म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी

१ भदौ, काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरूले आजदेखि कार्यालय बन्द गरेका छन्। सरकारसँग अघि सारेका मागहरू सुनुवाइ नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले आजदेखि श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गरेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले म्यानपावरलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने, विद्यमान नीति नियम तथा कानुनमा संशोधन गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।

यसअघि व्यवसायीले आन्दोलन अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए। आजदेखि आफ्ना कार्यालय बन्द गरेर श्रमिकलाई विदेश पठाउन समेत रोकेका हुन्।

आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीसँग सरकारले वार्ता पनि गरिरहेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वको टोलीसँग युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वार्ता गरिरहेका छन् । संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीका अनुसार सिंहदरबारमा विहान ७ बजेदेखि वार्ता जारी छ। वार्ता सकारात्मक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको र आजै निष्कर्ष निकाल्नेगरी अघि बढ्ने तयारी दुवै पक्षको छ।

अध्यक्ष खत्रीले सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायीले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आफ्ना कार्यालयमा ताला लगाएको र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गरिएको बताए । संघले ७ साउनमा व्यवसायीहरूको विशेष भेला आयोजना गरेर सरकारलाई १५ बुँदे माग अघि सारेको थियो । यसअघि शुक्रबार समेत श्रम मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको थियो ।

व्यवसायीहरूले अहिले तत्कालको लागि सेवा शुल्कलाई बटम लाइन बनाएका छन् । २०७२ सालमा म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० हजार सेवा शुल्क तोकिएको थियो ।तर, व्यवसायीले उक्त शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसकिने बताउँदै विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले त्यही शुल्क लागु गर्ने दाबी गर्दै आए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । व्यवसायीले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले घिमिरेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । ५ हप्ताको समयसीमा पाएको समितिले दुई महिना बितिसक्दा समेत प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।