कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले राष्ट्रिय भेला नरोक्ने, देउवा पनि सहभागी हुने

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा तत्काल पार्टी विभाजन हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनरावलोकन गर्ने बाटो खोलेसँगै कांग्रेसमा तत्काल पार्टी विभाजन हुने सम्भावना कमजोर बनेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेश र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अर्को निर्णयमा पुग्ने परिस्थिति तत्कालका लागि टरेको संस्थापन इतर समूहका नेताहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनुअघिसम्म इतर समूहले २९ साउनका लागि आह्वान गरेको राष्ट्रिय भेलाबाट कांग्रेस विभाजन हुने अड्कलबाजी चलिरहेको थियो ।

इतर समूहका नेताहरू पनि सभापति गगनकुमार थापाले सहमतिका लागि चामत्कारिक कदम नचाले राष्ट्रिय भेलाबाट नयाँ कार्यसमिति घोषणा हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

सर्वोच्चले आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दालाई पुनरावलोकनको अनुमति दिए पनि इतर समूहले यसअघि नै आह्वान गरेको राष्ट्रिय भेला नरोकिने बताएको छ । भेला आयोजना भए पनि कुनै अन्य निर्णय भने नगरिने नेता डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय भेला त भइहाल्छ । रोकिँदैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुद्दाको प्रक्रियामा अगाडि बढेको हुनाले अब अहिले तत्कालै अर्को डिसिजनमा पुग्ने कुरा भएन ।’ नेता महतले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतबाट पार्टीको आधिकारिता पाउने आशा पनि व्यक्त गरे ।

‘दलकै आधिकारिकता अब शेरबहादुर दाइले पाउन सक्ने स्थिति हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको आधिकारिकताको क्लेमको प्रक्रियामा पुनरावकलन गर्ने जुन निर्णय अदालतले ग¥यो, त्यसले आधिकारिकता पाउने सम्भावना बढ्यो ।’

शेरबहादुर पनि भेलामा सहभागी हुने

कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने भएका छन् । हङकङमा रहेका देउवा २६ गते स्वदेश फर्किने तय भएको छ । इतर समूहका नेताहरूका अनुसार उनी आउँदो मंगलबार राति ९:४५ बजे काठमाडौं आइपुग्दै छन् ।

जेनजी आन्दोतलका क्रममा २४ भदौमा भएको सांघातिक आक्रमणमा परी घाइते भएका देउवा १३ फागुनको राति सिंगापुर एयरलाइन्सको उडानबाट सिंगापुर गएका थिए । उनी ७ चैत २०८२ मा सिंगापुरबाट थप उपचारका लागि भन्दै हङकङ पुगेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले काठमाडौंमा आयोजना हुने राष्ट्रिय भेलामा पूर्वसभापति देउवा सहभागी हुन सक्ने पनि बताएका छन् । ‘शेरबहादुर दाइ पनि २६ गते आउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई पनि हामीले भेलामा आमन्त्रण गर्छौं । आउनुहुन्छ होला ।’

महतले राष्ट्रिय भेलामा विभिन्न विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘छलफल सबै विषयमा हुन्छ । जे–जे हामीले प्रस्तावित गरेका छौं, ती सबै विषयमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।

इतर समूहले तीन दिने राष्ट्रिय भेलाको तयारीका लागि पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरेर कामहरू गरिरहेको छ । मूल आयोजक समितिले आन्तरिक तयारीका लागि ३२ वटा समिति गठन गरेर संयोजकहरू चयन गरेको छ ।

इतर समूहका अनुसार पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव तयारी समिति, पूर्व सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीको संयोजकत्वमा सांठनिक प्रस्ताव तयारी समिति गठन भएको छ ।

यस्तै समसामयिक प्रस्ताव तयारी समितिको संयोजक एनपी साउद, विधान समिति संयोजकमा रमेश लेखक, आर्थिक नीति समिति संयोजकमा पूर्वप्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतलाई चयन गरिएको छ ।

प्रचार–प्रसार समिति संयोजनको जिम्मा मीन विश्वकर्मा, आर्थिक व्यवस्थापन समितिको जिम्मा दीपक खड्का, प्रशासन समन्वय समितिको जिम्मा मोहनबहादुर बस्नेत र भोजन व्यवस्था समितिको जिम्मा पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ ले पाएका छन् ।

त्यसैगरी स्वयंसेवक परिचालन समितिमा जितजंग बस्नेत, सांस्कृतिक समितिमा विद्या तिमिल्सिना, मञ्च तथा हल व्यवस्थापन समितिमा राजु श्रेष्ठ, स्वास्थ्य समितिमा उमेशजंग रायमाझी र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समन्वय समितिमा किरण पौडेललाई संयोजक बनाइएको छ ।

