दुर्गन्धबाट समृद्धि : काठमाडौंको फोहोर मोहर बनाउने अवसर

काठमाडौ‌ं उपत्यकाले हरेक दिन करिब १२ सय टन फोहोर उत्पादन गर्छ । यही फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राजधानी पटक–पटक सडकभरि थुप्रिएका दुर्गन्धित डंगुर, अवरुद्ध जनजीवन र सार्वजनिक असन्तुष्टिको समाचार बन्ने गरेको छ । तर यही फोहोर, सही नीति, आधुनिक प्रविधि र दूरदर्शी नेतृत्वसँग जोडियो भने यसले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको हरित अर्थतन्त्र, हजारौं रोजगारी, स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणीय न्यायको नयाँ अध्याय पनि लेख्न सक्छ ।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न फोहोर कसरी फाल्ने भन्ने होइन, फोहोरलाई कसरी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । दुई दशकदेखि काठमाडौंको फोहोर सिसडोल र बन्चरेडाँडातिर पन्छाउने परिपाटीले हाम्रो सहरी सभ्यतामै प्रश्न उठाएको छ । राजधानी सफा राख्ने नाममा उताका गाउँलेलाई दुर्गन्ध र रोगको सास्ती दिनु दिगो समाधान हो न न्यायोचित व्यवहार । यो त समस्या सल्टाउनुको सट्टा केवल दुर्गन्धको ठेगाना बदल्ने गैरजिम्मेवार अभ्यासमात्र हो कि जस्तो लाग्छ ।

यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको ३२ बुँदे निरन्तर परमादेश एउटा साधारण न्यायिक आदेशभन्दा धेरै ठूलो महत्त्व राख्छ । यसले पहिलो पटक फोहोर व्यवस्थापन केवल नगरपालिकाको सरसफाइ सेवाको विषयका रूपमा होइन, नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारसँग जोडेर हेरिएको छ । अझ महत्त्वपूर्ण, यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई साझा उत्तरदायित्व वहन गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

तर, अदालतको आदेशले मात्रै काठमाडाै‌ंको फोहोर सोहोरिने होइन । कागजको फैसलालाई मैदानमा उतार्न दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति, आधुनिक प्रविधि र निजी क्षेत्रसँगको हातमा हात मिलाउने सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । विश्वका अनेकौं सहरले फोहोरबाटै स्वच्छ ऊर्जा, प्राङ्गारिक मल, कच्चापदार्थ र कार्बन क्रेडिट बनाएर आम्दानीका नयाँ ढोका खोलिसकेका छन् । अब प्रश्न एउटै बाँकी छ– के काठमाडौं दुर्गन्ध पन्छाएर समृद्धिको यो बाटो समात्न तयार छ ?

सिसडोल–बन्चरेडाँडा–ओखरपौवा : राजधानीको सुविधाको मूल्य कसले तिरिरहेको छ ?

कुनै पनि सहर कत्तिको सभ्य छ भन्ने त्यहाँका फराकिला सडक वा अग्ला भवनले मात्र दर्शाउँदैन, बरु त्यो सहरले आफ्नो फोहोर कसरी र कति प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गर्दैछ भन्ने तथ्यले नै त्यहाँको प्रशासनको क्षमता, दूरदर्शिता र नागरिकको सभ्यताको परिचय दिन्छ । दुर्भाग्यवश, काठमाडौंको सुविधा जोगाउन सिसडोल, ओखरपौवा र बन्चरेडाँडाका स्थानीयले दुई दशकदेखि आफ्नो स्वास्थ्य र वातावरण दाउमा राखेर गम्भीर मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ ।

दिनहुँ उपत्यकाबाट सोझिने सयौँ ट्रकले त्यहाँ फोहोरमात्र पन्छाउँदैन, साथमा दुर्गन्ध, विषालु लेदो (लिचेट) र हिलाम्मे बाटोको सास्ती पनि छाडेर आउँछन् । हरेक वर्षायाममा बाटो बिग्रिएर काठमाडौंका सडकमा फोहोर थुप्रिने र उता गाउँ नै दुर्गन्धले थलिने नियति दोहोरिइरहन्छ । अध्ययनहरूले पनि त्यहाँको जलस्रोत, माटो र जनस्वास्थ्यमा परेको दीर्घकालीन जोखिम प्रस्ट पारिसकेका छन् । स्थानीयले वर्षौंदेखि झेलिरहेको श्वासप्रश्वास र छालाको रोगलाई अब सामान्य प्रशासनिक झमेला मानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

