देवानगञ्जले दिएको सन्देश : स्थानीय तह कमजोर बनाउँदा कर्फ्युको सहारा

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनामा घाइते रवीन्द्र मेहताको साउन १९ गते उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। उनको मृत्युसँगै देवानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन पुग्यो। त्यसअघि ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताको मृत्यु भइसकेको थियो। यही घटनाको विरोधमा सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १५ वर्षीय गणेश यादवको पनि ज्यान गयो।

डिजेको आवाजलाई लिएर शुरु भएको सामान्य जस्तो विवादले चार जनाको ज्यान जाने परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो। त्यसले कोशीदेखि मधेशसम्म तनाव फैलायो र देशभर धार्मिक सद्भाव तथा साम्प्रदायिकताबारे गम्भीर बहस निम्त्यायो।

यो घटनालाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्रै बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले स्थानीय शासन, ध्वनि व्यवस्थापन, समुदाय बीचको संवाद र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह नियन्त्रणमा रहेका कमजोरी समेत उजागर गरेको छ।

सामान्य विवादले किन लियो ठूलो रूप ?

साउन १० गते राति देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा युवाको एउटा समूह डिजे बजाउँदै साउने सोमबारको बोलबम यात्रामा जाने तयारीमा थियो। चर्को आवाजको विरोध भएपछि शुरु भएको भनाभन केही समयमै दुई समूह बीचको झडपमा परिणत भयो।

सुरक्षाकर्मीले शुरुमा लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरे। अवस्था नियन्त्रणमा नआएपछि गोली चलाइयो। घटनामा एक जनाको तत्काल मृत्यु भयो भने सुरक्षाकर्मी सहित २४ जना घाइते भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भयो।

भोलिपल्ट बिहान प्रशासनले देवानगञ्ज र हरिनगर क्षेत्रका पाँच स्थानमा कर्फ्यु लगायो। तर विरोध, प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनी अन्यत्र पनि फैलिन थाले। प्रशासनले कर्फ्युको दायरा बढाउँदै सुनसरीका आठ स्थानीय तहको सम्पूर्ण क्षेत्र तथा इटहरी र रामधुनीका केही भागमा निषेधात्मक आदेश जारी गर्नुपर्‍यो।

तनावकै बीच दुहवीमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायले संयुक्त सद्भाव र्‍याली निकालेर सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरे। तर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना, उत्तेजक सामग्री र अफवाहले वातावरण थप बिगार्‍यो।

त्यसको प्रतिघात सिरहाको गोलबजारसम्म पुग्यो। साउन १४ गते भएको १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु घटनाले सिरहा सहित मधेश प्रदेशमा थप आक्रोश उत्पन्न गरायो।

प्रदर्शन, बन्द र कर्फ्युले केही दिनसम्म नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त बनायो। मानिसहरू अस्पताल, कार्यस्थल र आफ्नो गन्तव्यसम्म सहज रूपमा पुग्न सकेनन्। कतिपय नागरिक घरभित्रै बस्न बाध्य भए।

ध्वनि विवाद मात्रै कारण थिएन

देवानगञ्ज हिंसालाई ध्वनि प्रदूषणको परिणाम मात्र मान्नु घटनाको अतिसरलीकरण हुन्छ। एउटा समाज सामान्य विवादबाट साम्प्रदायिक झडपमा पुग्न त्यहाँ पहिल्यै अविश्वास, अफवाह, उत्तेजक अभिव्यक्ति, भीड परिचालन र कमजोर संवाद जस्ता धेरै कारण सक्रिय हुन्छन्।

डिजेको आवाज तत्कालीन विवादको ट्रिगर बनेको देखिन्छ। तर त्यो ट्रिगरलाई हिंसामा बदल्न सामाजिक अविश्वास, भीडको मनोविज्ञान, भ्रामक सूचना र परिस्थितिलाई समयमै सम्हाल्न नसक्ने प्रशासनिक कमजोरीले पनि भूमिका खेले।

त्यसैले ध्वनि व्यवस्थापनलाई यस घटनाको एकमात्र समाधानका रूपमा होइन, द्वन्द्व रोकथामको एउटा महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सामान्य गुनासो कहाँ गर्ने, अनुमति कसले दिने, कति बजेसम्म ध्वनि उपकरण चलाउन पाइने र नियम उल्लंघन भए कसले कारबाही गर्ने भन्ने पहिल्यै स्पष्ट भएको भए तत्कालीन विवादलाई प्रारम्भिक चरणमै सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना रहन्थ्यो।

घटनापछि होइन, अगावै तयारी

घटनापछि प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म सक्रिय भए। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कोशी र मधेश प्रदेश पुगेर पीडित परिवार, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल तथा समुदायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे। सरकारले छानबिन समिति गठन गर्‍यो भने सुरक्षा संयन्त्रमा समेत हेरफेर भयो।

मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभर डिजे प्रयोग नगर्न सूचना जारी गर्‍यो। विभिन्न स्थानमा धार्मिक सद्भाव कायम गर्ने सहमति र अभियान पनि शुरु भए।

यस्ता कदम आवश्यक थिए। तर ती घटना भइसकेपछिका प्रतिक्रियात्मक उपाय हुन्। मूल प्रश्न हो– स्थानीय तहले आफ्नो कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर पहिल्यै ध्वनि प्रदूषण व्यवस्थित गरेको भए के यस्ता विवादलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्थ्यो ? यही प्रश्नमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

