सत्ता व्यवस्थापन मात्रै होइन प्रदेशको नयाँ समीकरण

नेपाली राजनीति पछिल्लो समय पुनः एउटा नयाँ मोड, तीव्र ध्रुवीकरण र जटिल राजनीतिक पुनर्संरचनाको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुकका विभिन्न प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेट तर्जुमा, योजना छनोट, मन्त्रालयगत प्राथमिकता तथा शक्ति सन्तुलनका विषयमा देखिएको गम्भीर विवादले प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

कतिपय प्रदेशमा बजेट निर्माणकै क्रममा सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तथा नयाँ सत्ता समीकरणको खोजी सुरु गर्ने अवस्थासम्म राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भए। यसले प्रदेश सरकारहरू केवल प्रशासनिक संयन्त्र होइनन्, राष्ट्रिय राजनीतिका शक्ति–समीकरण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला बनेका छन् भन्ने तथ्य पुनः पुष्टि गरेको छ।

तर राजनीतिलाई केवल सरकार गठन र विघटनको सीमित घेराभित्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। सतहमा देखिने सत्ता परिवर्तनका पछाडि प्रायः निर्वाचनको अङ्कगणित, दलहरूको दीर्घकालीन रणनीति, वैचारिक ध्रुवीकरण तथा आगामी राजनीतिक यात्राको गहिरो तयारी लुकेको हुन्छ। आज प्रदेशहरूमा देखिएको राजनीतिक हलचल पनि त्यही दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको एउटा अभिव्यक्ति हो।

यही परिवेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलेको पछिल्लो राजनीतिक भूमिका सामान्य सत्ता समीकरणको फेरबदल मात्र होइन भन्ने तर्क दिन सकिन्छ। प्रदेश तहमा देखिएको नयाँ समीकरणलाई उहाँले भविष्यको व्यापक वाम सहकार्यतर्फको प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा अघि बढाउन खोज्नुभएको सङ्केत विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले दिएका छन्। यसलाई बुझ्न हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम र त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक यथार्थको विश्लेषण अपरिहार्य हुन्छ।

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गरिदियो। निर्वाचन आयोगको आधिकारिक परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गर्‍यो
। समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपाले करिब ५१ लाख ८३ हजार मत, अर्थात् झन्डै ४७.८४ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै विगतका स्थापित दलहरूमाथि अभूतपूर्व विजय हासिल गर्‍यो। यो परिणामले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा, सुशासनको माग र परम्परागत राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिलाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ।
उता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ८ र समानुपातिकतर्फ ९ गरी कुल १७ सिट जित्दै करिब ८ लाख ११ हजार समानुपातिक मत प्राप्त गर्‍यो।

यी परिणामले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएका छन्। त्यो के भने, नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय जति महत्त्वपूर्ण थियो, परम्परागत वाम आन्दोलनको विभाजन त्यति नै महँगो साबित भयो। विशेषतः पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) अन्तर्गत धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा वामपन्थी मत विभाजित हुँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिले अपेक्षाकृत सहज विजय हासिल गरेको देखिन्छ।

निर्वाचन क्षेत्रगत परिणामलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा रास्वपाले जितेका धेरै क्षेत्रमा विजयको मतान्तर अत्यधिक ठूलो थिएन। धेरै स्थानमा एमाले र नेकपाका उम्मेदवार क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा थिए। यी दुई दलले छुट्टाछुट्टै प्राप्त गरेका मतलाई आधार मान्दा, कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा संयुक्त वाम उम्मेदवार भए परिणाम फरक हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

यद्यपि, यस्तो निष्कर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतः लागु हुने तथ्य होइन; उम्मेदवार, स्थानीय समीकरण, मत स्थानान्तरणको व्यवहार र चुनावी मनोविज्ञानजस्ता अनेक कारकले परिणामलाई प्रभावित गर्छन्। तथापि, निर्वाचनले एउटा सन्देश अवश्य दिएको छ- वाम मतको विभाजनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले पनि यही तथ्य बारम्बार पुष्टि गरेको छ। २०७४ सालको वाम गठबन्धनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्नुको एउटा प्रमुख कारण वाम मतको एकीकरण थियो। त्यसअघि विभाजित अवस्थामा चुनाव लड्दा भएका क्षतिहरू पनि कम थिएनन्।

