भूराजनीतिको फेरोमा नेपाल

भूराजनीति विश्वसामु पेचिलो विषय बन्दै गएसँगै नेपाल पनि यसको एक प्रमुख पात्र बन्न पुगेको देखिन्छ। भूराजनीति भूगोल र राजनीति (जियोपोलिटिक्स) दुई शब्द मिलेर बनेको छ। ‘भू’ ले भौगोलिक र ‘राजनीति’ ले राज्यका राजनीतिक तत्त्वहरूलाई दर्शाउँछ। भौगोलिक तत्त्वहरू (जस्तै: राज्यको अवस्थिति, जलवायु, प्राकृतिक स्रोत, सामुद्रिक तटीय क्षेत्र, भूपरिवेष्ठित अवस्था, पानीढलो, जमिनको ढल्काइ र जनसङ्ख्या) यसभित्र पर्दछन् भने राजनीतिक तत्त्वहरूमा राज्यले अरू देशहरूसँग गर्ने व्यवहार र क्रियासम्बन्धी नीति पर्दछन्। भूराजनीतिले राज्य सञ्चालनका विश्व गतिविधिहरूको सूक्ष्म र सामरिक बोध गर्दै तीबाट राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षामा पर्ने प्रभावको निरन्तर अध्ययन गर्दछ।

मानव भूगोलले मानवका क्रियाकलाप र भौगोलिक तत्त्वहरूबीचको सम्बन्ध विश्लेषण गर्दछ। राजनीतिक भूगोलले कुनै पनि देशको प्राकृतिक पृष्ठभूमि अर्थात् भौगोलिक अवस्था तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक नीति, क्रिया र व्यवहारको अध्ययन गर्दछ। भूराजनीति भनेको भूगोलले राज्यको शक्ति, सुरक्षा, परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव तथा स्वदेशी नीति निर्धारणको अध्ययन हो। भौगोलिक अवयवहरूको नियन्त्रण र तिनको प्रयोग गरी देशको अखण्डताको सुरक्षा तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लाभ प्राप्त गर्न गरिने राजकीय क्रिया नै भूराजनीति हो।

भौगोलिक तत्त्वहरू अपरिवर्तनीय हुने भएकाले देशको भौगोलिक सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि राज्यले गर्ने राजनीति नै भूराजनीति हो। यसले राजनीतिक शक्ति र स्वार्थलाई देशको भौगोलिक अवस्था र विकाससँग जोड्ने कार्य गर्दछ। अर्थात्, राज्यको सीमा, क्षेत्रफल, मानचित्र, प्राकृतिक संसाधन, मानव र आर्थिक भूगोलमाथि राजनीतिक भूगोलले पार्ने प्रभावको पनि यसले अध्ययन गर्दछ।

भूराजनीतिले देशको भौगोलिक अवस्थाले राष्ट्र-राष्ट्रबीचको शक्ति सम्बन्धको साथै समसामयिक विश्व शक्ति संरचनाको समेत विश्लेषण गर्दछ। विश्वमा अनुभूत राजनीतिक क्रियाको वर्तमान, भविष्य र इतिहास तथा भौगोलिक क्षेत्रको सम्बन्धलाई जोड्ने काम पनि गर्दछ। राजनीतिक भूगोलले विभिन्न राज्यहरूको राजनीतिक क्रियाकलाप र सम्बन्धमा भइरहने परिवर्तन, शक्ति सम्बन्ध तथा एक राज्य र अर्को राज्यबीच विकसित अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गर्दछ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो माटो, सीमा र नागरिकको मात्र नभएर राष्ट्रिय सांस्कृतिक भूमिको रक्षा गर्नु हो। फ्रेडरिक रेटजेलका अनुसार राज्य आफ्नो भूगोल र सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भूमि विस्तार वा स्रोत प्राप्तिका लागि जीवनपर्यन्त सङ्घर्ष गर्दछ। देशको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास र सुरक्षा भौगोलिक तत्त्वहरूमा निर्भर गर्दछ। अर्थात्, देशको अवस्थिति कस्तो छ र कहाँ छ भन्ने विषयले नै देशको परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्दछ।

