कहाँ छ लम्साल आयोगको प्रतिवेदन ?

३१ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकार गठन भएलगत्तै पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरे ।

गठन भएलगत्तै नयाँ आयोगले २०५८ सालमा तत्कालिन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन खोज्यो । तर, दुई महिनासम्म पनि उसले प्रतिवेदन पाउन सकेको छैन ।

‘हामी त्यो प्रतिवेदन खोजबिनमै छौं, विभिन्न ठाँउमा माग गरिरहेका छौं, तर अहिलेसम्म भेटेका छैनौं’ सम्पत्ति छानविन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म भेटेका छैनौं । प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ ।’

सम्पत्ति छानबिन आयोगले प्रतिवेदनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा पत्राचार गरेको थियो । तर दुवै निकायका अधिकारीहरूले आफूहरूसँग प्रतिवेदन नभएको जवाफ दिएका छन् ।

अख्तियारबाट समेत आफूकहाँ प्रतिवेदन नभएको जवाफ पाएपछि जाँचबुझ आयोगले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

त्यसमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूले ‘अहिले खोज्दा लम्साल आयोगको प्रतिवेदन आफूहरूकहाँ नभेटिएको’ भनी जवाफ दिएको, आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार, अख्तियारको टोलीले प्रतिवेदन खोज्न सघाउनुको साटो अख्तियारमा हुनसक्ने जवाफ दिएको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जाँचबुझ आयोगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएर प्रतिवेदन माग भएकोमा आयोगबाट समेत जवाफ गइसकेको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगबाट हामीकहाँ प्रतिवेदन माग भएको रहेछ, तर अख्तियारले त्यसभन्दा पहिले नै गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको हुनाले त्यसको विवरण लेखेर आयोगमा पठाएका छौं ।’

२० फागुन २०५८ मा तत्कालीन देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न तत्कालीन श्री ५ लाई सिफारिस गरेको थियो ।

२४ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए । त्यतिबेला राजाका प्रमुख सचिवले नै आयोग गठनको सूचना निकालेका थिए ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो ।

त्यसैगरी शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा थिए । आयोगले आवश्यक सम्झे अरु तहका कर्मचारी र तिनको परिवारको सदस्यको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पाउँथ्यो ।

आयोगले उनीहरूसँग सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाएको थियो । र कोहीसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भए विवरण तयार गरेर बुझाउनुपर्ने जिम्मोवरी थियो ।

लम्साल आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न फारम पठाएकोमा ३० हजार ५ सय जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको थियो । विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक भयो, उनीहरूलाई आयोगले कालोसूचीमा राख्यो, तर कारबाही भएन ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझायो । विवरण नबुझाउनेमाथि कुनै छानबिन र कारबाही हुन सकेन । त्यतिबेला करिब २७ जना न्यायाधीशको सम्पत्ति अस्वभाविक देखिएको भनी छानबिनको सिफारिस थियो, जुन कार्यान्वयन भएन ।

आयोगले ४ चैत २०५९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो र दरबारले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो ।

प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनाले अकुत सम्पत्ति जोडेको हुँदा उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सिफारिस थियो ।

आयोगले थप ६०१ जनाको पनि शंकास्पद आर्जन देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । अख्तियारले २०६० सालदेखि २०७३ सालसम्म ९ सय ८९ जनाको फाइल तामेलीमा राख्यो । यो अवधिमा ६७ जना विरुद्ध मात्रै मुद्दा चलेको थियो ।

‘२०७६ सालसम्म अख्तियारमै थियो’

२३ जेठ, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाई चलिरहेको थियो । बहस शुरु हुनासाथ जोशीका कानून व्यवसायीहरूले ‘अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिएको पत्र मुद्दाको मिसिलबाट गायव भएको र अख्तियारबाट त्यो उपलब्ध नहुँदासम्म सुनुवाई अघि बढाउन नहुने’ माग राखे ।