प्रचण्डको राजनीतिक शैलीलाई नियाल्ने हो भने उहाँ स्थिर यथास्थितिमा रमाउनेभन्दा बदलिँदो परिस्थितिलाई नयाँ रणनीतिमा रूपान्तरण गर्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। त्यसैले पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई पनि केवल पराजयका रूपमा होइन, आगामी पुनर्गठनको अवसरका रूपमा हेर्नुभएको देखिन्छ।

निर्वाचनपछिका आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा पनि प्रचण्डले बारम्बार एउटा साझा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले संस्थागत गरेका सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू अहिले नयाँ राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।

वाम शक्तिहरू विभाजित र कमजोर हुँदै जाँदा संविधान संशोधनको बहानामा ती उपलब्धिमाथि प्रहार हुन सक्ने जोखिम बढेको उहाँको विश्लेषण छ। यही कारण अहिलेको राजनीतिक कार्यभारलाई सत्ता प्राप्तिको विषयमात्र होइन, संविधान र राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसरी हेर्दा, प्रदेशहरूमा विकसित भइरहेका नयाँ सत्ता समीकरणलाई मन्त्री फेरबदल वा सरकार गठनको घटनाका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। ती घटनाक्रम आगामी राष्ट्रिय राजनीतिक ध्रुवीकरणका प्रारम्भिक सङ्केत पनि हुन सक्छन्। विशेषतः विभाजित वाम शक्तिलाई पुनः संवाद, सहकार्य र साझा राजनीतिक यात्रातर्फ उन्मुख गराउने अभ्यासका रूपमा प्रदेश राजनीति विकसित भइरहेको तर्क अहिले झन् सशक्त बन्दै गएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा यसको अर्थ केवल बजेट विवाद वा सत्ता साझेदार दलहरूबीचको असन्तुष्टिमा सीमित देखिँदैन। बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयगत अधिकार, योजना छनोट, स्रोत बाँडफाँट र राजनीतिक प्रभावका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको असमझदारी क्रमशः विश्वासको सङ्कटमा रूपान्तरण भयो। केही प्रदेशमा मन्त्रीहरूको राजीनामा, समर्थन फिर्ता र नयाँ समीकरणको खोजीले केन्द्रको राजनीतिक सम्बन्ध प्रदेशसम्म कति गहिरोसँग जोडिएको छ भन्ने देखायो।

राजनीतिमा यस्ता क्षणहरूलाई धेरै नेताहरू सङ्कटका रूपमा हेर्छन्। तर प्रचण्डको राजनीतिक शैली भने फरक रहँदै आएको छ। यस्ता सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई नयाँ राजनीतिक सम्भावना निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास बारम्बार गर्नुभएको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको सङ्कटलाई पनि केवल सरकार जोगाउने वा ढाल्ने खेलका रूपमा होइन, विभाजित वाम शक्तिबीच संवाद र सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

कतिपयले प्रदेशमा एमालेसँग गरिएको सहकार्यलाई तत्कालीन सत्ता प्राप्तिको रणनीति मात्र भन्न सक्छन्। तर प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, पार्टीका निर्णय तथा पछिल्ला राजनीतिक कदमहरूलाई समग्रमा हेर्दा उहाँको लक्ष्य प्रदेश सरकारमा केही मन्त्रालय प्राप्त गर्नु मात्र रहेको निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुन्छ। बरु, उहाँले प्रदेश तहबाट सुरु भएको कार्यगत सहकार्यलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सहकार्यको आधार बनाउन खोज्नुभएको सङ्केत देखिन्छ।