यही मानवीय सास्ती र गम्भीरता बुझेर सर्वोच्च अदालतले प्रभावित बासिन्दा र सफाइ कर्मचारीको नियमित स्वास्थ्य जाँच, बीमा र वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडा आदेश दिएको हो । अदालतले सिधा सन्देश दिएको छ– गाडीमा हालेर डाँडापारि फोहोर खसाल्दैमा जिम्मेवारी सकिँदैन, किनकि यो सामान्य फोहोर पन्छाउने विषयमात्र नभएर नागरिकको अधिकार र वातावरणीय न्यायको विषय हो ।

त्यसैले चुरो कुरो के हो भने, के काठमाडौंले सधैं आफ्नो फोहोर यसरी नै अरूको आँगनमा फ्याँकेर उम्किइरहने ? वास्तवमा समस्या फोहोर आफैंमा होइन, यसलाई कामै नलाग्ने सम्झेर फ्याँक्नैपर्ने वस्तु ठान्ने हाम्रो उल्टो सोचमा छ । यो सोच नबदलेसम्म नयाँ ल्यान्डफिल साइट थप्दैमा केही हुनेवाला छैन, केही वर्षपछि फेरि अर्को ओखरपौवा वा बञ्चरेडाँडा खोज्नुपर्ने नियति दोहोरिइरहने नै देखिन्छ ।

सर्वोच्चको आदेश किन ऐतिहासिक छ ?

ल्यान्डफिल साइटको यही सास्ती र भद्रगोल समाधान गर्न हामीकहाँ गफ सुरु भएको दशकौं भइसक्यो । सरकार फेरिए, मेयर फेरिए, नयाँ–नयाँ ल्यान्डफिल साइट तय गरिए, समिति बने र आकर्षक योजना पनि घोषणा भए । यतिमात्र कहाँ हो र, काठमाडौंमा अहिले चलिरहेको स्थानीय सरकारको कार्यकालकै तत्कालीन मेयरसाबको चुनावी घोषणापत्रमै परेका स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने, कम्पोस्ट मल बनाउने, प्रविधियुक्त वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र हानिकारक फोहोरका लागि इन्सिनेरेटर राख्नेजस्ता आकर्षक एजेन्डा पनि खुबै सुनिए ।

तर, कार्यान्वयन अभावमा नियति भने उही सिसडोल, ओखरपौवा र बन्चरेडाँडामा फोहोर थुपार्ने मात्रै रह्यो । यसरी हेर्दा यहाँ समस्या प्रविधि अभावभन्दा पनि दूरदर्शिताको कमी, नीतिगत निरन्तरता, सरकारका अङ्गबीच समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी नहुनु तथा अपरिपक्व नेतृत्व पनि थियो कि भन्ने आमबुझाइ रहेको देखिन्छ ।

यही निरन्तरको असफलताबीच सर्वोच्च अदालतको ३२–बुँदे निरन्तर परमादेश एउटा निर्णायक मोड बनेर आएको हो । यो आदेश केवल बन्चरेडाँडाको तात्कालिक विवाद सुल्झाउने तदर्थ निर्णयमात्र होइन, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रो सम्पूर्ण सोच नै बदल्ने स्पष्ट मार्गचित्र हो । अदालतले फोहोर पन्छाउने कामलाई पालिकाको तजबिजी सरसफाइमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

यस फैसलाले पन्छिने थिति अन्त्य गर्दै तीन वटै तहका सरकारको दायित्व प्रस्ट पारिदिएको छ । अहिलेसम्म संघले पालिकातिर औँला देखाउने, पालिकाले बजेट छैन भनेर पन्छिने र प्रदेश मौन बस्ने छुट पाइरहेका थिए । अदालतले यो पन्छिने खेल बन्द गराउँदै सबैलाई एउटै जिम्मेवारीमा बाँधिदिएको छ । अब फोहोर व्यवस्थापन कुनै एक मेयर वा मन्त्रालयको एक्लो भारी नरहेर तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व बनेको छ ।

यसबाहेक, अदालतले वातावरणीय न्यायलाई समेत फैसलाको केन्द्रमा राखेको छ । काठमाडौंलाई सफा बनाउने नाममा सिसडोल, ओखरपौवा र बन्चरेडाँडाका बासिन्दाले मात्रै वर्षौंसम्म विषालु प्रदूषण सहनुपर्ने परिपाटी संविधानले दिएको समानता र न्यायको मर्मविपरीत छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षा, वातावरणीय अनुगमन र दिगो पुनर्स्थापनाविना सफाइ अधुरो हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश फैसलाले दिएको छ ।

यसका साथै, फैसलाले ‘प्रदूषणकर्ताले नै मूल्य तिर्नुपर्ने’ र ‘उत्पादकको विस्तारित दायित्व’ जस्ता सिद्धान्त कडाइसाथ लागु गर्न अह्राएको छ । यसको सोझो अर्थ हो– प्लास्टिक, बोतल वा चाउचाउका खोल उत्पादन गर्ने कम्पनीले बजार पठाएको फोहोरको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्छ । विकसित मुलुकले अपनाउँदै आएको यो नियमले प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई नै सफाइको सोझो साझेदार बनाउन सकिने देखिन्छ ।

विश्वले देखाएको बाटो काठमाडौं किन सक्दैन ?

