देउवाको प्रत्यागमन र अन्तिम चमत्कारको अपेक्षा

भाद्र २३ र २४ को उथलपुथलपछि फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनको ठीक एक हप्ता अगाडि हठात् सिङ्गापुर हानिएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको श्रावण २८ गतेको स्वदेश फिर्तीको खबर यो हप्ता चर्चाको विषय बनेको छ।

कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनलाई नै सदर गरेको सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्ट पक्षको पुनरावलोकनको मुद्दालाई निस्सा दिने निर्णय, असन्तुष्ट पक्षको श्रावण २९ गतेका लागि आयोजित राष्ट्रिय भेला र देउवाको स्वदेश फिर्ती एकै समय हुनुले यो कुरा रोचक मात्रै होइन, कतै रहस्यमय पर्दाको भित्री खेल हो कि भन्ने आशङ्कामा बल पुगेको छ।

दिनभरजसो कार्यकर्ताहरूबाट घेरिएर रहने उनलाई सिङ्गापुर वा हङकङको बसाइ पक्कै पनि प्रीतिकर भएन। जतिसुकै झिलिमिली र भौतिक सम्पन्नताको ठाउँमा भएको भए पनि त्यहाँ रहँदा कसरी उनले मन बहलाउने कोसिस गरे होला, त्यसले स्वाभाविक रूपमा उनका प्रति करुणा पनि उत्पन्न हुन्छ।

शेरबहादुर देउवा जसरी स्वेच्छाले नेपाल छाडेर गएका थिए, त्यसैगरी नै सानपूर्वक नेपाल फिर्ता आउन पाउनु उनको नागरिक अधिकारभित्र पर्छ। तर देउवा साधारण नागरिक मात्र होइनन्; उनका एक-एक कर्म र आचरणले राष्ट्रिय जीवनमा अनेक हलचल ल्याउन सहायक भएकाले उनको प्रत्येक कार्य सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्छ। यो आलेख त्यही कसीको निरन्तरता मात्र हो।

सिङ्गापुर यात्राको अन्तर्य

झट्ट हेर्दा स्वास्थ्यको कारण देखिए तापनि अत्यन्त निजात्मक वा निजी निर्णयमा आधारित भएर देउवा योजनाबद्ध रूपमा खास राजनीतिक कारणले विरक्तिएर विदेशिएका थिए। पारिवारिक सुरक्षाको निश्चितताका लागि पलायन हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो होला, तर कसैलाई औपचारिक जानकारी वा विशेषगरी उनले सिङ्गो जीवन बिताएको संस्था नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई सुइँकोसम्म नभएको भएर होला, देउवाको सिङ्गापुर प्रस्थानलाई कसैले पनि ‘निर्वासन’ को नाउँ दिएन। केपी ओलीसमेतले निर्भयतापूर्वक नयाँ सरकारको ज्यादती स्वदेशमै बसेर सामना गरे। राजनीतिक लडाइँ स्वदेशबाटै लड्दा त्यो शोभनीय हुँदो रहेछ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा देउवाले कारणसहित ‘म मतदानमा भाग लिन्नँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण भइरहेको छ’ वा यस्तै केही वक्तव्य दिएर गएको भए उनको निर्वाचन बहिष्कारको खास अर्थ हुन्थ्यो।

उनको विदेश गमनको एक मात्र मक्सद गगन थापा नेतृत्वमा कांग्रेसको सम्मानजनक भोट नआओस् र सिङ्गो कांग्रेसको दुर्दशा होस् भन्नेबाहेक केही पनि थिएन।

त्यसको प्रमाण चुनावमा शेरबहादुर देउवाको भूमिका कस्तो रह्यो भन्नेबारेमा उनको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुराबाट कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका नेता नैनसिंह महरका बयानहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन्।

घटनाक्रमले के सिद्ध गर्छन् भने देउवा आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ नहुने निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार थिएनन्। पूर्णतया ‘कारोबारी नेता’ मा रूपान्तरित भइसकेका उनलाई आफू सभापति नभइसकेपछि रुख चिह्नमा मतदान गर्ने इच्छा पनि बाँकी रहेन। त्यसमाथि उनी चाहँदाचाहँदै पनि उम्मेदवार बन्नबाट पहिलो पटक वञ्चित भएका थिए।