भूराजनीतिको महत्त्व

देशको परराष्ट्र नीति निर्धारणमा भूराजनीतिक सिद्धान्तहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। यसबाट देशको सुरक्षा र विकासका लागि मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धमा सुसूचित हुन सहयोग पुग्छ। उहिल्यै साम्राज्य र उपनिवेशको विस्तार, स्वेज र पनामा नहरको निर्माण सामुद्रिक शक्तिमा भएको नियन्त्रणको परिणाम थियो। जुन राष्ट्रले पानीजहाज बनाउन सक्यो, त्यही राष्ट्रहरूले समुद्रमाथि नियन्त्रण गर्न र साम्राज्य विस्तार गर्न सकेका थिए। युरोपको स्रोतसम्पन्न हर्टल्यान्ड युरेसिया भूमि कब्जा गर्ने उद्देश्य र होडबाजीमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भए।

अमेरिका र पश्चिम युरोपबीचको गाढा सम्बन्धको विकास हुनुमा सोभियत रुसको पूर्वी युरोपमा बढेको प्रभाव प्रमुख कारण थियो। पश्चिम एसिया र गल्फ क्षेत्रका देशहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूको आँखा लाग्नु, रुस-युक्रेन युद्ध, अमेरिका-इरान युद्ध तथा सुडान विभाजन ‘रिमल्यान्ड सिद्धान्त’ अनुसार प्राकृतिक खनिज स्रोत प्राप्तिका लागि भएको तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। पछिल्लो अध्ययन विश्लेषणले बस्न योग्य भूमि वा स्रोतयुक्त भूमिभन्दा पनि शक्ति राष्ट्रहरूको आँखा अहिले रणनीतिक महत्त्वको स्रोत भूमि (रेयर अर्थ) माथि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आधिपत्य जमाउने प्रवृत्ति बढेको देखाएको छ।

विश्वमा सामुद्रिक शक्ति, भूमिशक्ति, सामुद्रिक तटीय क्षेत्र वा वायुशक्ति नियन्त्रण गर्ने होड रोकिएको छैन। राजनीतिक रूपमा विश्व बहुध्रुवमा विभाजित भएर सङ्गठित छ। राज्यहरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा आबद्ध भएर बलिया भएका छन्। विश्वव्यापीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, क्षेत्रीय सङ्गठनहरू जस्ता तत्त्वहरूको कारण कुनै पनि राज्यले सहजै अर्को देशको भूमि विस्तार गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक साम्राज्यवादको ठाउँ आर्थिक साम्राज्यवादले लिँदै गएको छ। साम्राज्यवाद र कम्युनिज्मलाई प्रजातन्त्र र उदारवादले परास्त गर्दै लगेको छ।

विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले बन्द आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र अभ्यासले राज्य-राज्यबीचको सम्बन्ध र आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा नवीन अवसर र चुनौतीहरू थपेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले एक क्षेत्रमा प्रवाहित सूचनाको प्रभाव क्षणभरमा विश्वभर फैलिने प्रवृत्तिलाई भौगोलिक सीमा र सरकारले छेक्न सक्ने अवस्था छैन। भौगोलिक सार्वभौमिकताको साथसाथै डिजिटल सार्वभौमिकताको सुरक्षा पनि राज्यको अगाडि चुनौतीपूर्ण हुने सङ्केत देखिएको छ। भविष्यमा डिजिटल सार्वभौमिकताको प्रश्न भूराजनीतिको एक प्रमुख चुनौती बन्ने खतरा देखिएको छ।

भूराजनीतिका शास्त्रीय विद्वान्हरू म्याकेन्डर, रेटजेल र केजेलिनले राज्यकेन्द्रित अवधारणा अगाडि सार्दै राज्यले आफ्नो सुरक्षा र भूमि विस्तारको लागि शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिएका थिए। प्रारम्भमा सभ्यता विस्तारमा केन्द्रित भूराजनीति पछि भूमि विस्तारमा रूपान्तरण भयो। भूमि विस्तार र स्रोत प्राप्तिका लागि राष्ट्रहरूबीच विगतका विश्वयुद्धहरू भए। राजनीतिक विचारधाराको निर्यात र प्रभुत्व विस्तारका लागि पनि युद्धहरू भए।

वर्तमान विश्वमा भूराजनीतिक विज्ञानको कार्यक्षेत्र बिस्तारै परिमार्जित हुँदै शान्ति, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, महामारी, साइबर अपराध, आतङ्कवाद तथा विपद् व्यवस्थापनसँग बढी सम्बन्धित बन्न पुगेको देखिन्छ। तर, राष्ट्रियताको घनीभूत प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना तथा राष्ट्रहरूबीच अन्तरआबद्धता र निर्भरता बढे पनि शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभुत्व फैलाउने दुर्दम अभिलाषा मरेको देखिँदैन।

