नयाँ भूमि नीति : ६०० दिनको लक्ष्य, राजनीतिको डोजर र जमिनको यथार्थ

मानवका लागि गाँस, बास, कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य स्रोत भूमि हो । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशका लागि त उत्पादनको मुख्य साधन र पूँजी निर्माणको स्रोत नै हो । भूमिले सांस्कृतिक पहिचान र समृद्धिको आधारसमेत तय गर्छ ।

भूमिमाथि सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक अधिकार हुनुपर्ने प्राकृतिक सिद्धान्त भए पनि आज लाखौँ नेपाली नागरिकका लागि देश चाहिँ आफ्नो तर आफूले टेकेको भूमि, जोतेको खेतबारी र बनाएको छाप्रो भने आफ्नो हुन नसक्दा सिङ्गो जीवन उत्पीडनमा गुज्रिरहेको छ।

विगत लामो समयदेखि समस्या समाधानका प्रयास गरिए पनि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख सवालकै रूपमा खडा छ। भूमिमा कायम यही अनौपचारिक भूसम्बन्धका कारण भूमिको ठूलो हिस्सा अझै पनि भूमि र राजस्व प्रशासनको दायरामा आउन सकेको छैन ।

यही ऐतिहासिक उत्पीडन र संवैधानिक दायित्वलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ। संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक र धारा ३७ मा आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ।

विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका लागि धारा ४० को उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र उपधारा (६) मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।

त्यस्तै, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक र धारा ५१ (ङ) को वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने नीति तथा खण्ड (ञ) को देहाय (६) मा मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन र सुकुमवासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर–घडेरीसमेतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

यी संवैधानिक सुनिश्चितता कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौँ संशोधन (२०७६ माघ २८ गते) गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि दफा ५२क, ५२ख र ५२ग को विशेष व्यवस्था थपियो। सोहीबमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबाट २०७७ वैशाख १ गते ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’, २०७८ भदौ २५ गते ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ र पछिल्लो पटक २०८१ असोज १४ गते नयाँ ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१’ स्वीकृत भयो।

सोही आदेशबमोजिम २०८१ कात्तिक १४ गतेदेखि क्रियाशील नयाँ आयोगले ऐनबमोजिम यसअघि गठन भएका २ वटा आयोगले गरेका कामको समेत स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। आयोगले देशबाट भूमिहिनता अन्त्य गर्ने, भूमि उपयोग गर्ने र न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापना गर्ने दीर्घकालीन दूरदृष्टि र ध्येय राखेको थियो।

भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ मा उल्लेख गरेअनुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमिमाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न देशैभर जम्मा ९३०० थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ। वितरण गरिएको कूल पुर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विगतका आयोगहरूले बाँकी राखेका अधुरा काम (४३०२ पुर्जा) को रहेको छ, जसले पुराना कानुनी र प्राविधिक अल्झनहरू सुल्झाउन वर्तमान आयोगले विशेष जोड दिएको स्पष्ट पार्छ।

यसैगरी, लामो समयदेखि भूमि उपभोग गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई २,८३२ थान पुर्जा वितरण गरी उनीहरूले भोगचलन गरेका जग्गालाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा संवेदनशील मानिएका भूमिहीन सुकुमवासीले १,२४७ र भूमिहीन दलितले ९१९ थान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा आयोगले पुराना थाती रहेका मुद्दा सल्टाउन र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न बढी सफलता पाएको देखिन्छ भने आगामी दिनमा वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुमवासी लक्षित पुर्जा वितरणको गति अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ।

यसैबीच, नेपालमा लामो समयदेखि जटिल समस्याका रूपमा रहेको भूमिहिनता, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासको स्थायी समाधानका लागि वर्तमान सरकारले नयाँ र कडा कदम चालेको छ। सरकारले साविकको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्दै त्यसको स्थानमा ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ। नयाँ समितिमा अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोला, सदस्यहरू पद्मनिधि सोती र अमिरप्रसाद न्यौपाने, महिला सदस्य रेहना श्रेष्ठ तथा सदस्यसचिवका रूपमा सुशील डङ्गोललाई पदाधिकारी तोकी जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

यो समितिलाई परिणाममुखी बनाउन र कानुनी अड्चन फुकाउन सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ जारी गरेको छ। विगतका प्राविधिक तथा प्रक्रियागत अनुभव र सिकाइलाई आत्मसात गर्दै पुराना निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरी चार वटा नयाँ र स्पष्ट कार्यविधिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुममासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड २०८३, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुममासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ छन् ।