काठमाडौंको फोहोर संकट कुनै असाध्य समस्या होइन । विश्वका धेरै सहरले यस्तै चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरिसकेका छन् । उनीहरूको सफलता अत्याधुनिक प्रविधिमा मात्र आधारित छैन, सही नीति, नागरिक सहभागिता, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण, प्रभावकारी संकलन प्रणाली र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी यसको वास्तविक आधार हो ।

यसको उत्कृष्ट उदाहरण भारतको इन्दोर हो । एक समय फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती भोगेको इन्दोर आज लगातार सात पटक भारतकै सबैभन्दा सफा सहर घोषित भएको छ । त्यहाँ दैनिक संकलित फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गरिन्छ, छुट्टाछुट्टै संकलन गरिन्छ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल मार्फत प्रशोधन गरिन्छ ।

जैविक फोहोरबाट बायो सीएनजी र प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुन्छ भने पुन: प्रयोगयोग्य सामग्री पुन: उद्योगमा फर्काइन्छ । उत्पादित बायो सीएनजी सार्वजनिक बसमा प्रयोग भइरहेको छ र नगरपालिकाले रोयल्टी तथा अन्य स्रोतबाट आम्दानी समेत गरिरहेको छ । यसले फोहोर व्यवस्थापनलाई खर्च होइन, आम्दानी र सार्वजनिक सेवाको स्रोत बनाएको छ ।

काठमाडौ उपत्यकाले दैनिक करिब १२ सय टन फोहोर उत्पादन गर्छ, जुन इन्दोरको बायो–सीएनजी परियोजनामा प्रशोधन हुने फोहोरभन्दा धेरै बढी हो । यसको अर्थ सही नीति, स्रोतमै वर्गीकरण, वैज्ञानिक संकलन प्रणाली, प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी साझेदारी र आधुनिक प्रशोधन प्रविधि अपनाउन सकिए काठमाडौंले पनि बन्चरेडाँडाको पीडा घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जा, प्राङ्गारिक मल, कार्बन क्रेडिट र स्थानीय सरकारका लागि नयाँ आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले अब प्रश्न प्रविधिको उपलब्धताको होइन, निर्णय, नेतृत्व र कार्यान्वयनको हो ।

फोहोरबाट हरित अर्थतन्त्र : बन्चरेडाँडाको न्याय र काठमाडौंको समृद्धि

काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक उत्पादन हुने करिब १२ सय टन फोहोरलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिए यो केवल सरसफाइ परियोजना रहने छैन, यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो हरित पूर्वाधार तथा चक्रीय अर्थतन्त्र परियोजनामध्ये एक बन्न सक्छ । प्रारम्भिक रूपमा २ अर्ब ५० करोडदेखि २ अर्ब ८० करोडसम्मको लगानीमा पीपीपी मोडेल मार्फत स्थापना हुन सक्ने यस्तो एकीकृत प्रशोधन प्रणालीले आजको डम्पिङ आधारित व्यवस्थालाई उत्पादन, ऊर्जा र आम्दानी–आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

यसको आधारभूत अवधारणा सरल छ । स्रोतमै वर्गीकृत फोहोर → छुट्टाछुट्टै संकलन → वैज्ञानिक प्रशोधन → बायो–सीएनजी, प्राङ्गारिक मल, पुन: प्रयोगयोग्य सामग्री तथा न्यूनतम अवशेषको सुरक्षित व्यवस्थापन ।

यसले ल्यान्डफिलमा जाने फोहोर उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुका साथै एउटै फोहोरबाट धेरै मूल्य सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

यस्तो परियोजनामा सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले आवश्यक नीति, जग्गा, नियामकीय सहजीकरण तथा दीर्घकालीन फोहोर आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी, आधुनिक प्रविधि, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने पीपीपी मोडेल सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा यस्तो आयोजना अघि बढाए लागत घट्ने, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग हुने, जोखिम बाँडफाँट हुने तथा आम्दानीको वितरण समेत पारदर्शी र दिगो बनाउन सकिन्छ ।

