राज्यसत्ता नेपो किड र बिचौलियाको कब्जामा पुग्यो : वर्षमान पुन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले मुलुकमा आसेपासे पूँजीवाद हाबी भएको र राज्यसत्ता बिचौलियाको कब्जामा रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै यसमा विस्तृत छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रस्ताव गरेका छन्।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि भइरहेको हस्तक्षेपले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिक मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन्।

३० असार, काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा क्रोनी क्यापिटलिज्म अर्थात् आसेपासे पूँजीवाद हाबी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद पुनले राज्यसत्ता बिचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले नेपो–किड र नेपो–बेबी जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दै जनताले नचिन्ने र कुनै संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गरे।

सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै यसमा विस्तृत छानबिनको माग गरेका छन्।

सांसद पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको भन्दै कडा आपत्तिसमेत जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु संविधानको भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्टदेखि ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ‘सुरुमा ५० लाख प्रति ई-पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरियो र पुनः बढाएर ६४ लाख पुर्‍याइयो। राहदानी खरिदको विषयमा बारम्बार हुने यस्तो भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ,’ पुनले भने।

सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको उनले उल्लेख गरे।

सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनपेक्षित हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदीय समिति र सरकार दुवै सजग हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै अख्तियारका मान्छे बोलाएर ९ घण्टासम्म केरकार गर्ने र मुद्दा चलाउन लगाउने कार्य गम्भीर छ,’ पुनले खुलासा गरे, ‘हामी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस नगरौँला, तर सत्यतथ्य के हो र कहाँ कमजोरी भयो भन्नेबारे एउटा पद्धति बसाल्न अध्ययन जरुरी छ।’

सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत र स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यो विषय अदालतमा विचाराधीन भए पनि प्रणाली सुधारका लागि (थिति बसाल्न) संसदीय समितिले अध्ययन गर्न कुनै बाधा नहुने उनको तर्क छ।

उनले कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार जगत्‌लाई पनि कुनै डर र त्रासबिना आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

के भने मन्त्री पुनले ?

संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाएर छानबिन गर्न सक्छ, समातेर थुन्न सक्छ। तर, अख्तियारकै पदाधिकारीलाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारले उल्टै थुनिदिन्छन् भने यो संवैधानिक व्यवस्था कहाँ रह्यो ? अदालत आज लाचार र निरीह भएको छ, भोलि के हुने हो ? म यति बोल्दै गर्दा सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दियोस् भन्ने चाहन्छु।

अदालतमा विषय चलिराखेको हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारले अख्तियारका मान्छेहरूलाई बोलाएर नौ घण्टासम्म केरकार गर्छन्, थुन्न खोज्छन्, अनि फेरि मुद्दा चलाउन लगाउँछन्। त्यतिखेर चाहिँ कार्यक्षेत्रको कुरा उठ्छ कि उठ्दैन ? सभापतिज्यू, यो निकै गम्भीर विषय हो। यो नयाँ वा पुरानो, आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूलको विषय नै होइन, यो विशुद्ध संविधान र कानुनको विषय हो।

त्यसरी मुद्दा चलाउँदा त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो कि थिएन, हिजो थाहा थियो कि थिएन ? सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? हेर्न त मिल्दैन नि ! तर, हेर्ने मात्र होइन, मुद्दा नै लगाइयो। अहिले त्यो विषय सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालत दुवैमा चल्दै छ।

यस्ता कुराहरू निकै गम्भीर हुन्। यसमा सबै पक्ष आफ्नो मर्यादाभित्र बसोस्। विशेष अदालतले ‘यो मिल्दैन’ भन्नुपर्थ्यो नि ! सर्वोच्चमा पनि मुद्दा छ, विशेषमा पनि छ। फेरि अख्तियार पनि संवैधानिक निकाय हो, जसले अदालतमा विचाराधीन भइराखेको कुरामा आफैँ फेरि छानबिन सुरु गर्छ।

अर्को कुरा, अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई बोलाएर छानबिन गर्न सक्छ, समातेर थुन्न सक्छ। तर यहाँ त उल्टै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारलाई थुन्न खोज्छ ! अनि शक्ति पृथकीकरण (सेपरेसन अफ पावर) को सिद्धान्त कहाँ रह्यो ? संवैधानिक आयोग र निकायहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्था कहाँ रह्यो त ?

त्यसैले, माननीय सभापतिज्यू र माननीय सदस्यज्यूहरू, यो मेरो कुनै आक्रोश वा आरोप होइन। मेरो जोड यति मात्र हो कि हामी सबै निकाय संविधानको दायरा र मर्यादाभित्र बसौँ।