यसको अर्को आधार निर्वाचनको अङ्कगणित पनि हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मतको विभाजनले वाम शक्तिलाई पुर्‍याएको क्षतिले आगामी निर्वाचनका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ। समानुपातिक प्रणालीमा दलको वास्तविक जनाधार देखिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मत विभाजनले परिणाम उल्ट्याइदिन्छ। आगामी राजनीतिक यात्रामा विचार मिल्ने शक्तिहरूबीच कार्यगत एकता अत्यावश्यक हुन्छ ।

अहिलेको मुख्य चुनौती केवल कुनै दलको सरकार बन्नु वा नबन्नु होइन। संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सुदृढीकरण, समावेशी प्रतिनिधित्वको निरन्तरता र सामाजिक न्यायको हो। यी विषयहरूमा राजनीतिक सहमति कमजोर हुँदै गएमा संविधानले सुनिश्चित गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू क्रमशः कमजोर बन्न सक्छन्। यही कारण वाम एकतालाई कुनै चुनावी गणितभन्दा माथि उठाएर राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षासँग जोड्नुपर्छ ।

निस्सन्देह, वाम आन्दोलनको इतिहास सधैँ सरल छैन। विभाजन, पुनर्गठन, मतभेद र नेतृत्वगत प्रतिस्पर्धाले यस आन्दोलनलाई पटक–पटक कमजोर बनाएको छ। २०७४ सालको वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि त्यसपछिको विघटनले वाम आन्दोलनलाई गम्भीर धक्का पुर्‍यायो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पछिल्लो निर्वाचनमा पनि देखियो। यही अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रचण्ड अहिले कार्यगत सहकार्यबाट विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ।

यस अर्थमा प्रदेश सरकारहरूमा विकसित नयाँ समीकरणलाई तत्काल पार्टी एकीकरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छैन। बरु, यसलाई साझा न्यूनतम राजनीतिक कार्यसूचीका आधारमा सहकार्यको अभ्यासका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रदेश सरकार सञ्चालन, विकास आयोजना, जनजीविकाका सवाल र साझा राजनीतिक मुद्दामा सहकार्य सफल भए त्यसले भविष्यमा अझ व्यापक सहकार्यका लागि वातावरण बनाउन सक्छ।

यद्यपि, यो रणनीति चुनौतीरहित छैन। विगतका अनुभवका कारण वाम शक्तिबीच अझै अविश्वासका तहहरू बाँकी छन्। नेतृत्व शैली, सङ्गठनात्मक प्रश्न, नीति तथा कार्यदिशाका विषयमा मतभेद पनि छन्। त्यसैले केवल अङ्कगणितले मात्र दिगो राजनीतिक एकता निर्माण गर्दैन। त्यसका लागि साझा दृष्टिकोण, पारस्परिक विश्वास र राजनीतिक इमानदारी अपरिहार्य हुन्छ। प्रचण्ड स्वयंले पनि विभिन्न अवसरमा एकता कुनै व्यक्तिको महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि होइन, साझा राजनीतिक उद्देश्यका लागि हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ।

यही कारण प्रदेशमा बनेका नयाँ समीकरणहरूको सफलता पनि मन्त्रालयको बाँडफाँटले मात्र मापन हुने छैन। यदि ती सरकारहरूले सुशासन, विकास, सेवा प्रवाह र जनविश्वास कायम गर्न सके भने मात्र त्यसले वाम सहकार्यको राजनीतिक सन्देशलाई बल पुर्‍याउनेछ। अन्यथा सत्ता परिवर्तनको अर्को चक्रका रूपमा मात्र त्यसलाई इतिहासले सम्झिनेछ।

त्यसैले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनलाई केवल सरकार फेरबदलको समाचारका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो विभाजित वाम आन्दोलनलाई पुनः एउटै राजनीतिक दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रारम्भिक अभ्यास पनि हुन सक्छ। त्यो प्रयास सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यसको निर्णय भविष्यले गर्नेछ। यदि त्यो रणनीतिले परिणाम दियो भने प्रदेशबाट सुरु भएको यो राजनीतिक अभ्यास आगामी राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ।

(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य हुन्।)