जीवनभर लोकतन्त्रका लागि लडेका उनले २०४६ यता पहिलो पटक बिनाकुनै मुनासिब कारण जानीबुझिकन निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । आफूलाई मतदान गर्न नपाइने निर्वाचन पनि के निर्वाचन ! पक्कै उनलाई यस्तै लाग्यो होला।

चुनावी मतपरिणाममा कांग्रेसको दुर्दशा त भयो, तर खाँटी कांग्रेसजन र कार्यकर्ताहरूले अभिमानपूर्वक रुखमा भोट हाल्ने अवसर भने पाए, जुन अवसरबाट उनले बारम्बार कांग्रेसजन र कार्यकर्तालाई २०७२ मा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएयता लगातार वञ्चित गराएका थिए।

देउवा नेतृत्वको समयमा वैचारिक खडेरी र सत्ताविलासको राजनीतिको भारले थलाथला परेर धुजाधुजा हुन मात्र बाँकी कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिने आँट गर्‍यो र त्यसले कांग्रेसलाई तेस्रो गणतान्त्रिक संसद्‌मा प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेर बिस्तारै तङ्ग्रिन खोज्दै छ।

पुनरावलोकनको निस्सा

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको विषयमा ‘पीडित पक्ष’ को कुरा नसुनी फैसला भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित बेन्चले पुनरावलोकनको आदेश दिएपछि पार्टीको आन्तरिक विवादमा अनावश्यक न्यायिक सक्रियताको आभास देखिएको छ।

पुनरावलोकनको आदेश गर्दा टेकिएको जुन आधार छ, त्यो आधार अत्यन्त निराधार छ। नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट समूह अर्थात् तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेको समूह नै निर्वाचन आयोग गएको थियो र त्यही समूह नै वादी पक्षका रूपमा सर्वोच्च अदालतसमेत गएको हो।

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको आधिकारिकतालाई लिएर निर्णय गर्नुअगाडि दुवै पक्षका कुरा सुनेर मात्र निष्कर्षमा पुगेको थियो। अदालतमा त दुवै पक्षका वकिलहरूले दफाबार रूपमा बहसमा भाग लिएका थिए। प्रधानन्यायाधीशले कहाँनिर वादी पक्षको कुराको सुनुवाइ नभएको देखे, त्यो सम्मानित अदालतले पुनरावलोकनको बेलामा खोजतलास गर्ला नै।

जहाँसम्म न्यायालयमा सेटिङको कुरा छ, केपी ओलीले दुई पटक प्रथम गणतान्त्रिक संसद् भङ्ग गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरसँग संसद् विघटन अदालतबाट सदर हुने सम्मति लिएर मात्र विघटन गरेको चर्चा सुनिन्थ्यो ।

तर दुवै पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको केही जोर चलेन र संसद् पुनर्स्थापित हुन पुगेको थियो। तसर्थ पनि कांग्रेस विवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब वा प्रभावमा पारेर, भित्री चलखेल गरेर देउवा पक्षलाई आधिकारिकता दिलाउने सपना कसैले बाँडेको छ भने त्यो सपना नै रहनेछ।

कुरा प्रस्ट छ, त्यसबारेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय सुनाउँदा वा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाको समयमा भएकाबाहेक कुनै पनि नयाँ तथ्य उजागर भएका छैनन्। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारको जोरजबरजस्तीमा अदालतले निर्णय गर्छ भनेको मान्ने हो भने सरकार प्रतिवादी भएका मुद्दामा लगातार अदालतले सरकारका निर्णयहरू उल्टाइदिइरहेको तथ्य पनि बिर्सनुहुन्न। त्यसैले निर्धक्क भन्न सकिन्छ- सम्मानित सर्वोच्च अदालत न्याय निरूपणमा धेरै हदसम्म स्वतन्त्र छ।

विपक्षी दलहरूको आन्तरिक मामिलामा रवि-बालेनको इन्ट्री !