ट्रेड युनियन समन्वय समितिमा हरिशरण नेपाली, भ्रातृ संघ समन्वय समितिमा गोविन्दबहादुर शाह, शुभेच्छुक संस्था समन्वय समितिमा ईश्वरी न्यौपाने, आदिवासी जनजाति समन्वय समितिमा गणेश लामा, दलित समुदाय समन्वय समितिमा नृप वड संयोजक छन् ।

उषा राउतलाई महिला समन्वय समिति, कुन्दनराज काफ्लेलाई युवा विद्यार्थी परिचालन समिति, भीमसेनदास प्रधानलाई पेसागत बुद्धिजीवी परिचालन समितिको संयोजक बनाइएको छ ।

प्रदेश समन्वय समितिहरूको संयोजकमा वीरबहादुर बलायर (सुदूरपश्चिम), सीता राना (कर्णाली), गेहेन्द्र गिरी (लुम्बिनी), गुरु बराल (गण्डकी), शिव हुमागाईँ (बागमती), पदमनारायण चौधरी (मधेश) र गोमा भट्टराई (कोशी) रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समन्वय समितिमा सीता देवकोटा, जिल्ला काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिमा मानबहादुर नेपाली र सचिवालय समन्वय समितिमा दीपकप्रसाद कुइँकेललाई संयोजक बनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता तथ्य उजागर गर्न थप मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अदालतको आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’ लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पु¥याउने छ ।’

विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई न्यायालयमा पुनः प्रस्तुत गर्न खुला रूपमा तयार रहेको पनि शर्माले बताए । ‘संयम र परिपक्वतासाथ नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको सम्पूर्ण तथ्यलाई सम्मानित न्यायालय समक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न हामी विल्कुल स्पष्ट, खुला र तत्पर छौं ।’

कांग्रेस महामन्त्री गुरूराज घिमिरेले पनि पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय पुनरावलोकनको चरणमा प्रवेश गरेपछि कानुनी प्रक्रिया आफ्नो बाटोमा अघि बढ्ने बताएका छन् । विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति कांग्रेसको विश्वास व्यवहारमै प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने भन्दै उनले अदालतका प्रत्येक कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् ।

कांग्रेसको वर्तमान दिशा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विश्वास, विशेष महाधिवेशनको वैधानिक जनादेश र पार्टी रूपान्तरणको साझा संकल्पबाट निर्धारित भएको महामन्त्री घिमिरेको भनाइ छ ।

उनले कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र जनविश्वास पुनस्र्थापनाको अभियान कुनै पनि परिस्थितिमा नरोकिने दाबी गरेका छन् ।

‘कानूनी प्रक्रियाले आफ्नो बाटो लिन्छ, तर संगठन सुदृढीकरण,आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र जनविश्वास पुनस्र्थापनाको अभियान कुनै पनि परिस्थितिमा रोकिने छैन,’ घिमिरेले लेखेका छन्, ‘यसले अझ गति पक्रने छ ।’

संवाद, संस्थागत प्रक्रिया र विधान नै लोकतान्त्रिक पार्टीको विश्वसनीय आधार भएको महामन्त्री घिमिरेको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रको सार असहमतिलाई स्वीकार गर्नु हो, तर असहमतिलाई अन्तहीन विवादमा रूपान्तरण गर्नु होइन,’ उनले भने, ‘संवाद, संस्थागत प्रक्रिया र विधान नै लोकतान्त्रिक पार्टीका सबैभन्दा विश्वसनीय आधार हुन् ।’

यसअघि ४ वैशाखमा न्यायाधीशहरू न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगनकुमार थापाको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।

उक्त आदेशलाई पुनरवलोकन गर्न भन्दै पूर्वसभापति देउवाले ७ साउनमा वारेसमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चमा पठाएका थिए । त्यसपछि १२ साउनमा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट पनि सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको थियो ।

आधिकारिकता विवादमा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म थापा नेतृत्वकै केन्द्रीय कार्यसमितिले मान्यता पाउने छ । सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशमा ‘निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय बदर नहुने गरी’ भनिएका कारण मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति नै आधिकारिक हुने भएको हो ।

‘…….राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्वाचन आयोगको मिति २०८२।१०।२९ को निर्णय बदर नहुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८३।०१।०४ मा भएको फैसलामा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं. ८६६३ र ने.का.प. २०६९, अंक ८, नि.नं. ८८७१ मा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ ।