कृषि शिक्षाको सात दशक : कहाँ पुग्यौं, कहाँ चुक्यौं ?

स्थापनाकालदेखि नै कृषि विज्ञानलाई जीवन र ग्रामीण विकासका लागि प्रयोग गर्ने गरी मध्यम तथा उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको कृषि शिक्षाको हालको अवस्थाबारे गम्भीर विचार–विमर्श गर्नु जरूरी छ।

जगदम्बा भवन, पुल्चोक, ललितपुरबाट २०३० सालमा चितवनको रामपुरमा केही कर्मचारी, करिब २०० जना विद्यार्थी र कार्यालयका सामान ट्रकमा लादेर ९ देखि १२ घण्टाको यात्रा तय गर्दै त्रिभुवन राजपथबाट हेटौंडा हुँदै भरतपुर र त्यसपछि कच्ची बाटोबाट, कतिपय अवस्थामा यातायातका लागि हात्तीको समेत प्रयोग गरी करिब १० किलोमिटर पश्चिम रामपुरसम्म पुगेर कृषि शिक्षा स्थानान्तरण भएको थियो। त्यसयता कृषि शिक्षाले झन्डै सात दशकको यात्रामा निकै आरोह–अवरोह पार गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको प्रतिबद्धतामा पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रका भवनहरूलाई परिष्कृत गर्दै आधुनिक छात्रावास, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला भवन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पुस्तक तथा अनुसन्धान ग्रन्थहरू समेटिएको भव्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापना गरी कृषि शिक्षाको विकास भएको ऐतिहासिक आलोकको बोध नगरी कृषि शिक्षा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग लालपुर्जा रहेको तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेका रामपुर, चितवनका संरचनाहरू भित्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकिंदैन।

कृषि शिक्षामा रूपान्तरणका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालको कृषिमा उच्च शिक्षा स्थापनाका लागि अमेरिकी सहयोग नियोगसँग अनुरोध गरेको र कलेज अफ एग्रिकल्चर (युनिभर्सिटी अफ इलिनोइस) का प्राध्यापकहरूले कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्थापना गर्नका लागि वि.सं. २०२७ सालमा नै ‘प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी’ गरेको पाइन्छ। नेपालमा कृषि शिक्षाको विकास र यसको ऐतिहासिक आयामलाई हेर्दा अमेरिकी सहायतामा २०३२ सालमा शुरु भई २०४१ सम्म चलेको मिड वेस्ट कन्सोर्टियम फर इन्टरनेसनल एक्टिभिटिज (मुसिया) परियोजनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।

५.३ मिलियन डलरको नेपाल सरकार र अमेरिकी सहायता नियोग (युएसएआईडी) को उक्त परियोजनाले नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहजीकरण गरेको थियो। नौ वर्षको अवधिमा १४ जना लामो समयका लागि र २९ जना छोटो समयका लागि खटिएका विज्ञहरूले कार्यक्रम तर्जुमा, पाठ्यक्रम विकास, विश्वविद्यालयको पुस्तकालय विकास तथा योजनाको निर्माणमा योगदान गरेका थिए। उनीहरूले यहाँका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने काम समेत गरेका थिए। परियोजना अवधिभर ३८ जना प्राध्यापकले विदेशमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको उपाधि लिएको देखिन्छ। त्यसमध्ये धेरैजसोले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट र आठ जनाले फिलिपिन्सबाट उपाधि लिएका थिए।

यो ऐतिहासिक तथ्यले के देखाउँछ भने नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षामा पर्याप्त लगानी भएको थियो। सरकारीस्तरमा आवश्यक पर्ने अधिकांश जनशक्ति २०२९ सालमा स्थापना भएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ‘मुसिया’ परियोजनाको सहयोगमा सबलीकरण भएको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले नै तयार गरेको हो।

२०६७ सालमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको ऐन पारित भएपछि नेपालको कृषि शिक्षाले अग्रगामी छलाङ मार्दै अर्को तहमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर १५ वर्षसम्म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जग्गा सम्बन्धी विवादमै कृषि शिक्षाको गति अल्झिएको छ।

कृषि शिक्षाको नीतिगत पाटोलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको ऐतिहासिक आयाम बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको रामपुर क्याम्पस आफ्नो ठाउँबाट विस्थापित हुनुपर्दा सबैभन्दा बढी मारमा परेको देखिन्छ। त्यस्तै, २०६७ सालमा स्थापना भई करिब ६ हजार विद्यार्थी दीक्षित भइसक्दा पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पनि निकास दिनुपर्छ।

२०७२ साल चैतमा गठित गीताभक्त जोशी नेतृत्वको समितिले दुवै विश्वविद्यालय बीचका समस्यालाई दुवै पक्षको लाभ हुने गरी समाधान गर्ने भने पनि १५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म समस्याको समाधान हुन नसक्दा दुवै विश्वविद्यालयको स्रोत सम्बन्धी लामो नीतिगत विवाद र यसले कृषि शिक्षाको विकासमा पुर्‍याएको क्षतिबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय संवेदनशील हुनुपर्छ।

२०८३ साल साउनको अन्तिम साता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र चितवन क्षेत्र–१ का निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि ढकाल सहितको टोलीले रामपुर क्याम्पस, प्रस्तावित जग्गा तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको समेत अनुगमन गरी समस्याको वस्तुगत विश्लेषण गरिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल मङ्सिर १८ गते गरेको फैसला तथा नेपाल सरकारको २०७४ वैशाख ७ को निर्णय बमोजिम ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चितवन जिल्लाको शक्तिखोर, जुटपानी र चैनपुरमा जग्गा र भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने रु.१५ करोड उक्त आदेश प्राप्त भएको ६० दिनभित्र दिनू’ भनी फैसला भएकोमा नेपाल सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रामपुर (चितवन) को जग्गा र हेटौंडाको वन विज्ञान क्याम्पसको जग्गा हस्तान्तरण गरेको छैन।