फागुन २१ को नयाँ मतादेशसँगै राजनीति बदलिनु स्वाभाविक हो। अदालतमा मुद्दाका चाङहरू रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विचाराधीन मुद्दाहरूमा सफाइ पाइरहने क्रममा छन्। प्रधानमन्त्री बालेन जसोतसो सिंहदरबार-बालुवाटार ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। सरकारले १०० दिनमा गर्छु भनेका १०० दिने उपलब्धिहरू र अरू भैपरी आउने घटनामा सरकारको प्रतिक्रिया हेर्दा सरकारले नागरिकसँग दोहोरो सवालजवाफ गर्न सक्ने अवस्था छैन।

बालेन सरकार शासकीय अराजकताका कारण उदाङ्गिएको छ। त्यसबाट सामाजिक सञ्जालको ध्यान अन्यत्र खिच्न सरकारले नयाँ-नयाँ बहाना जुगाड गर्नुपर्ने भएको छ- प्रधानमन्त्रीले डिडिसी उत्पादन याकको चिज सेवन गरेका, गोल्डस्टार कम्पनीका जुत्ता लगाएका फोटादेखि सञ्चारमाध्यमका अगाडि बाटो अवरोध गर्ने गरी सवारीसाधन पार्किङ गर्नेसम्म। यस्ता कार्यको फेहरिस्त लामो छ।

अब त्यस्ता निन्जा टेक्निकहरू पनि फेल खाने परिस्थिति आएपछि उनीहरूले अलिक भरपर्दो जुक्ति पहिल्याएका छन्- कम्तीमा स्थानीय चुनावसम्म दानवीकरण गरिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई शीर्ष भूमिकामा यथावत् राख्न राज्याश्रय प्रदान गर्ने।

सरकारका राम्रा निर्णयहरू जनतामाझ लानभन्दा अरूलाई गाली गरेर नकारात्मक कुरा बेच्नु नै स्थानीय चुनावसम्मका लागि हितकर हुने ठानेका छन्। विष्णु पौडेलको पक्राउले केपी ओलीको एमालेभित्रको सत्ता केही समयका लागि लम्बिएको छ। केपी ओली पनि एमालेमा एक विशुद्ध प्राविधिक नेता बन्न पुगेका छन्।

रेड कर्नर नोटिसदेखि ‘रातो कार्पेट’ सम्म

बालेन मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो दिनबाट प्रतिशोध साध्न उद्यत हुँदा केपी ओली पहिलो रातमै गिरफ्तार भएका थिए। देउवा निवासमा सरकारी निकायहरूले अनेक छानबिनका बहानामा सूचना टाँसिरहेका छन्। पौडेल गिरफ्तारी प्रकरणदेखि ओलीका लागि सरकार दाहिना भएको छ। त्यसैगरी शेरबहादुर देउवालाई ‘रेड कर्नर नोटिस’ मार्फत नेपाल झिकाउन सुदन गुरुङ नेतृत्वको गृह प्रशासनले एक पटक होइन, तीन पटक इन्टरपोललाई पत्राचार गर्‍यो।

तर सरकारको केही जोर चलेन। देउवाको घरमा जलेको पैसा भनेर बहुप्रचारित गरिएको भिडियोमा पैसा भएको पुष्टि फरेन्सिक ल्याबले गरेको भए उनलाई सायद ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी हुन्थ्यो होला, तर त्यसो हुन सकेन। जेनजी उथलपुथलको हेतु सामाजिक सञ्जालमार्फत दानवीकरण गरिएका तीनवटा ठुला ‘भिलेन चेहरा’ मध्ये देउवा पनि एक थिए।

