पपुलिजम र दलाल पूँजीवादको जालोमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र

२०औं शताब्दीमा समाजवादको बहस मुख्यतः उत्पादनका साधनमाथि राज्यको स्वामित्व, वर्गसंघर्ष र निजी सम्पत्तिमाथिको नियन्त्रणको वरिपरि केन्द्रित रह्यो। कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले औद्योगिक पूँजीवादबाट उत्पन्न असमानताको आलोचना गर्दै उत्पादनका साधनमा सामूहिक स्वामित्वको अवधारणा अघि सारे। सोभियत संघ, पूर्वी युरोप र चीनका प्रारम्भिक समाजवादी प्रयोगहरूले यही विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरे।

तर अत्यधिक केन्द्रीकरण, नोकरशाही, राजनीतिक स्वतन्त्रताको सङ्कुचन र बजार संयन्त्रको पूर्ण अस्वीकृतिले ती मोडलहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेनन्। सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनसँगै परम्परागत राज्य–समाजवादको युग समाप्त भयो। तर, त्यसले समाजवादको विचारलाई समाप्त गरेन; बरु नयाँ शताब्दीमा आफूलाई पुनः परिभाषित गर्‍यो।

२१औं शताब्दीमा समाजवाद उत्पादनका साधनमाथि राज्यको स्वामित्व वा परम्परागत वर्गसंघर्षमा मात्र सीमित छैन। यो आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिकीय सन्तुलन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधुनिक संश्लेषण बनिसकेको छ। बदलिंदो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीलाई लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने आधुनिक राजनीतिक–आर्थिक दर्शनका रूपमा यो विकसित भएको छ।

समकालीन विश्वका प्रमुख राजनीतिक चिन्तकहरूले २१औं शताब्दीको समाजवादलाई वर्तमान युगका आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्:

• जर्मन–मेक्सिकन चिन्तक हाइन्ज डाइटरिचले परम्परागत राज्य–नियन्त्रित प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै सहभागितामूलक लोकतन्त्र र श्रम–समयमा आधारित अर्थतन्त्रको अवधारणा ल्याएका छन्।
• प्रख्यात अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले पूँजीको असीमित केन्द्रीकरण र फराकिलो बन्दै गएको आर्थिक असमानता नियन्त्रण गर्न सहभागितामूलक समाजवाद (पार्टिसिपेटरी सोसलिजम) को अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
• मार्क्सवादी भूगोलविद् डेभिड हार्वे र हरित–चिन्तक नाओमी क्लाइनले पूँजीवादको असीमित वृद्धिको चाहनाले प्राकृतिक प्रणाली ध्वस्त पारेको भन्दै अबको समाजवाद ‘इको–सोसलिजम’ (पर्यावरणीय समाजवाद) हुनुपर्ने बलियो तर्क राखेका छन्।
• युरोपका नोर्डिक मुलुकहरू (डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड) ले अपनाएको विकास मोडल २१औं शताब्दीको समाजवादका लागि बजार र राज्य बीचको उत्तम र व्यावहारिक सन्तुलनको सशक्त नमूना बनेको छ। यी मुलुकहरूले अपनाएको उच्च कर प्रणाली, निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य र बलियो सामाजिक सुरक्षाको ढाँचाले बजार र राज्यको उत्तम सन्तुलनको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

२१औं शताब्दीको समाजवाद न त सबै कुरा राज्यले नियन्त्रण गर्ने पुरानो ‘कमान्ड इकोनोमी’ हो, न त बजारलाई असीमित छाडा छाड्ने ‘नव–उदारवाद’ नै। यो आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्याय बीचको एउटा परिपक्व, प्रगतिशील र सन्तुलित मार्ग हो। यसले बजारको सिर्जनशील ऊर्जालाई उत्पादन र प्रविधिमा परिचालन गर्छ भने राज्यको शक्तिलाई न्यायोचित वितरण, अवसरको समानता र मानव सामर्थ्य निर्माणमा केन्द्रित गराउँछ।

