News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा लगाइएको ताला आज खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
- भाडा नतिरेको भन्दै समाज कल्याण परिषद्ले चैत ३० गते पुस्तकालयमा ताला लगाएको थियो ।
- पुस्तकालय सञ्चालनका लागि समाज कल्याण परिषद्ले प्रतिनिधि पठाउन पुस्तकालय व्यवस्थापनलाई पत्र लेखेको छ ।
२० साउन, काठमाडौं । भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक पुस्तकालय ताला सरकार आफैंले खोल्ने भएको छ । समाज कल्याण परिषद्ले चैत ३० गते देखि बन्द गरेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला परिषद् आज खोल्ने भएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले ताला खोलिने जानकारी सहित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई प्रतिनिधि पठाइदिन पत्र लेखेको छ । पुस्तकालयले भाडा नतिरेको कारण देखाउँदै समाज कल्याण परिषदले अन्य व्यवसायीक स्टलसँगै पुस्तकालय पनि बन्द गरेको थियो । पुस्तकालय बन्द गरेपछि सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार आफैंले ताला खोल्न लागेको हो ।
समाज कल्याण परिषद्मार्फत सञ्चालित स्टलमा निजी व्यवसाय, सामाजिक संघसंस्था, मिडिया कार्यालय, पुस्तकालयले भाडा नतिरेको भन्दै ताला लगाइएको थियो । सुरक्षाकर्मीको सहयाताले २० वटा स्टलमा ताला लगाइएको थियो । परिषद्का अनुसार पुस्तकालयका लागि सञ्चालित ३४ नम्बर स्टलले भाडा वापतको १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ । अर्को स्टल ३८ ले तिर्न बाँकी रकम १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ रहेको परिषदले त्यसबेला जानकारी गराएको थियो ।
समाज कल्याण परिषदसँग काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले २०६४ असोज २१ गते भाडा सम्झौता गरेका थियो । तत्कालीन समयको सम्झौतामा अन्यको तुलनामा पुस्तकालयको हकमा छुट्टै भाडातर तय गरिएको थियो । पुस्तकालयका लागि ७५ प्रतिशत भाडा छुट दिने गरी सम्झौता भएको थियो । पुस्तकालय सञ्चालन भएको ३४ नम्बर स्टलले प्रतिमहिना ४ हजार ८४४ र ६८ नम्बर स्टलले ७ हजार ५५५ तिर्ने गरी सम्झौता भएको पुस्तकालय व्यवस्थापक लिला भट्टराईले अनलाइनखबरलाई जानकारी गराए । पुरानो सम्झौता पुनरावलोकनसमेत नगरी समाज कल्याणले पुस्तकालयलाई निजी व्यवसाय जस्तै व्यवहार गरेको भन्दै भट्टराई असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
दातृ संस्था एवं व्यक्तिहरूबाट पुस्तकालयमा ४० हजार पुस्तक, पत्रिका, जर्नल, मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरू संरक्षित छन् । समाजका अनुसार दैनिक २०० हाराहारी पाठक अध्ययनका लागि पुस्तकालय पुग्ने गरेका थिए । पुस्तकालय सञ्चालनका लागि विभिन्न पक्षले चासो र सरकारी कार्यको विरोध गरेपछि भाडा विवाद यथावत् राखेर पुस्तकालय सरकारी पक्षले खोल्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4