एमालेमा चलखेल गर्न सफल भएपछि उनीहरूको नयाँ निशाना नेपाली कांग्रेस पार्टी बन्न पुग्यो। निडर, निर्भीक, परिपक्व र रचनात्मक प्रतिपक्षी नेताका रूपमा कांग्रेस पार्टीले आर्जन गरिरहेको जनविश्वास देखेर सरकारले कांग्रेसलाई बढ्दो खतराका रूपमा महसुस गर्न थाल्यो। त्यसमाथि क्रियाशील अद्यावधिक अभियानमार्फत पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ भएको तथ्यले गगन थापाको आत्मविश्वास एकाएक बढेको सर्वत्र देखिन थाल्यो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनका बेला उद्घाटन सत्रमा गगन थापा एक्लै हावी भए। त्यसैले कांग्रेसलाई साइजमा राख्न देउवालाई सभापतिको रूपमा पनि पुनर्स्थापित गर्ने कुत्सित उपायस्वरूप अदालतको नयाँ नेतृत्वलाई उपयोग गर्ने निष्कर्षमा रवि-बालेन पुगे। सोही क्रममा उनीहरूले हङकङमा हल्लिरहेका देउवालाई नेपाल फर्कनका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने आश्वासन दिएको कुरा पत्यारिलो देखिन आउँछ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई सम्मानपूर्वक सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो, सरकार त्यो दायित्वबाट वञ्चित हुन पाउँदैन। तर एकाएक हिजोसम्म ‘जानी दुश्मन’ रहेको नेता आज कसरी पूज्य पात्र बन्न पुगे भन्ने मात्रै आश्चर्यको विषय हो।

विशेष महाधिवेशन बहिष्कारले निम्त्याएको बित्यास

देउवाको राजनीतिक जीवनमा अनेकन् घुम्ती आए। उनको लामो राजनीतिक करियरमा पञ्चायतमा भुक्तमान गर्नुपरेको भन्दा अमानवीय र नारकीय क्षण भदौ २३ र २४ गते आएको थियो।

त्यसबाट सम्हालिएर पार्टी राजनीतिबाट संन्यास लिने निष्कर्षसहित उनले ‘कार्यवाहक दिने’ घोषणा असोज २६ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट गरेका थिए। त्यो घोषणा लगत्तै हुन् झन्डै डेढ महिना सिङ्गापुर पुगेर स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्किएका थिए।

देउवाले दिएको असोज २६ को वक्तव्यमा भाद्र २३ र २४ को जुन व्याख्या गरिएको छ, त्यो व्याख्यामा गगन थापाहरूले भाद्र २३ र २४ यता दिएको वक्तव्य, भाषण र विशेष महाधिवेशनमा पारित प्रस्तावमा कुनै दार्शनिक र सैद्धान्तिक अन्तर छैन।

देउवाले अत्यन्त उदार मनका साथ व्यक्तिगत चोटहरूलाई विस्मृतिमा राखेर ‘इतिहास-दृष्टि’ बाट राजनयिक चरित्रअनुरूप भदौ २३ र २४ बारे बोलेका थिए।

त्यसमानेमा भदौ २३ र २४ को घटनाबारे गगन थापा र शेरबहादुर देउवाबीच सैद्धान्तिक मतमतान्तर छैन। जुन पार्टीमा निकट अतीतको घटनाक्रमलाई हेर्ने सैद्धान्तिक मतमतान्तर छैन, जुन पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको छैन अनि त्यो पार्टीमा के कारणले वैमनस्य भइरहेको छ, के कारणले एकता चाहिएको हो, त्यो नभेटेर कांग्रेसमा बृहत्/सम्पूर्ण एकताको राग सुनिरहेकाहरू समेत हायलकायल छन्।

शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई सम्बोधन गरेर कार्यवाहक सुम्पेको भोलिपल्ट कांग्रेस कार्यालयमा विधिवत् रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता भएको थियो।

विधानअनुरूप निर्धारित समयमै नियमित महाधिवेशन नगर्दा विशेष महाधिवेशन अवश्यम्भावी थियो। र, त्यो मङ्सिरको अन्तिम हप्ता तत्कालीन महामन्त्रीहरूको अगुवाइमा सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्‍यो।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बहुमत र अल्पमतको मान्यता र विधि हुन्छ- ४९ ले सदैव ५१ को निर्णय मानेर अगाडि बढ्ने। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा के देखा पर्‍यो भने पुरानो ५१ ले आफू ४९ भएको स्वीकार गर्न चाहेन। त्यतिले मात्र नपुगेर उनीहरूले विशेष महाधिवेशनमा भाग लिएनन्। त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रको मानकबाट हेर्दा सरासर ‘फाउल गेम’ थियो।

कांग्रेसमा औपचारिक विग्रहको बिउ त्यही क्षण रोपिएको थियो। विशेष महाधिवेशन बहिष्कार गर्नेहरूले लोकतन्त्रको मान्यतामाथि धावा बोलेका थिए। देउवा यो सबै घटनाक्रमको निरीह साक्षीभन्दा ज्यादा केही बन्न सकेका थिएनन्।