यसमा राज्यले नियामक, पूर्वाधार निर्माता र शिक्षा–स्वास्थ्यको संरक्षकका रूपमा भूमिका खेल्छ भने बजारले नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा र प्रविधि विकासको इन्जिनका रूपमा काम गर्छ। त्यसैकारण, यो कुनै जड वा स्थिर सिद्धान्त नभई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र पृथ्वीको अस्तित्व जोगाउँदै मानिसलाई केन्द्रमा राख्ने एउटा गतिशील, व्यावहारिक र मानवकेन्द्रित नवजीवन दर्शन बनेको छ।

नेपालको संवैधानिक प्रतिबद्धता र वैचारिक विरोधाभास

वैश्विक रूपमा २१औं शताब्दीको समाजवादले सहभागितामूलक लोकतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र र मानव पूँजी विकासको आधुनिक स्वरूप ग्रहण गरिरहँदा नेपालको राजनीतिक–आर्थिक अभ्यासमा भने गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ घोषणा गरेको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसको वैचारिक परिभाषा, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका अझै स्थापित हुनसकेको छैन। परिणामतः समाजवाद राजनीतिक दलहरूको विकासदृष्टि नभई निर्वाचन जित्ने नारामा सीमित भएको छ।

वृद्धभत्ता, नगद हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदान र चुनावकेन्द्रित राहत कार्यक्रमलाई नै समाजवादको पर्यायका रूपमा प्रस्तुत गर्ने घातक प्रवृत्ति हावी भएको छ। यसले उत्पादन, उत्पादकत्व र स्थायी रोजगारी सिर्जना जस्ता आधारभूत आर्थिक प्रश्नहरूलाई पूर्ण रूपमा ओझेलमा पारेको छ।

नयाँ सम्पत्ति वा पूँजी सिर्जना नगरी सीमित उपलब्ध स्रोतको पुनर्वितरण मार्फत राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने यस्तो पुनर्वितरणमुखी पपुलिजम (रिडिस्ट्रिब्युटिभ पपुलिजम) ले अल्पकालीन राहत दिए तापनि अर्थतन्त्रको आकार बढाउन वा दीर्घकालीन समृद्धि निर्माण गर्न सक्दैन। उत्पादन विनाको वितरणले समृद्धिको होइन, केवल गरिबीको पुनर्वितरण गर्छ।

‘रेमिट्यान्स–आयात–राजस्व’ चक्रको संरचनात्मक दुष्चक्र

मुलुकको अर्थतन्त्र आज मुख्यगरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने वार्षिक करिब १४ देखि १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण र त्यसले धानेको उपभोगमा टिकेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकचौथाइदेखि एकतिहाइ (२५–३० प्रतिशत) सम्म योगदान पुर्‍याउँदै अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिदेखि घरपरिवारको उपभोगसम्म धानेको छ।

तर, यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशी उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुनुको सट्टा आयातित खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इन्धन, सवारी साधन र अन्य उपभोग्य वस्तुको खरिदमा खर्च भइरहेको छ। परिणामस्वरूप, मुलुकले हरेक वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भयावह व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, यही उपभोगमुखी आयातबाट उठ्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य अप्रत्यक्ष करहरू नै राज्यको राजस्वको प्रमुख आधार बनेका छन्। अर्थात्, आफ्नै देशमा उत्पादन नगरी श्रमशक्तिलाई विदेश पठाउने, विदेशबाट आएको विप्रेषणले आयातित वस्तु खरिद गर्ने, त्यसबाट राज्यले भन्सार कर उठाउने र त्यही राजस्वलाई पुनः विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरण गर्ने चक्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी होइन, विप्रेषण–आश्रित, आयात–निर्भर र राजस्व–केन्द्रित संरचनामा रूपान्तरण गरेको छ।

यस्तो मोडलले अल्पकालीन आर्थिक स्थिरता वा बजेट सन्तुलन देला, तर यसले दीर्घकालीन औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्दैन।

तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको उपेक्षा र दलाल पूँजीवाद

जलविद्युत्, प्राङ्गारिक कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र सूचनाप्रविधि जस्ता नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा राज्यले दीर्घकालीन उत्पादनमूलक पूँजी निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण र उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्न सकेको छैन। उत्पादनका साधनमा वास्तविक किसान, श्रमिक, युवा र साना उद्यमीको पहुँच विस्तार गर्नुको सट्टा नीति, पहुँच र स्रोत–साधनको ठूलो हिस्सा बिचौलिया, दलाल र संरक्षण प्राप्त सीमित पूँजी समूह (क्रोनी क्यापिटालिस्ट्स) को नियन्त्रणमा पुगेको छ। यस्तो संरचनालाई ‘समाजवादउन्मुख’ राज्यको अभ्यास भन्नु राजनीतिक भाषण र प्रचार मात्र हो।