स्पाइकम्यानले ‘रिमल्यान्ड अर्थात् सामुद्रिक तटीय क्षेत्र (स्रोत क्षेत्र) जसले नियन्त्रण गर्छ, उसले विश्वको भविष्य निर्धारण गर्छ’ भनेका छन्। वर्तमान अन्तरजेलित राज्यसम्बन्ध भएको स्थितिमा भूराजनीतिको एजेन्डा रणनीतिक ‘रेयर अर्थ’ प्राप्तिमा केन्द्रित देखिन्छ। विश्वव्यापीकरण र मोबाइल नेटवर्क प्रणालीले राज्यहरूबीचको सम्बन्ध र व्यापार फराकिलो बनायो, तर शक्ति राष्ट्रको शक्तिलोलुपता मेटिएन। शक्ति राष्ट्रहरूबीच बन्धन र गठबन्धनहरू बन्ने क्रम पनि रोकिएन। रूप, प्रविधि र प्रक्रिया फेरेर प्रभुत्व विस्तार निरन्तर रहिरहेको छ। विश्व राजनीतिक मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय विधि-विधानमा आधारित भूराजनीतिक प्रणालीमा ह्रास आएको स्पष्ट आभास हुन्छ।

शक्ति राष्ट्रहरू मानव संसाधन विकासमा सहयोग गरेर वा राजनीतिक वा प्रशासनिक सुधारको सुविधा दिएर आफूप्रतिको समर्थन जुटाउन उद्यत छन्। सुरक्षा र आर्थिक सहयोगको नाममा कुनै पनि देशको रेयर भूमि उपयोग गर्न लालयित छन्। मित्र राष्ट्रको हित प्रवर्द्धनका लागि भन्दै आर्थिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अवसर दिएर प्रभाव पार्न आतुर देखिन्छन्। राष्ट्रहरूको प्रभुत्व फैलाउने र रेयर अर्थ जस्ता स्रोतहरू हात पार्ने फरक कूट-रणनीति शान्ति र विकासका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको स्पष्ट देखिन्छ। शक्ति राष्ट्र बन्ने होडसँगै निर्बल राष्ट्रहरूको पहिचान र भौगोलिक सुरक्षाको संरक्षण जोखिमपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

भूराजनीति र नेपाल

नेपालको भूराजनीतिमा भूपरिवेष्ठित अवस्था, नवीन मोडदार पहाड र हिमालय पर्वतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा कर्कट रेखाभन्दा उत्तर, भारत र चीनको बीचमा रहेको छ। भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर सीमा परम्परादेखि खुला छ। चीनसँगको १,४१४ किलोमिटर सीमा हिमालय पर्वतको कठोर मार्गमा रहेको छ। आर्थिक-सामाजिक क्रियाकलापहरु बढी मात्रामा दुई छिमेकी देशहरू चीन र भारतसँग हुने गर्दछन्। देशको राजनीतिक शासन प्रणालीको स्थापना र सामाजिक-आर्थिक विकासमा भूराजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यथार्थ सर्वविदितै छ।

राज्यको भौगोलिक विशेषताले राज्यको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा एवं विदेश नीति निर्धारण गर्दछ। छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारलाई निर्देशित गर्दछ। यसकारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा देखिएको परिवर्तनको पर्याप्त ज्ञानविना राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न खोज्नु मूर्खता मात्र हुन्छ।

भूराजनीति मूलतः विदेश मामिलासँग सम्बन्धित भए पनि देशको भौगोलिक सुरक्षा र आर्थिक-सामाजिक विकाससँग यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। सीमा भएर हुने आवतजावत, पर्यटन, व्यापार र सीमाको व्यवस्थापनमा नेपालले सीमा जोडिएका राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्दा संवेदनशील भएर कूटनीति गर्नुपर्ने हुन्छ। चीन र भारतको भूराजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी हुन्छ। अतः नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धका शीर्षकमा चर्चा गर्दा मूलतः भौगोलिक सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र विकाससम्बन्धी तीनवटा विषयहरू उठाउन आवश्यक देखिन्छ।