यसपटक सरकारले यो समितिलाई काम सम्पन्न गर्नका लागि ६०० दिनको निश्चित र कडा समयसीमा तोकेको छ। जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका वास्तविक सुकुमवासीको योजनाबद्ध स्थानान्तरण गर्ने, विगतका आयोग र समितिका अधुरा काम सम्पन्न गर्ने र स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबीच सहकार्य गर्ने उद्देश्यसहित समितिले आगामी ६०० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो।

नीति र कागजमा यो सङ्कल्प जति दृढ देखिन्छ, राजनीतिक दाउपेच, काठमाडौँका सुकुमवासीमाथि चालिएको नगदको ‘पन्छाउने’ अस्त्र र विशेषगरी मधेश प्रदेशको धरातलीय चित्रले यो ६०० दिने ‘डेडलाइन’ लाई चुनौती दिएको छ।

विगतका दर्जनौँ आयोग राजनीतिक अस्थिरता, अस्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रियागत ढिलाइले गर्दा अल्मलिँदै आएको पृष्ठभूमिमा, अहिलेका नयाँ कार्यविधिहरू र राजनीतिक इच्छाशक्तिको जगमा यो समितिले तोकिएको समयभित्र आफ्नो लक्ष्य भेटाउन सक्ला त ?

रास्वपाको वाचापत्र र बदलिँदो समयसीमाको राजनीति

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र यस मुद्दालाई बढी केन्द्रमा राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्र र अहिलेको कार्यशैली हेर्दा गम्भीर विरोधाभाष देखिन्छ। रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा ‘भूमिहीन र सुकुमवासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि अलग्गै शक्तिशाली र गैरराजनीतिक अधिकारसम्पन्न निकाय बनाइने र वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिमार्फत आवास र कृषियोग्य जमिनको उचित बाँडफाँट गरिने’ प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारमा पुगेपछि उनीहरूको नीति र समयसीमा ‘अस्थिर पपुलिज्म’ को सिकार भएको देखिन्छः

– १०० दिने कार्ययोजनाको दाबीः रास्वपा सरकारमा सामेल भएपछि सुरुमा ल्याएको १०० दिने कार्ययोजनामा देशभरिको भूमि समस्या समाधानका लागि एक हजार दिनको समयसीमा लाग्ने उल्लेख थियो ।
– ६०० दिने नयाँ संशोधनः तर एकाएक भूमिसम्बन्धी २१औँ संशोधन नियमावली २०८३ ल्याएर उक्त अवधि घटाई बढीमा ६०० दिनमा सबै समस्या समाधान गरिसक्ने कानुनी प्रबन्ध तोकियो।

भूमि व्यवस्थापन जस्तो जटिल, कानुनी र प्राविधिक मुद्दामा विना कुनै ठोस प्रशासनिक तयारी, १ हजार दिनको कार्ययोजनालाई हठात् ६०० दिनमा झार्नुले यो कदम समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि आगामी आमनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर ‘सस्तो राजनीतिक जस’ लिने प्रचारबाजी मात्र भएको संशय पैदा गरेको छ।

तथ्याङ्कको ऐनाः समस्याको प्रादेशिक आयतन

समितिले शून्यबाट काम सुरु नगरी विगतको आयोगले सङ्कलन गरेको राष्ट्रिय लगतलाई आधार मानेर स्वामित्व ग्रहण गरेको छ। ‘भूमि समस्या समाधान आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०८१/८२)’ को आधिकारिक तथ्याङ्कलाई प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने समस्याको आयतन निकै विशाल देखिन्छः

प्रदेश भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी अव्यवस्थित बसोबास

स्रोत : भूमि समस्या समाधान आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०८१/८२)

देशभर कूल १० लाख ९७ हजारभन्दा बढी परिवारको आवेदन प्रक्रियामा छ। पहिलाका आयोगले देशभरका ७५१ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता सम्पन्न गरी यस साझेदारीको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हालसम्म (२१ साउन २०८३) प्रणालीमा १२,७९,७१५ लगत प्रविष्टि भइसकेको छ।

यति ठूलो सङ्ख्यामा भएको लगत प्रविष्टिले देशमा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कति गम्भीर र व्यापक छ भन्ने कुरालाई ऐनाझैँ छर्लङ्ग पार्छ । ७५३ मध्ये ७५१ स्थानीय तह कार्यक्षेत्रमा जोडिनु र लाखौँको सङ्ख्यामा लगत सङ्कलन हुनुले समितिलाई प्राविधिक रूपमा अगाडि बढ्न ठूलो आधार खडा गरिदिएको छ।