यस आयोजनाको आर्थिक आधार पनि बहुआयामिक हुनेछ । जैविक फोहोरबाट उत्पादन हुने बायो सीएनजी सार्वजनिक यातायात, उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि स्वदेशी स्वच्छ इन्धन बन्न सक्छ । यसले डिजेल र एलपीजी जस्ता आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँदै विदेशी मुद्रा बचत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यहाँबाट निस्कने जैविक मलले रासायनिक मल प्रयोग घटाएर किसानलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

त्यस्तै पुन: प्रयोग गर्न सकिने प्लास्टिक, कागज र धातु हाम्रै देशका उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने संकलन गरिएको सिसा पेलेर निर्माण सामग्री वा अन्य सामान बनाउन कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्कातिर, विषाक्त मिथेन ग्यास रोक्दा पाइने कार्बन क्रेडिट मार्फत वैदेशिक जलवायु अनुदान भित्र्याउने बलियो सम्भावना पनि रहन्छ । यस परियोजनाको आम्दानी केवल उत्पादन बिक्रीमा मात्र सीमित रहने छैन ।

बायो सीएनजी, प्राङ्गारिक मल, पुन: प्रयोगयोग्य सामग्री, कार्बन क्रेडिट, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने टिपिङ फी तथा हाल घरधुरी, होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र अन्य संस्थाबाट उठाइँदै आएको फोहोर व्यवस्थापन सेवा शुल्क (युजर सर्भिस फी) लाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै परियोजनाको दिगो वित्तीय आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीय सरकारको खर्च घटाउनुका साथै नयाँ आम्दानीका स्रोत पनि सिर्जना गर्ने छ ।

यस मोडेलको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि आर्थिक लाभमात्र हुने छैन । आज बन्चरेडाँडाका बासिन्दाले काठमाडौंको फोहोरसँगै दुर्गन्ध, लिचेट, प्रदूषण र स्वास्थ्य जोखिम पनि बोकिरहेका छन्, तर त्यसको प्रतिफल पाएका छैनन् । प्रस्तावित प्रणालीले एकातर्फ उनीहरूलाई वातावरणीय अन्यायबाट क्रमश: मुक्ति दिलाउन सक्छ भने अर्कातर्फ काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकारलाई फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने निकायबाट हरित सम्पत्ति सिर्जना गर्ने निकायमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यसले हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने, जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र नेपाललाई दिगो हरित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने आधार समेत तयार गर्छ ।

अब प्रश्न फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन । प्रश्न यति मात्र हो– के हामी फोहोरलाई अझै खर्चको रूपमा हेर्ने छौं, कि त्यसलाई बन्चरेडाँडाको पीडा अन्त्य गर्दै काठमाडौंको समृद्धिको आधार बनाउने छौं ?

अब के गर्ने ? नीति, साझेदारी र कार्यान्वयन मार्गचित्र

सर्वोच्च अदालतले नीतिगत दिशा देखाइसकेको छ । अब सफलता कानुनमा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर छ । त्यसका लागि केही आधारभूत सुधार एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक छ ।

सबैभन्दा पहिलो सर्त स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण (सोर्स सेग्रिगेसन) हो । घरधुरी, होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, अस्पताल, कार्यालय तथा अन्य संस्थाले फोहोरलाई कम्तीमा जैविक, पुन: प्रयोगयोग्य र जोखिमयुक्त वर्गमा छुट्याएर मात्र संकलनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस अनुसार छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनबाट समयबद्ध संकलन र डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, अन्यथा प्रशोधन केन्द्रको दक्षता नै घट्छ ।

व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रोत्साहन र दण्ड दुवै आवश्यक छन् । सही रूपमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने घरधुरी, व्यवसाय र संस्थालाई सेवा शुल्कमा छुट, कर प्रोत्साहन वा हरित प्रमाणपत्र सुविधा दिन सकिन्छ । विपरीत रूपमा पटक–पटक मिसिएको फोहोर दिनेहरूलाई अतिरिक्त सेवा शुल्क, जरिबाना वा ‘नो सेग्रिगेसन, नो कलेक्सन’  नीति क्रमश: लागु गर्नुपर्छ ।

यससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक छ । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड र निजी लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश सरकारले प्राविधिक समन्वय र वातावरणीय अनुगमन गर्ने तथा स्थानीय तहले संकलन, सेवा व्यवस्थापन र नागरिक सहभागिताको नेतृत्व गर्नुपर्छ । पीपीपीलाई यस प्रणालीको केन्द्रमा राखी निजी क्षेत्रलाई प्रविधि, लगानी र सञ्चालनमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

नेपालसँग आज आवश्यक कानुनी आधार, निजी क्षेत्रको क्षमता, उपलब्ध प्रविधि र सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशन सबै छन् । अब अभाव कुनै स्रोतको होइन, निर्णय, समन्वय र कार्यान्वयनको हो ।