प्रधानमन्त्रीको विदेश नीति : नयाँ अभ्यासको दाबी, अलमलिएको व्यवहार

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ बनेको सरकारले झन्डै पाँच महिनाको अवधि पूरा गरेको छ। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारको समग्र नीतिको मूल्याङ्कन गर्न पाँच महिनाको समय पर्याप्त होइन भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला। तर, कुनै पनि सरकारको सुरुका महिनाहरूमा नै उसका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यशैलीले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लाँदैछ भनेर भन्नका लागि यो समय कम पनि त होइन! यस लेखको उद्देश्य वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिमा रहेको अस्पष्टता, कूटनीतिक क्षेत्रका कमी र असङ्गतिहरूका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको हो।

कुनै पनि मुलुक र सरकारका लागि आजको प्रतिस्पर्धात्मक र परिवर्तनशील विश्व व्यवस्थामा आफ्नो मुलुकको सुरक्षा, आर्थिक विकास, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो मुलुकको प्रतिष्ठा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय नै उसका लागि विदेशनीतिका सर्वाधिक प्राथमिक विषयहरू हुन्। यसका लागि पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सरकारको नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत निरन्तरता र अनुमान गर्न सकिने कार्यान्वयनको अवस्था हो। त्यसका अलावा कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन चुस्त निर्णय प्रक्रिया हो।

तर बुझ्न नसकेको कुरा, सरकार बनेको यति समयसम्म पनि सरकार प्रमुखका तर्फबाट विदेशनीतिका बारेमा कुनै स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याइएको छैन। विदेशनीतिका आधारभूत विषयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन्छ कि फरक नीतिका साथ अगाडि जान्छ भन्ने विषय नै नयाँ सरकार बनेपछि नेपालका नजिकका छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरूका लागि सर्वाधिक चासोको विषय बन्न पुगेको छ। त्यसमा पनि विगतका उपलब्धिहरू र सहमतिहरूप्रति आफू उत्तरदायी र जवाफदेही नबन्ने मान्यताका साथ आएको नयाँ सरकारले आफ्ना नीतिका बारेमा प्रस्ट धारणा अगाडि नसारेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मात्र होइन, नेपालको विदेशनीतिमा ध्यान दिने स्वदेशी र विदेशी सबैका लागि प्रश्नको विषय बनेको छ।

विगतका सरकारहरूले गर्दै आएको अभ्यास र व्यवहारभन्दा आफूलाई पृथक् देखाउने नाममा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले कतिपय कूटनीतिक अभ्यासका विश्वव्यापी मान्यताका आधारभूत पक्षहरूलाई नै उपेक्षा गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मुलुकको राजदूतलाई व्यक्तिगत भेट गर्नु नै कूटनीतिक मर्यादा वा अभ्यास उल्लङ्घन गर्नु हो भन्ने बुझाइ वर्तमान सरकारमा रहेको पाइन्छ। वास्तवमा को सँग कहिले भेट गर्ने भन्ने विषयभन्दा पनि भेटको उद्देश्य के हो भन्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्दथ्यो। भेट भेटका लागि मात्र गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन जरुरी थियो।

तर, नेपालका महत्त्वपूर्ण साझेदार मुलुकहरू जो सँग नेपालको बहुआयामिक सम्बन्ध छ, उनीहरूसँग समेत मर्यादा देखाएर नभेट्ने नीति राष्ट्रिय हितअनुकूल भन्न सकिन्न। प्रक्रिया र विधि पुर्‍याएर गरिने भेटघाटलाई अन्यथा रूपमा कूटनीतिमा पनि लिइन्न। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत र गोप्य नभेट्ने नीति उनकै सचिवालयका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूका पछिल्ला गतिविधिहरूबाट खण्डित हुन पुगेको छ।

विगतभन्दा फरक देखाउन केही कस्मेटिक विषय वा अभ्यास पछ्याउन खोजे पनि त्यसको निरन्तरतामा प्रधानमन्त्री र स्वयं उनको सचिवालयको टिम टिक्न सकेको छैन। पुरानोको निरन्तरता नहुने र नयाँ अभ्यास पनि कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार देखिन्छ। यसले कूटनीतिक वृत्तमा सरकारका बारेमा राम्रो सन्देश गइरहेको छैन।

नेपालका नजिकका छिमेकीहरूसँग र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको प्रमुख आधार भनेको विभिन्न तहमा हुने सघन आपसी संवाद र उक्त संवादका माध्यमबाट निर्माण गरिने विश्वास नै हो। हाम्रो भूभागबाट उनीहरूका जायज चासोहरू र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याइने छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ। त्यसैगरी उनीहरूले पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मानमा कत्ति पनि आँच आउन दिनेछैनन् र हाम्रा राष्ट्रिय हितका जायज विषयहरूको सम्मान र आवश्यक सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने आपसी विश्वासमा दशकौंदेखि हाम्रा सम्बन्धहरू टिकेका छन्।

यसको निरन्तरताको लागि पनि उच्च तहमा नियमित आपसी राजनीतिक संवाद र बुझाइ आवश्यक पर्दछ। अर्कोतर्फ संस्थागत हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उनीहरूसँगको भरपर्दो समन्वय र सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यस किसिमको बुझाइ र अभ्यासमा हामी कहीँकतै चुक्यौं भने यसले दीर्घकालिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव मात्र पार्ने होइन, हाम्रा बीचको आपसी विश्वास टुट्यो भने त्यसको परिणाम केसम्म हुन्छ भन्ने कुरा दक्षिण एसियाका अन्य केही मुलुकको अवस्थालाई हेरे पुग्छ। यसर्थ विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर सोहीअनुसारका नीति र व्यवहार गर्न सक्नुपर्दछ।

