सीमा विवादका दस्तावेज बेलायतबाट पाउन सम्भव छ ? 

२७ जेठ, काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते नेपाल भारत सीमा विवाद बारे बाेलेकाे विराेधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको अर्को अभिव्यक्ति पनि कम चर्चित भने छैन, त्यो हो सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायतसँग पनि कुरा गरिरहेको बताएका थिए । यद्यपि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले  यस विषयमा बोलेका थिए ।

‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्, हामी यूकेका पुस्तकालय वा सङ्ग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको आशय होइन,’  खनालले भनेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार प्रभाकर शर्मा परराष्ट्रमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूप्रति केही सकारात्मक देखिन्छन् । उनी बेलायतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायतका अन्य ऐतिहासिक कागजातहरूको जानकारीबाट सीमा विवाद स्पष्ट हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

‘बेलायतले विभिन्न डकुमेन्टहरूलाई राम्रोसँग संरक्षण गरेर राखेको छ । डिजिटलाइज्ड पनि गरेर राखेको हुँदा उनीहरूको अभिलेख  राम्रो छ । नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर ती  डकुमेन्टको ‘एक्सेस’ पाएको खण्डमा जानकारीहरू पाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद पनि बेलायतसँग कागजातहरूको पहुँचका लागि सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो कदम ठान्छन् । सुगौली सन्धिका ‘भर्सन’हरू ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएको हुँदा नेपालका लागि तथ्य सङ्कलनमा सहज हुने उनले बताए ।

‘तथ्य सङ्कलनको लागि यो कूटनीतिक प्रयास सही देखिन्छ । तर, तथ्य र प्रमाण सङ्कलनको यो प्रारम्भिक चरण भने भएजस्तो लाग्दैन । थप नयाँ कुरा आउने सम्भावना पनि कम छ,’ साउद भन्छन् ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुराको थप व्याख्या नगरेकाले यो अन्योल पैदा भएको शर्माको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणले अन्योलमा प्रकाश पारेको हुँदा नयाँ सरकारको कदमप्रति आफ्नो धारणा सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउद खनालले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई ‘डाइलुट’ पार्नका लागि स्पष्टीकरण दिइरहेको हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सङ्केत गर्न रुचाउँछन् ।  प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलेका कुराहरूलाई स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा अन्य व्यक्ति वा निकायले सो काम गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘यो विषय हेर्दा प्रमको कुरालाई व्याख्या गरिरहेर त्यसको प्रभावलाई कम पार्ने प्रयासमा परराष्ट्रमन्त्री लागिरहनुभएको देखिन्छ । जसले अभिव्यक्ति दिएको हो, उसैले व्याख्या गर्नु राम्रो हो । ‘वेरिफाइड पोजिसन’ को महत्व अधिक हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

मन्त्री खनाल भने छिमेकसँगकाे सम्बन्धकाे बारेमा एउटै कुरामा अड्किएर बस्न नहुने बताउँछन् । उनी  भन्छन् ’नेपाल-भारतको सम्बन्ध नै सम्पूर्ण रूपमा समस्यामा अल्झिएको छ भन्ने नजरले हेरिएको छ । सहकार्यका सम्भावना हुन सक्ने क्षेत्रहरूबाट हामीले लाभ लिनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार शर्मा पनि नेपाल केवल ‘बोर्डर डिप्लोमेसी’ मा खुम्चिन नहुने कुरा गर्छन् । नेपालको सीमा विषयमा भएका विवादहरू समाधान गर्दै ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

’अहिलेको समयमा आर्थिक कूटनीतिजस्तो गहन कुरालाई उपेक्षा गर्नै मिल्दैन । हाम्रा सीमामा भएका विवादहरू त मिल्नुपर्‍यो नै, यसका साथै आर्थिक सहकार्यका सम्भावना तर्फ पनि हाम्रो कूटनीति मोडिनुपर्छ,’  उनी भन्छन् ।

पूर्वमन्त्री साउद विगतमा पनि कुनै आर्थिक कूटनीतिका पहलहरूलाई वेवास्ता नगरिएको बताउँछन् । सीमा विवादका समस्याहरूमा सरकारले आफ्नो अडान राख्ने क्रममा आर्थिक पक्षहरू ओझेलमा नराखिएको उनी बताउँछन् ।

’परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा कुनै नयाँ कुरा भने होइन । यी विगतका अभ्यासहरूकै निरन्तरता हुन्,’ साउद भन्छन् ।

साउदका अनुसार, मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरालाई ‘डोमेस्टिक कन्जम्प्सन’ का विषयहरू बनाएको बताए पनि अहिलेको सरकार पनि त्यही दिशा पक्रिरहेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरू कूटनीतिक वार्ता र संस्थागत रूपमा नगई  सार्वजिनक खपतका लागी बाेलीरहेकाे साउदको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ’कूटनीतिक वार्ता  र स‌ंस्थागत प्रयास फितलो छ।’