शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र राज्यबीच सहकार्यमा जोड

२० साउन, काठमाडौं ।  शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ को कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

मात्र एजुकेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नियमावलीपछि राज्य–शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सहकार्यको नयाँ आयाम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाका पदाधिकारी, शिक्षा विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावली कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षबारे छलफल गर्दै सहकार्यमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरूको नीति र दृष्टिकोण’ र ‘धरौटी व्यवस्था : आवश्यकता, औचित्य र प्रभाव’ विषयमा दुई वटा प्यानलमा छलफल आयोजना गरिएको थियो ।

पहिलो प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार, नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया, नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बराल तथा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल सहभागी थिए ।

सञ्चारकर्मी टीकाराम यात्रीले सहजीकरण गरेको उक्त छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताए । साथै, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

त्यसैगरी ‘धरौटी व्यवस्था : आवश्यकता, औचित्य र प्रभाव’ विषयक दोस्रो प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मिलन पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, फेकनका अध्यक्ष उमेश कुश्वार, एरी नेपालका पूर्व अध्यक्ष महेशबाबु तिमल्सिना तथा नेक्साका अध्यक्ष सन्तोष खनाल सहभागी भएका थिए ।

सञ्चारकर्मी पवन आचार्यले सहजीकरण गरेको उक्त छलफलमा धरौटी व्यवस्थाको औचित्य, त्यसको व्यावहारिक प्रभाव, विद्यार्थीको हित तथा व्यवसायिक वातावरणबारे विस्तृत बहस भएको थियो ।

सहभागीहरूले नियमन आवश्यक भए पनि नीति व्यवहारिक, व्यवसायमैत्री र विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनीहरूले सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासमा आधारित सहकार्यले मात्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने बताए ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा विज्ञ प्रकाश पाण्डेले मुख्य अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्शको अभ्यास, विद्यार्थी गतिशीलता तथा नेपालको नीतिगत सुधारका सम्भावनाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

फेकनका महासचिव दीपेन्द्र पोखरेलले धरौटी व्यवस्थासम्बन्धी विशेष मन्तव्य दिँदै प्रस्तावित व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विचार व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा संसदीय समिति अन्तर्गत शिक्षा उपसमिति संयोजक गणेश पौडेलले शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको हित, गुणस्तरीय सेवा र व्यवस्थित शैक्षिक परामर्श प्रणाली निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न शैक्षिक परामर्श संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीहरूले नियमावली कार्यान्वयन, नीतिगत सुधार र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।