६०० दिनको अवधिभित्र यी सबै आवेदनको जाँचबुझ गरी लालपुर्जा वितरण गर्न प्रतिमहिना कम्तीमा ६० हजारभन्दा बढी फाइल फस्र्योट हुनुपर्छ जुन नेपालको वर्तमान नापी र मालपोत प्रशासनको परम्परागत गति र क्षमताभन्दा निकै गुणा बढी हो ।

तथ्याङ्कीय र व्यावहारिक धरातलबाट हेर्दा ६०० दिनभित्र १२ लाख ७९ हजारभन्दा बढी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने दाबी असम्भवप्रायः देखिन्छ। १२,७९,७१५ परिवारलाई ६०० दिनमा पुर्जा  पुर्‍याउन दैनिक कम्तीमा २,१३३ वटा पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो दुई महिनामा जम्मा ९७ वटा (दैनिक औसत १.६ वटा) मात्र पुर्जा वितरण हुनुले सरकारी लक्ष्य र कार्यान्वयनको वास्तविक गतिबीचको ठूलो दूरीलाई प्रष्ट पार्छ ।

समस्या लगत सङ्कलन वा प्रविष्टिमा भन्दा पनि त्यसपछिका जटिल चरणहरूमा छ। लगत दर्ता छिटो भए पनि जग्गाको नापजाँच, हकदाबी, वन तथा सरकारी जग्गाको विवाद निरुपण र राजस्व निर्धारण जस्ता प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त छन् । पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टता कायम रहेसम्म यो लक्ष्य ६०० दिनमा पूरा नभई पुनः कागजी आश्वासनमै सीमित हुने जोखिम उच्च छ ।

जटिल प्रक्रिया र प्रशासनिक क्षमताबीचको अन्तर

भूमि समस्या समाधान आयोग आफैँ घर–घर गएर फाराम भराउँदैन। यसको वार्षिक कार्ययोजना र कानुनी प्रक्रिया हेर्दा मात्रै पनि कामको जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको आयतन बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि परिवारलाई लालपुर्जा दिन देहायका ११ वटा चरण कानुनी रूपमा पूरा गर्नैपर्छः

– स्थानीय तहसँग कार्यसहमति
– ३५ दिने सूचना प्रकाशन
– लगत सङ्कलन
– विवरणको डिजिटल प्रविष्टि
– दाबी–विरोध
– प्रमाणीकरण
– नापजाँच
– सार्वजनिक सूचना
– जिल्ला समितिको निर्णय
– मालपोतबाट स्वामित्व परीक्षण
– अन्तिम लालपुर्जा वितरण

यी सबै चरण पार गर्न वडा कार्यालय, पालिकाको भू–शाखा, नापी कार्यालय, मालपोत र जिल्ला समितिबीच एउटै लयमा काम हुनुपर्छ। यीमध्ये कुनै एउटा निकाय मात्र सुस्त भए पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन्छ। केवल राजनीतिक मिति घोषणा गरेर मात्र यी चरण रातारात पार हुन सक्दैनन्।

सुकुमवासीको वास्तविक पहिचान, अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण, वन क्षेत्रको विवाद, नदी उकास, गुठी, हदबन्दी र स्रेस्ता भिडान जस्ता प्राविधिक जटिलता सुल्झाउनै वर्षौं लाग्ने गरेका नजिर हामीसामु  प्रशस्तै छन् ।

६०० दिने डेडलाइनलाई गिज्याउने मधेशका ६१ जिरो पालिका

सरकारले समयसीमा तोके पनि मधेश प्रदेशको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य केवल कागजमै सीमित हुने देखिन्छ। मधेश प्रदेशका कुल ८ जिल्लाका १३६ पालिकामध्ये झण्डै आधा अर्थात् ६१ वटा पालिकामा जिरो (०) फारम प्रविष्ट भएको छ । अर्थात् त्यहाँ पहिलो चरणको कार्यसहमति र सूचना प्रकाशनकै काम सुरु भएको छैन । तर समितिको अन्तिम पटकका लागि जारी सूचनामा मधेश प्रदेशका १८ पालिकाको मात्रै फारम भर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको राजधानी धनुषा र आर्थिक केन्द्र पर्साका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पालिका लगत सङ्कलनमै शून्य छन्। जनकपुरधाम पूर्णतः शून्य छ भने वीरगञ्जमा जम्मा ३० वटा फारम प्रणालीमा छन्। मधेश प्रदेशमा भूमिहीन दलित र सुकुमवासीको सङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि अधिकांश पालिकामा प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले उनीहरू पुनः प्रतीक्षा र अन्योलको भुमरीमा छन्। जब प्रारम्भिक पाइला नै शून्य छ भने ६०० दिनभित्र लालपुर्जा वितरण कसरी सम्भव होला ?