यदि समाजवादको सार समान अवसर, उत्पादनशील अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशी समृद्धि हो भने नेपालले अहिले अपनाइरहेको मोडल ती कुनै पनि आधारभूत मापदण्डसँग मेल खाँदैन। उत्पादनविहीन वितरण, आयातमा आधारित उपभोग, विप्रेषणमा आश्रित अर्थतन्त्र र संरक्षणवादी दलाल पूँजीवादलाई समाजवादको आवरणले ढाक्ने प्रयास सबैभन्दा ठूलो वैचारिक भ्रम र राजनीतिक आत्मवञ्चना हो।

भावी रूपान्तरणको मार्गचित्र : उत्पादनशील अर्थतन्त्र र मानव पूँजी

मुलुकको अर्थराजनीतिक सङ्कटको मुख्य जड नै उत्पादनहीनता र मानव पूँजीको पलायन (ब्रेन ड्रेन र लेबर ड्रेन) हो। जबसम्म देशले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउँदैन र आफ्ना नागरिकको ज्ञान, सीप तथा स्वास्थ्यमा ठोस लगानी गर्दैन, तबसम्म ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ को परिकल्पना राजनीतिक छलछाम मात्र हो। वास्तवमै समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने हो भने नेपालको प्राथमिकता वितरणमुखी राजनीतिबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ।

कृषि, उद्योग, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन र नवप्रवर्तनमा व्यापक लगानी गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो। यसका लागि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउँदै मानव पूँजी विकास गर्नुपर्छ। शिक्षालाई नाफामुखी बजारबाट जोगाएर ‘स्टेम’ (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) र व्यावहारिक सीपमा आधारित बनाउनुपर्छ भने स्वास्थ्य बीमा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई बलियो बनाएर नागरिकको उत्पादकत्व जोगाउनुपर्छ।

साथै, श्रमिक, सहकारी र स्थानीय उद्यमलाई सशक्त बनाउँदै राज्यले समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा असहाय मानेर भत्ता बाँड्ने माध्यम मात्र होइन, यसलाई सीपमूलक तालिम, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र कृषि उत्पादन जस्ता उत्पादकत्व बढाउने रणनीतिसँग अनिवार्य रूपमा समन्वय गरिनुपर्छ। यही नै आधुनिक समाजवादको मूल आधार हो।

निष्कर्ष

उत्पादनहीन अर्थतन्त्रमा आधारित पुनर्वितरणमुखी नीति, विप्रेषण–आश्रित उपभोग र संरक्षणवादी दलाल पूँजीवादी संरचनाले दिगो समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्दैन। समृद्धिको स्रोत वितरण होइन उत्पादन हो, क्षणिक उपभोग होइन उत्पादकत्व हो र संरचनात्मक परनिर्भरता होइन स्वाधीन आत्मनिर्भरता हो।

अतः नागरिकलाई राज्यका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आश्रित बनाउनुको सट्टा उत्पादनका साधन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र आर्थिक प्रक्रियाहरूमा प्रत्यक्ष संरचनात्मक पहुँच सुनिश्चित गर्दै स्वावलम्बी बनाउनुपर्छ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवादउन्मुख’ प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन भाषणबाट नीतिमा, वितरणको भ्रमबाट उत्पादनको वास्तविकतामा र विप्रेषण–आश्रित अर्थतन्त्रबाट आन्तरिक उत्पादन, हरित ऊर्जा तथा दक्ष मानव क्षमतामा आधारित ‘आत्मनिर्भर समृद्धि’ तर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

यो दिशाबोध नीतिगत विकल्प मात्र होइन, नेपाललाई आर्थिक रूपमा स्वाधीन, सार्वभौम र समृद्ध बनाउने वैज्ञानिक र तार्किक मार्गचित्र हो। अन्यथा, समाजवाद सत्ता टिकाउने मञ्चीय भाषण र संविधानको पानामा मात्र सीमित रहनेछ, नेपाली जनताको जीवनमा कहिल्यै रूपान्तरित हुने छैन।