+
+
Shares

४०० स्थानीय तहको रोकियो जग्गा कित्ताकाट

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट वर्गीकरण नभएका कुनै पनि पालिकामा साउनदेखि जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने बताउँछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते १८:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भूउपयोग वर्गीकरण नगरेका देशभरका ४ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट कार्य साउनदेखि औपचारिक रूपमा रोकिएको छ ।
  • भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले अंशबण्डा र अदालतको आदेशबाहेक अन्य अवस्थामा कित्ताकाट गर्न नपाइने स्पष्ट पारे ।
  • गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपानेले दक्ष जनशक्तिको अभावमा वर्गीकरण जटिल भएको भन्दै म्याद थपेर कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग राखिन् ।

४ साउन, काठमाडौं । देशभरिका करिब ४ सय महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार भूमिको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य गर्नुपर्ने वर्गीकरण नगरेका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा कित्ताकाट रोकिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट वर्गीकरण नभएका कुनै पनि पालिकामा साउनदेखि जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने बताउँछन् ।

भट्टका अनुसार अंशबण्डा, अदालतको आदेशले कित्ताकाट गर्नु भनेको अवस्थामा बाहेक कित्ताकाट रोकिएको हो ।

सरकारले २०८२ कात्तिकमा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर २०८३ असारसम्मका लागि वर्गीकरण नभएका पालिकामा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान राखेको थियो । नियमावली बनेको साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि ७५३ मध्ये आधा पालिकाले पनि वर्गीकरण गरेको छैन ।

साढे तीन सय भन्दा बढी पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशी बताउँछन् । वर्गीकरण भएका पालिकाको नाम संकलन गर्न क्रम जारी रहेको जोशीले जानकारी दिए ।

कृषियोग्य भूमि संरक्षणका लागि सरकारले कित्ताकाट अघि नै जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गरेको हो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपाने जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप्नु पर्ने बताउँछिन् । पालिकाहरूले कोशिस गर्दा गर्दै दक्ष जनशक्तिको अभावमा वर्गीकरण गर्न समय लागेको उनको भनाइ छ ।

‘जग्गा वर्गीकरण पालिकाको जटिल मध्येको एउटा काम हो । सरकारले म्याद थपेर तत्काललाई कित्ताकाट खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भन्छिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?