नेपालजस्तो विकासशील मुलुकले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र होइन, आर्थिक विकास, वैदेशिक व्यापार, रोजगारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, पर्यटन प्रवर्द्धन र पुँजी र प्रविधिको आयातजस्ता राष्ट्रिय जीवनसँग जोडिएका यति धेरै विषयहरू छन्, जसका बारेमा हामीले हाम्रा नजिकका छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग नियमित संवाद, विचार आदानप्रदान र भेटघाटलाई नियमितता दिनुपर्दछ।

उल्लेखित विषयहरूमा उनीहरूको धारणा बुझ्ने र आफ्ना नीतिहरू र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूका बारेमा उनीहरूलाई बुझाउने र सोहीअनुसार आफ्ना नीतिहरूमाथि आवश्यक पर्दा समयानुकूल गर्न तयार हुनुपर्दछ। यो नियमित प्रक्रिया हो। राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिने यस किसिमको कूटनीतिक दक्षता र भूमिका प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु नै हामी जस्ता साना र कमजोर मुलुकको कूटनीतिक दक्षता हो। प्रभावकारी मात्र भएर हुँदैन, आफ्नो मुलुकको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न आवश्यक लचकता र सृजनशील पनि बन्न सक्नुपर्दछ; जसलाई आजको २१ औं शताब्दीमा ‘स्मार्ट कूटनीति’ पनि भन्ने गरिन्छ।

हाम्रो जस्तो देशका लागि आजको प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा हामीले आफूलाई अरूभन्दा हाम्रो कूटनीतिक दक्षता र भूमिका प्रभावकारी र सक्षम बनाउन सक्दा मात्र फाइदा लिन सक्दछौं। अन्य मुलुकहरूसँगको नियमित संवाद र प्रभावकारी समन्वय सम्बन्धित देशका नीति, प्राथमिकता र उनीहरूको चासोलाई बुझ्न प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि हो। आजको २१ औं शताब्दीमा कूटनीतिक अभ्यासमा कोरा सिद्धान्तभन्दा व्यावहारिक लचकतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। अर्थात् आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूलका विषय छन् भने ‘भेट आफ्नो काउन्टरपार्टसँग मात्र गर्छु’ भनेर बस्ने चलन कूटनीतिक अभ्यासमा पुरानो भइसकेको छ।

भेटको प्राथमिकता यसको उद्देश्य र उपलब्धिमा आधारित बनाउन सक्नु नै स्मार्ट कूटनीति हो। बुझ्नु के पर्दछ भने कूटनीतिक अभ्यास भनेकै नियमित आपसी संवाद हो र यसका माध्यमबाट नै संसारका ठूला–ठूला समस्याहरूको समाधान गरिएको विश्व इतिहास हाम्रा सामु छ। विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूले कठिन समयमा समेत निरन्तर संवादलाई कायम राखेर कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याहरूको निदान गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू हामी पाउँछौं। यसर्थ आपसी संवादबाट पछि हट्ने होइन, यसलाई निरन्तरता र सघन बनाउँदै लगेर आफ्नो दक्षता देखाउनुपर्दछ। यसकारण वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चर्चामा आएजस्तो ‘सरकार बनेको एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने’ भन्ने भनाइ आजको कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थ दुवै कोणबाट परिपक्व मान्न सकिन्न।

हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउँदा शक्तिहरू हुन्। उनीहरूसँगको भौगोलिक सामीप्यता हाम्रा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका दुवै छिमेकीका ‘कोर इन्ट्रेस्ट’ का बारेमा हाम्रो बुझाइ सङ्गतिपूर्ण हुन आवश्यक छ। समन्वय र सहकार्य सँगसँगै प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेका यी दुवै मुलुकहरूले निकट विगतमा हिंसात्मक द्वन्द्वको अनुभव पनि गरेका छन्।

यस अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनीहरूका बीचको सम्बन्ध मात्र होइन, उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका तेस्रो–चौथो शक्तिहरूका खास चासोका बारेमा पनि हाम्रा बीचमा गहिरो ज्ञान हुन आवश्यक छ। जसले गर्दा हामीलाई उनीहरूका जायज चासोहरूको सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ भने नाजायज विषयबाट आफूलाई अलग राख्न सकिनेछ।

अन्त्यमा, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति यति संवेदनशील छ कि हाम्रो सानो कमजोरी वा हेलचेक्य्राइँले उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालिक असर पर्न सक्छ भने हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि पनि गम्भीर आघात पार्न सक्छ। हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धका केही त्यस्ता सीमाहरू छन्, जुन यो मुलुक निर्माताले समेत आफ्ना उपदेशमा उल्लेख गरेका थिए। मुलुकको दीर्घकालीक स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित र विगतमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत निरन्तरता दिएका हाम्रा छिमेक नीतिहरूमाथि पनि वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदाइरहेका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भयो भने त्यसले हामीमाथि के–कस्ता गम्भीर किसिमका प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा पनि वर्तमान नेतृत्वले आवश्यक हेक्का राखेको पाइँदैन। होइन भने आवश्यक विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकार प्रमुखले नेपालस्थित सम्बन्धित देशका राजदूतहरूसँग गरिने संवादलाई सिद्धान्तको विषय नबनाई आवश्यकताको विषयका रूपमा बुझेर सबै तहका द्विपक्षीय मेकानिज्महरूलाई क्रियाशील बनाई परिपक्व, अनुमान गर्न सकिने र रहस्यभन्दा बाहिर आएर पारदर्शी व्यवहार गर्नु नै आजको वस्तुगत आवश्यकता हो।