रास्वपा अनुशासनको कक्षा दिन्छ, सांसद आचरण सुधार्दैनन्

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले औपचारिक कार्यक्रम राखेर आफ्ना सांसदलाई दुई पटक अनुशासनको कक्षा दिइसकेको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि चैतको पहिलो साता सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण राखेको थियो । त्यसपछि वैशाखको अन्तिम साता पनि ‘सक्षम सांसद, सशक्त संसद्’ विषयक प्रशिक्षण राखियो ।

दुवै प्रशिक्षणको निचोड सदन र समितिमा रास्वपा सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु थियो । सदन र समितिको भूमिकामा प्रशिक्षित गराउँदा अनुशासनको दायराभित्र रहेर जनअपेक्षाअनुसार कार्य गर्न पार्टीको नेतृत्वले सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सभापति रवि लामिछानेले पहिलो प्रशिक्षणको क्रममा अनुशासनमा नबस्ने सांसदलाई कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएका थिए । ‘एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ, अर्को अनुशासन । फ्रिडम र डिसिप्लिनबीचको पातलो रेखालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पार्टीको कुनै पनि उद्देश्यले तपाईंको स्वतन्त्रता हनन गर्ने छैन,’ सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्नुहोस् तर अनुशासित भएर । परिवार ठूलो भएको छ । अनुशासित हुन सकेनौँ भने त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । जसलाई हामी कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।’

अनुशासन र विधानको व्यवस्थातर्फ पार्टी नेतृत्वले पटकपटक सचेत बनाए पनि रास्वपाका केही सांसदहरू ‘मैमत्त’ भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । आधा दर्जन बढी सांसदहरूले नागरिकसँग गरेको व्यवहार, संसद् र समितिमा प्रस्तुत भएको शैली, कर्मचारीलाई गरेको व्यवहार लगायतले उनीहरूमाथि आलोचना भएको छ ।

सांसद केपी खनालको ‘जाक्दिने’ धम्की, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जगदीश खरेल (दोलखा) को हप्कीदप्की, यज्ञमणि न्यौपानेले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया रहेको फाइलको चासो, विश्वराज पोखरेलको विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्वागत गर्न नआएपछिको थर्काइ, सेनासँग राजुनाथ पाण्डेको नोकझोंकको घटनाप्रति उनीहरूको आलोचना भएको छ ।

गत वैशाखमा सिन्धुली पुगेर एसपीलाई घिसारेर लैजान्छु भनेका रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले गत बुधबार संसदीय समितिमा गरेको व्यवहारप्रति प्रश्न उठेको छ । सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद मृत्यु भएपछि आफूलाई दलित अभियन्ता भन्ने खगेन्द्र सुनार न्यायको माग गर्न भन्दै सिन्धुली पुगेका थिए ।

त्यहाँ उनको बोली थियो, ‘एसपीको जिब्रो काँपेको छ । एसपीको हात काँपेको छ । म जिल्ला प्रशासनको गेटमा उभिएर भन्दैछु- कानुनले काम गर्छ । गरेन भने यो एसपीलाई मैले घिसारेर लैजान्छु यहाँबाट ।’

उनै सुनारले गत बुधबार संसदीय समिति बैठकमा प्रहरीको मूल नेतृत्वलाई धम्कीपूर्ण भाषा बोले । उजुरी परेकै आधारलाई प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्दै सुनारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पद छोडेर छानबिनमा सघाउन चेतावनी दिए ।

प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको अनियमितता उजुरीबारे कार्की लक्षित सुनारको बोली थियो, ‘एउटा गरिबको छोरा सिपाही भएर आएको छ, उसको जुत्ता खाइदिने, मोजा खाइदिने, कट्टु खाइदिने, उसका लुगा खाइदिने, यस्ता कुराहरू बारम्बार आइरहेका छन् ।’

संसदीय समितिमा भएको सुनारको शैलीलाई लिएर आलोचना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा सुनार लक्षित टिप्पणी गरेको छ, ‘संसद् तथा विषयगत समितिहरू लोकतन्त्रका मन्दिर हुन्, जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने भाषा, शैली र व्यवहार पूर्णतः अनुशासित, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्छ । कुनै पनि आरोप वा दाबी तथ्य र विधिसम्मत हुनुपर्छ । राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने वा पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको चरित्रहत्या गर्ने दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत छन् ।’

नेपाल प्रहरी पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले विज्ञप्ति निकालेर सुनारको अभिव्यक्तिको विरोध गरेको छ । संगठनले सुनारको विचार संसदीय मर्यादा, पदीय गरिमा र शिष्टाचारविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । सुनारको ‘अमर्यादित अभिव्यक्ति’ले संसदीय व्यवस्थाकै साखमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसो त, रास्वपाले आचारणविपरीत कार्य गर्ने सांसदलाई ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था पनि गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै विधानमा राखिएको उक्त व्यवस्थालाई प्रशिक्षणमा स्वयं सभापति लामिछानेले जानकारी गराएका थिए । अनुशासनहीन वा जनअपेक्षाविपरीत कार्य गर्नेलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी सभापति लामिछानेले दिएका थिए ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत फिर्ता बोलाउने व्यवस्था रास्वपा विधानमा छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिनेबारे विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीको तर्फबाट जुनसुकै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन ‘प्रत्याह्वान’ को व्यवस्था गरिने छ ।’

निर्वाचन क्षेत्रका कूल सक्रिय सदस्यहरूमध्येबाट ‘निश्चित प्रतिशत’ सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भनी सप्रमाण लिखित उजुरी/मागदाबी पेस गरेमा, अनुशासन आयोगले कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर रहेको वा गम्भीर विचलन भएको प्रतिवेदन पेस गरेमा आन्तरिक छानबिन तथा परीक्षण गरिने विधानको व्यवस्था छ ।

जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन, जनगुनासो र आरोपहरूका सम्बन्धमा ‘आन्तरिक छानबिन तथा कार्यसम्पादन परीक्षण’ गर्ने र आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन/स्पष्टीकरणका लागि अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधि उठेका प्रश्नको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइबाट हटाउने निर्णय लिन सकिने विधानमा प्रावधान राखिएको छ । ‘पार्टीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी निजलाई दलबाट कारबाही तथा पदमुक्त गर्ने कानुनी प्रक्रिया निर्वाचन आयोगसमक्ष अघि बढाउने छ,’ जनप्रतिनिधि फिर्ता गर्ने विधानको व्यवस्थामा भनिएको छ ।

सांसदहरूलाई पार्टीले प्रशिक्षित गराउँदै आए पनि थप प्रशिक्षणको आवश्यकतासहित रास्वपाले तेस्रो पटक प्रशिक्षणको तयारी गरे पनि स्थगित भएको छ । आजदेखि पर्सि (साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म) गर्ने भनिएको प्रशिक्षण तयारी नपुगेर स्थगित गरिएको रास्वपा मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी गराए ।

‘संसद् र समिति लगायतमा सांसदको प्रभावकारी बनाउने गरी प्रशिक्षण गराउने तयारी थियो । अलि तयारी नपुगेर स्थगित गरेका हौं,’ बुर्लाकोटीले भने ।

रास्वपाका एक सांसदका अनुसार १८१ सांसदमा प्रशिक्षणका लागि जम्मा ७० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘धेरै जना प्रशिक्षणका लागि इच्छुक देखिएनन् । प्रशिक्षण सहभागी हुन जम्मा ७० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।’