो । तर, विधेयकमा संशोधन गर्ने समय नआउँदै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको विषयलाई गलत व्याख्या गर्दै बचाउ गरेको छ ।