नयाँ नेतृत्वको सबैलाई समेट्ने कोसिस

विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीमा संस्थागत निरन्तरको सन्देश नयाँ नेतृत्वले दुई किसिमबाट सञ्चारित गरेको थियो- पहिलो, निर्वाचन आयोगमा शेरबहादुर देउवाले बुझाएको समानुपातिक नामको सूचीलाई नै निरन्तरता दिने र प्रत्यक्षतर्फ योग्यताअनुसार देउवा पक्षका नेताहरूलाई पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने।

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेपाली कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिको रेकर्ड निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक भएपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको टोली सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर पुग्यो।

शेखर कोइराला आफैँ निर्वाचन लडेका थिए। पूर्णबहादुर खड्काले भाइलाई निर्वाचन लडाएका थिए। विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, एनपी साउदहरू गगन थापाको हस्ताक्षर बोकेर निर्वाचनमा सरिक भएका थिए। गगन नेतृत्वको नयाँ कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने संशयकाबीच उनीहरूले मुस्कान र सानसितै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। तर त्यो निर्वाचनको परिणामलगत्तै उनीहरूले कसको हस्ताक्षरमा निर्वाचन लडेको भन्ने सत्य भुसुक्कै बिर्सिए।

वक्तव्यमार्फत शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काहरूले ‘पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको, निर्वाचनमा असहयोग गरेको र पार्टी एकताका लागि ६०/४० को भागबन्डाअनुरूप अगाडि बढ्न’ पार्टी सभापति गगन थापालाई सार्वजनिक अपिल नै गरे।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गर्दा होस् वा संसदीय दलको नेता चयन गर्दा पनि विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिएका नेताहरूलाई बाहेक गर्ने कोसिस गरेको देखिन्न। सभापति गगन थापाले विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिनेहरूको पनि पार्टीमा बराबर हक लाग्छ भनेर चालु केन्द्रीय कार्यसमितिबाट घोषणा गरेका छन्।

देउवाको अनुदार घेरा

देउवाको घेराले देउवालाई विश्राम दिन चाहँदैन। उनीहरू देउवाको अन्तिम सास रहेसम्म उनलाई आराम दिन चाहँदैनन्; जहाँ आराम छैन, त्यहाँ विश्रामको कुरा कहाँ ? त्यही असोज २६ को पार्टी कार्यालयमा दिएको मन्तव्यमा देउवाले नियमित अधिवेशन मङ्सिर २०८२ मा गर्ने उल्लेख गर्न चाहेका थिए।

तर उनको घेराले त्यो एउटा शब्द हटाउँदा कांग्रेस पार्टी मात्र नभएर नेपाली लोकतन्त्रको कति खति हुन पुग्यो, त्यसको लेखाजोखा सहज छैन। आज त्यही घेरा देउवाको स्वदेश आगमनलाई लिएर अत्यन्त उत्साहित भएको छ। मानौँ, कुनै ठूलो अनिकालपछि सहकालको वर्षा हुन लागेको छ ।

पुरानै रवैयामा देउवाको फिर्तीले उनको गुटको त समस्या समाधान हुँदैन भने सिङ्गो कांग्रेस वा देशको समस्या समाधान हुनु काकतालीको कुरा हो । कारण, देउवाको घेराले उनलाई उनको दौराको फेरोसमेत अरू कसैले समात्नु त छाडौँ, त्यो फेरो हेरेको/तारिफ गरेको समेत सुन्न सक्दैन।

उनीहरू देउवालाई गुटको घेरामा, त्यही चौहद्दीमा सीमित गर्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई देउवाको होइन, आफ्नै चिन्ता छ। देउवाको छत्रछायाँमा बसेर राजकाजमा अविच्छिन्न रूपमा दोहन गर्ने लती भएका तिनीहरू देउवाबिना अस्तित्वको आभास पनि गर्न नसक्ने गरी ‘देउवाजीवी’ बन्न पुगेका छन्। देउवालाई जीवनको उत्तरार्धमा तिनै परजीवीहरूको भारी बोक्ने झ्याउलो गलपासो बन्न पुगेको छ।