पिपराको कानूनी अभ्यास

पिपरा गाउँपालिकाले २०८० फागुन २७ गते स्थानीय राजपत्रमा ‘ध्वनि प्रदूषण (नियमन तथा नियन्त्रण) ऐन, २०८०’ प्रकाशित गरेको थियो। नेपालको संविधानका धारा २२१ र २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँसभाले उक्त कानून बनाएको हो।

पिपरामा डिजे, लाउडस्पिकर र अन्य ध्वनि विस्तारक उपकरणको चर्को आवाज लामो समयदेखि स्थानीय समस्याका रूपमा थियो। त्यसबाट विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वृद्धवृद्धा, विद्यार्थी र आवासीय क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित हुँदै आएका थिए।

ऐनले सार्वजनिक तथा ध्वनि संवेदनशील क्षेत्रमा चर्को आवाज निकाल्न रोक लगाएको छ। धार्मिक कार्यक्रममा माइक वा लाउडस्पिकर प्रयोग गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। निजी घर, होटल, पार्टी प्यालेस तथा अन्य कार्यक्रममा सांगीतिक उपकरण प्रयोग गर्न पाइने समय र अवधि पनि तोकिएको छ।

सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्दा डिजे र सांगीतिक उपकरण प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य स्थानमा हुने राजनीतिक कार्यक्रममा पनि निश्चित समयभित्र नियन्त्रित रूपमा माइक वा लाउडस्पिकर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐन उल्लंघन भए गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिन सकिन्छ। कार्यपालिकाले अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। अनुमति विना वा निषेधित क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषण गरे ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, उपकरण जफत र अनुमति खारेज गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

यसले कानून बनाउने स्थानीय सरकारको अधिकार केवल सैद्धान्तिक होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिने अधिकार हो भन्ने देखाउँछ।

कानून निष्पक्ष पनि हुनुपर्छ

ध्वनि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बनाउँदा धार्मिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक गतिविधिमध्ये कुनै एकलाई मात्र लक्षित गर्नुहुँदैन। एउटै मापदण्ड मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गुरुद्वारा, चर्च, विवाह, भोज, राजनीतिक सभा र व्यावसायिक कार्यक्रममा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

छनोटपूर्ण कार्यान्वयनले विवाद घटाउनुको साटो विभेदको भावना बढाउन सक्छ। अनुमति दिने प्रक्रिया पारदर्शी, सहज र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कति आवाज, कुन समयमा र कति अवधिसम्म ध्वनि उपकरण प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा समूहको धार्मिक तथा राजनीतिक पहिचान नहेरी समान कारबाही हुनुपर्छ। यसले कानूनप्रतिको विश्वास बढाउनुका साथै कुनै समुदायलाई लक्षित गरिएको भन्ने भ्रम फैलिने सम्भावना घटाउँछ।

कानून बनाएर मात्रै पुग्दैन

कानून निर्माण पहिलो चरण हो, प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो। राजनीतिक दबाब, मत गुम्ने डर, सामाजिक परम्परा र जनचेतनाको अभावले कार्यान्वयन कमजोर बनाउन सक्छन्। ध्वनि मापन गर्ने उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति र नियमित अनुगमन नहुँदा कानून कागजमै सीमित हुन सक्छ।

त्यसैले स्थानीय तहले कानूनसँगै कार्यान्वयनको संरचना पनि बनाउनुपर्छ। वडा तहमा उजुरी सुन्ने संयन्त्र, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवासँग नियमित संवाद, कार्यक्रमको अनुमति अभिलेख, संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान र प्रहरीसँग समन्वय आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाहको तत्काल खण्डन गर्ने स्थानीय संयन्त्र चाहिन्छ। सामान्य विवाद शुरु हुनासाथ जनप्रतिनिधि, प्रहरी र समुदायका अगुवाले संयुक्त रूपमा संवाद गर्न सके भीड जम्मा हुने र गलत सूचना फैलिने जोखिम घटाउन सकिन्छ।

देवानगञ्जले दिएको पाठ

देवानगञ्ज घटना सुरक्षा चुनौती मात्रै थिएन। यसले सामान्य विवादलाई समयमै सम्बोधन नगर्दा त्यो कसरी साम्प्रदायिक तनावमा बदलिन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

घटना भएपछि कर्फ्यु लगाउनु, सुरक्षाकर्मी परिचालन र छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर यी उपायले भइसकेको क्षति मात्रै व्यवस्थापन गर्छन्। दिगो समाधान रोकथाम, कानूनी पूर्वतयारी, निष्पक्ष कार्यान्वयन र प्रभावकारी स्थानीय शासनमा हुन्छ।

पिपराको कानून हुबहु सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन। प्रत्येक पालिकाका समस्या, सामाजिक संरचना र आवश्यकता फरक हुन्छन्। तर स्थानीय समस्याको स्थानीय कानूनी समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने पिपराको अभ्यासले देखाएको छ।

नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकता पहिचान गरी कानून बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी छ। स्थानीय सरकार बजेट बाँड्ने र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय मात्रै होइन; सम्भावित समस्या पहिचान गरी द्वन्द्व हुनुअघि नै समाधानको आधार तयार गर्ने सरकार पनि हो।

ध्वनि विवाद बन्नुअघि व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, विवाद द्वन्द्व बन्नुअघि संवाद र द्वन्द्व साम्प्रदायिक हिंसामा बदलिनुअघि राज्य उपस्थित हुनुपर्छ। देवानगञ्जले दिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ यही हो।

महतो रक्त संकलन अभियानकर्ता हुन्।