त्यसअघि नै बारम्बार पत्राचार गर्दा समेत अख्तियारले उक्त पत्र उपलब्ध नगराएपछि सर्वोच्च अदालतले कारबाहीको चेतावनीसहित पत्र पेश गर्न आदेश गर्‍यो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘अख्तियारका सचिव, सम्बन्धित अन्य अधिकृत र कर्मचारीमाथि किन कारबाही नगर्ने हो, १५ दिनभित्र फाइल सहित स्वयं उपस्थित हुनु ।’

कारवाहीकै चेतावनीयुक्त आदेश आएपछि अख्तियारले तत्काल प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव सहित सबैजसो सहसचिव राखेर कागजात छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जसले त्यतिबेला अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने कागजात खोलेको थियो ।

त्यसक्रममा जोशीमाथि सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र त फेला परेन, तर छानबिन समितिका पदाधिकारीहरू लम्साल आयोग रहेको ‘सेफ भल्ट’ सम्म पुगेका थिए ।

‘त्यसक्रममा अख्तियारमा एउटा सेफ भल्ट(बोलीचालीको भाषामा सेफ भनिन्छ) रहेको थाहा भयो र खोजविन गर्दा त्यसभित्र लम्साल आयोगका प्रतिवेदन सहित महत्वपूर्ण र संवेदनशिल कागजात रहेछन्’ उक्त समितिमा बसेका तत्कालीन एक सहसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कसैको अनधिकृत रुपमा पहुँच नहोस् भनी त्यसको साँचो सिलबन्दी गरी राष्ट्रबैंकमा राखिएको कुरा भएको थियो ।’

लम्साल आयोगले ४ चैत २०५९ मा नारायणहिटी राजदरबारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो र दरबारले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनाले अकुत सम्पत्ति जोडेको हुँदा उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सिफारिस थियो ।

किन चाहियो त्यो प्रतिवेदन ?

लम्साल आयोगले सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासक/पूर्वप्रशासक अनि ४ जना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूमाथि विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा २५ वैशाख, २०६० मा ४० जना व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।

त्यतिबेला प्रेमराज कार्की, कुमार चुडाल, फणिन्द्र गौतम, चेतनाथ घिमिरे लगायत आठ जनालाई अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । हरेक अनुसन्धान अधिकृतलाई पाँच जनाका दरले अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तीमध्ये कयौंमाथि मुद्दा चलेन ।

तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतमध्येका एक, फणिन्द्र गौतम कानून समूहबाट सचिव भएर केही महिनाअघि अवकाश भए । उनका अनुसार, त्यतिबेला प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको साथमा त्यो प्रतिवेदन थियो ।

‘जसलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो, उनीहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्बन्धित व्यक्तिहरूबारेको विवरण फोटोकपी गरेर दिइन्थ्यो, अनि हामीले अनुसन्धान अघि बढाउथ्यौं’ पूर्वसचिव गौतम भन्छन्, ‘हामीले पूर्ण प्रतिवेदनका बारेमा कहिल्यै चासो राखेनौं । मेरो ख्यालमा, २०६१/६२ सम्म लम्साल प्रतिवेदनमै आधारित भएर अख्तियारले कयौं कामहरू गरेको थियो ।’

अहिले बालेन सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले शुरुमा २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म अनि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

आयोगले अख्तियारका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि प्रतिवेदनका बारेमा पत्राचार गरिसकेको छ । दिवंगत भइसकेका न्यायाधीश भैरव लम्सालको पारिवारिक वृत्तमा पनि समेत प्रयास गर्दा त्यतिबेला प्रतिवेदन साथमा नरहेको भनी जवाफ आएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

सम्पत्ति छानबिन गर्दै जाँदा २०५८ सालअघि सार्वजनिक पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूको हकमा लम्साल आयोगको प्रतिवेदन आफूहरूका लागि महत्वपूर्ण रिफरेन्स हुने आयोगका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला सार्वजनिक पदमा रहेका कयौं व्यक्तिहरू अहिले पनि सार्वजनिक पदमा छन् । उनीहरूको सम्पत्ति त्यतिबेला के थियो र अहिले कस्तो छ भनेर तुलना गर्न पनि त्यो प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही भएर हामीले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन खोजिरहेका हौं ।’