स्थानीय तहको असहयोग र दलीय दाउपेचको छाया

भूमि व्यवस्थापनको झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम फिल्डमा स्थानीय तह (पालिका) ले नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर वर्तमान राजनीतिक समीकरणले यसमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। अहिले यो भूमि व्यवस्थापनको नेतृत्व रास्वपा सम्बद्ध मन्त्री र सरकारले बढी चासोका साथ अघि बढाउन खोजेका देखिन्छ।

तर, विडम्बना देशका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये एउटा पनि पालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षमा रास्वपाका जनप्रतिनिधि छैनन्। आगामी दिनमा स्थानीय तथा आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी प्राथमिकताका कारण अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरूले रास्वपाको नेतृत्वमा हुन लागेको यो कामलाई अपनत्व नलिने, असहयोग गर्ने वा सुस्तता देखाउने सम्भावना उत्तिकै छ। एउटा पनि पालिकामा आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व नभएको अवस्थामा केन्द्रको एउटा समितिले फरक राजनीतिक आस्था बोकेका ७५३ वटै पालिकालाई ६०० दिनभित्रै परिणाम निकाल्ने गरी परिचालन गर्नु व्यावहारिक रूपमा अत्यन्तै जटिल छ।

काठमाडौँको ‘डोजर’ देखि होल्डिङ सेन्टरको ‘उर्दी’ सम्म

सरकार र नेतृत्वप्रति भूमिहीन सुकुमवासीको विश्वास घट्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण काठमाडौँको खोला किनारका सुकुमवासी बस्तीमाथिको निर्मम र विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार हो। बागमती र विष्णुमती किनारका सुकुमवासीलाई दिन तोकेर, विकल्पसहित उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता वर्तमान सत्तावालहरूले पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए। तर यथार्थमा ‘कथनी र करनी’ बीच फरक देखियो ।

– डोजर आतङ्क र समयसीमाको असफलताः उचित आवासको विकल्पबिना नै डोजर चलाएर उठिबास लगाउने प्रयास गरियो। सरकारले व्यवस्थापनका लागि दिएको समयसीमा थुप्रै पटक कटिसक्दा पनि सुकुमवासीहरू सडकमै रहे ।

– नगद दिएर पन्छाउने दाउः पछिल्लो समय सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा केही निश्चित नगद रकम दिएर सुकुमवासीहरूलाई पन्छाउन खोजिएको घटना सार्वजनिक भयो। राज्यले नागरिकको आवासको हकलाई पैसासँग साट्न खोज्नु नै कल्याणकारी राज्यको उपहास थियो।

– होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने उर्दीः जहाँ उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा ओत लाग्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ को व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले त्यही आश्रयस्थलबाट समेत विनाविकल्प हट्न सरकारले कडा उर्दी जारी गरेको छ। कतिपय ठाउँबाट जबर्जस्ती हटाइसकिएको छ ।

राजधानीको केन्द्रमा रहेका सीमित सुकुमवासीलाई त होल्डिङ सेन्टरबाट लखेट्ने र बाटो खर्च दिएर पन्छाउन खोज्ने सरकारले ६०० दिनमा देशभरिका साढे १२ लाखभन्दा बढी (अन्तिम पटकलाई सूचना जारी गरेकोले अझ यो संख्या बढ्न सक्छ) परिवारलाई न्यायोचित तवरमा लालपुर्जा र जमिन वितरण गर्छ भन्ने कुरामा भुइँमान्छेले शङ्का गर्नु शतप्रतिशत स्वाभाविक देखिन्छ।

निष्कर्ष
सरकारले ६०० दिनको समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउन खोज्नु नीतिगत रूपमा प्रशंसनीय देखिए पनि यसको व्यावहारिक धरातल अत्यन्तै कमजोर छ। विगतमा पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै आयोग विघटन हुने र नयाँ बन्ने क्रमले गर्दा एउटै सुकुमवासी परिवारले पटक–पटक फारम भर्ने तर लालपुर्जा भने कहिल्यै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो।

रास्वपाको वाचापत्रको आदर्श, हजार दिनबाट झारेर ६०० दिन बनाइएको पपुलिस्ट समयसीमा, मधेशका ६१ जिरो पालिका र काठमाडौँका सुकुमबासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत लखेट्ने सरकारी उर्दीले एउटै कुरा सङ्केत गर्छ— भूमिहीनको मुद्दा अझै पनि सत्ताको भर्‍याङ र चुनावी स्टन्ट मात्रै बनिरहेको छ । ६०० दिनको समयसीमा टिक–टिक गरिरहेको छ । त्यसैले अब पालो गफ र उर्दीको होइन, व्यवहारमै इमानदार परिणाम देखाउने हो ।