दुईतिहाइ निकटको शक्तिशाली सरकारले उक्त विवादित मुद्दाका दुवै पक्षका सरोकारवालासँग समन्वय गरी नेपालको कृषि शिक्षाको सबलीकरणलाई केन्द्रमा राखेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा न्यायोचित हिसाबले यस विषयको निरुपण यथाशक्य चाँडो गर्नु आवश्यक छ।

हाल हामी कृषि शिक्षाको नयाँ सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसमा ३०० जना र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा २५८ गरी जम्मा ५५८ जना, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको कृषि सङ्काय, रामपुरमा १६७ र अन्य आङ्गिक क्याम्पसमा गरी जम्मा ५८९ जना तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि विज्ञान सङ्काय अन्तर्गत ११० जना विद्यार्थीका लागि आवेदन माग भइरहेको छ।

त्यसबाहेक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र मधेश कृषि विश्वविद्यालयले समेत कृषि स्नातक अध्यापन गराइरहेका छन्। सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई हेर्ने हो भने करिब २२०० विद्यार्थीका लागि कोटा रहेको पाइन्छ भने सबैजसो कार्यक्रमको समानता पाइन्छ। देशको भौगोलिक अवस्था र आवश्यकता अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालय विशिष्टीकृत हुनसकेका छैनन्।

गत वर्षलाई हेर्ने हो भने कृषि स्नातक विद्यार्थीको सङ्ख्यामा मात्रै पनि कृषि अध्यापन गराउने दुई प्रमुख विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय दुवैमा ४० प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ। विश्वविद्यालयको विकासमा विद्यार्थी भर्ना हुने सङ्ख्या र ती विद्यार्थी दीक्षित हुने अनुपातले महत्त्व राख्छ नै।

त्यसबाहेक हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीले कस्तो र कहाँ सेवा प्रदान गर्छन् भन्ने कुराले विश्वविद्यालयले दिने राष्ट्रिय विकासको योगदानमा महत्त्व राख्छ। विगत ७० वर्षको कृषि शिक्षाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले विशेषतः सरकारी जागिरका लागि जनशक्ति तयार गरेका छौं भने धेरैजसो कृषि स्नातक दीक्षित विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन्।

कृषि शिक्षालयहरू आर्थिक रूपमा सरकारसँग मात्रै निर्भर हुनुहुँदैन। आफ्नै स्रोत र साधन तथा अन्य विश्वविद्यालय र विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा व्यावसायिक खेती र अन्य स्रोतबाट आम्दानीको ढोका फराकिलो पार्नैपर्छ। त्यसका लागि कृषि क्षेत्र उद्यमसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ।

देशमा कृषि सम्बन्धी उद्योगको उचित विकास हुन नसकेको अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै कृषि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेतको अपनत्वमा नेपालकै पुरानो ऐतिहासिक क्याम्पस रामपुर क्याम्पसमा नेपालमै पहिलो पटक कृषि स्नातक तहमा ‘कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन तथा उद्यमशीलता’ सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रममा भर्ना खुलेको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिलाई कृषि व्यवसायी बनाउन यो कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञानको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र प्रसारका सबै आयामलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आवश्यक गति लिन सकेको देखिंदैन। अनुसन्धानका लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनापछि सबलीकृत भएका केही संरचनामध्ये जैविक प्रविधि विज्ञानको प्रयोगशालामा रहेका करोडौंका उपकरण विद्युत्‌को सहज आपूर्तिको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको उक्त विभागका प्राध्यापकहरूको भनाइ छ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय भनिए पनि उक्त विश्वविद्यालयमा वन विज्ञान विषय ओझेलमा परे जस्तो देखिन्छ। हेटौंडामा एउटै प्राङ्गणमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बीच दाजुभाइको अंशबन्डा जस्तो किचलोका समाचार पत्रपत्रिकामा देखिएकै छन्।

विश्वविद्यालयको विकास केवल कागजी होइन, यसको सही अर्थमा विकासका लागि कृषि, पशु विज्ञान र वन विज्ञानका अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारका क्षेत्रलाई एकीकृत गर्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। २०६७ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सीमित रहेको कृषि शिक्षा त्यसपछि द्रुत गतिमा बढ्दै गएर आठ वटा विश्वविद्यालय र ३६ भन्दा बढी क्याम्पसमा सञ्चालन भएको पाइन्छ। देशको आवश्यकता र कृषि शिक्षाको नियमन गर्नका लागि कुनै पनि संयन्त्र नभएकाले त्यसको नियमनका लागि कृषि परिषद्को स्थापना गरी प्राज्ञिक परीक्षण जरुरी देखिन्छ।

झाडी जस्तो देखिने विश्वविद्यालयको प्राङ्गण, खस्किंदै गएको विद्यार्थी सङ्ख्या, विवादमा रहेका विश्वविद्यालयका जमिन र पुराना संरचना तथा राजनीतिक धङधङीबाट बाहिर आउन नसकेका प्राध्यापक–कर्मचारीको मनोबलबाट माथि उठेर कृषि शिक्षाका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विश्वविद्यालयहरूको सुधार गर्न सरकारको पहलकदमी रहोस्। भर्खरै नियुक्त भएका उपकुलपतिहरू र खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सफलता मिलोस् भन्ने हाम्रो पनि शुभेच्छा छ।