कांग्रेस पार्टीको इतिहास हेर्दा जीवनको आखिरी समयमा कुनै पनि शीर्ष नेता कांग्रेस पार्टीको तत्कालीन गतिविधिबाट सन्तुष्ट थिएनन्।

जनमतसङ्ग्रहपश्चात् बीपी कोइरालाले आफूलाई ‘एक्लो बृहस्पति’ भन्न थाल्नुभएको थियो। गणेशमान सिंह जागरण अभियान गरेर पार्टीबाट बाहिरिनुभएको थियो।

कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘नेपाली कांग्रेस’ र ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ लाई एक बनाउने घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी हुँदै पार्टीले लिएको गणतन्त्रको लाइनसँग असन्तुष्ट भएर पार्टीबाट अलग हुनुभएको थियो।

पार्टीभित्र जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि ती कुनै पनि नेताले नयाँ पुस्ताका प्रति अविश्वास र संशय व्यक्त गरेका थिएनन्, पार्टीलाई विग्रह गराउने कार्य गरेका थिएनन्।

शेरबहादुर देउवालाई पनि आज पार्टीले लिएको लाइन चित्त नबुझेको हुन सक्छ, तर पार्टीमा विग्रह ल्याउन चाहने धारको संरक्षक भएर बस्नु उनको इतिहास सुहाउने कार्य बन्न सक्दैन।

नयाँ पुस्तालाई आशीर्वाद दिनु र विशेष महाधिवेशनले लिएको ‘असली कांग्रेस चरित्रको’ उद्बोधनलाई सदर गर्नु नै कांग्रेसका इतिहास-पुरुषहरूको कार्यसँग निरन्तरता र तादात्म्य हुनेछ।

देउवाको क्यानभासमा अन्तिम स्ट्रोक !

२०७८ मङ्सिरमा १४ औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गरेका ५४ प्रतिशत कार्यकर्ताकै हस्ताक्षरको जगमा सम्पन्न भएको विशेष महाधिवेशनमा अनुपस्थित भएर उनले आफ्नो लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वमा आघात पुर्‍याएका थिए ।

फागुन २१ को निर्वाचनबाट पलायन हुने तानाबानाले उनको लोकतान्त्रिक चरित्रमा भएको क्षयीकरणको निरन्तरताको परिपूरण सायद कहिल्यै हुन सक्दैन।

देउवा सिङ्गो कांग्रेसको अभिभावक बन्न चाहन्थे भने विशेष महाधिवेशनको लागि हस्ताक्षर हुने परिस्थिति आउन दिने थिएनन् । सुवर्णशमशेरले बिनाकुनै हस्ताक्षर २०१४ सालमा विशेष महाधिवेशन गराएका थिए ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले डाकेको असन्तुष्ट भेलामा तत्कालीन पार्टी सभापति किसुनजी सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै विनानिम्तो पुगेर पार्टीको विग्रहलाई टालेको घटनाको साक्षी रहेका देउवालाई त्यो सुहाउने कुरा थिएन।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले शेरबहादुर देउवालाई सिङ्गो देशको लोकतान्त्रिक नेता बनाउन चाहन्छ, तर असन्तुष्ट समूह भने देउवालाई आफ्नो गुटको संरक्षकमा सीमित राख्न चाहन्छ।

देउवाको सुदीर्घ राजनीतिक जीवनको क्यानभासमा ब्रसको अन्तिम स्ट्रोक आखिर उनले नै लगाउने हो। अन्तर्मनको आवाज सुनेर अगाडि बढ्ने कि असन्तुष्टहरूको बुइ चढेर कांग्रेसभित्रको कुरुवंशीय झगडालाई बढावा दिने- यी दुई विकल्पबीचको छनोटले शेरबहादुर देउवाको भावी उत्तराधिकारको मूल्याङ्कन हुनेछ।

‘होपलेस्ली अप्टिमिस्टिक’  हुँदै आशा गरौँ, देउवाको स्वदेश आगमन पार्टी एकता चाहनेहरूका लागि मृगमरीचिका मात्र नहोस्। देउवाको स्वदेश फिर्तीबाट अपेक्षा गरिएको अन्तिम चमत्कार एउटा दुःस्वप्नमा परिणत नहोस्।