क. भूराजनीति र विकास

देशको आर्थिक विकासमा भूराजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन्छ। भूराजनीतिको सफल कार्यान्वयन भौगोलिक अवस्थितिबाट देशको सुरक्षा र विकास लक्ष्य हासिल गर्नु हो। विकास मूलतः अवस्थिति र स्रोतसाधनमा निर्भर गर्दछ। विकासका लागि साधनस्रोत प्राप्त गर्न मात्र नभएर नीति र योजनाहरू पनि भूराजनीतिसँग मेल खाने गरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ। हामी हाम्रो खनिज उत्खनन र उपयोगमा संवेदनशील बन्नुपर्दछ। विदेशी सहयोग परिचालन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार, पर्यटक आगमन वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नका लागि भूराजनीतिक परिवेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो आयको केही प्रतिशत अल्पविकसित देशहरूको आर्थिक, सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गर्दछन्। अनुदान होस् वा निर्ब्याजी ऋण वा ब्याजसहितको ऋण होस्, कुनै पनि वैदेशिक आर्थिक सहयोग गर्नुको पछाडि दाताराष्ट्रको कुनै न कुनै उद्देश्य हुन्छ। त्यस्ता स्वार्थ कुनै दृश्य हुन्छन् भने कतिपय अदृश्य हुन्छन्। अदृश्य स्वार्थहरूको विश्लेषण र आङ्कलन गरेर आफ्नो राष्ट्रको हितविपरीत नहुने वैदेशिक सहयोग वा ऋण स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासका लागि परराष्ट्र (आर्थिक कूटनीति/वैदेशिक रोजगार कूटनीति/सांस्कृतिक) नीति, वैदेशिक स्रोत परिचालन, वैदेशिक व्यापार र पर्यटन नीति भूराजनीतिको सेरोफेरोमा नै तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

ख. भूराजनीति र सुरक्षा

विश्व राजनीतिमा देशको भौगोलिक अखण्डता र सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशको सुरक्षा अस्तित्व, पहिचान र संस्कृतिको अनन्तकालसम्म संरक्षण गर्ने उद्देश्यसँग गाँसिएको हुन्छ। नेपाल प्रकृति-संरक्षित स्वतन्त्र देश हो। प्रकृतिले यहाँ आफ्नै मौलिक जीवनशैली, संस्कृति र सभ्यता हुर्काएको छ। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो’ भन्ने उक्तिले देशको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई प्रस्ट पार्छ। यसर्थ देशको भौगोलिक अखण्डता र सीमाको विषयमा शासक होस् वा शासित, कसैलाई पनि गैरजिम्मेवार रूपमा बोल्न, लेख्न र इसारा गर्न छुट हुँदैन।

एसियाका भीमकाय एवं सामरिक रूपमा प्रतिस्पर्धी दुई मुलुक भारत र चीनको बीचमा ‘ल्यान्ड ब्रिज’ का रूपमा नेपाल रहेको छ। भनिन्छ, मित्र बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन। भौगोलिक अवस्थितिको कारण दुवै उत्तरी र दक्षिणी शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखी देश विकास गर्नु नेपालको मौलिक बाध्यता, चुनौती र अवसर हो। यसकारण, देशको भौगोलिक अवस्थितिअनुरूपको सैन्य सचेतना अभिवृद्धि, सम्बन्ध विकास र सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।

ग. भूराजनीति र परराष्ट्र नीति

भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नु नेपालका लागि अनिवार्य बनेको छ। नेपालको संविधानले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य राखेको छ। आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र भूराजनीतिलाई हृदयङ्गम गर्दै पञ्चशीलमा आधारित तटस्थता र असंलग्नताको विदेश नीति नेपालले अपनाएको छ। सरकार र जिम्मेवार निकायले विदेश नीतिको सम्बन्धमा हलुका रूपमा कुनै प्रकारको टिप्पणी गर्नु हुँदैन।

४. भूराजनीतिको फेरो

हामीलाई देशको भौगोलिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा आँच आउन नदिई देशको विकास गर्नु छ। तर भूराजनीतिको फेरो नेपालवरिपरि मजाले बटारिएको जस्तो लाग्छ। झन्, शक्तिशाली र आपसमा प्रतिस्पर्धी भारत र चीनबीचको अवस्थितिले हाम्रो भूराजनीतिक मूल्यलाई उच्च बनाएको छ।

नेपालमा अमेरिका, चीन, भारत र युरोपियन युनियन गरी चार प्रमुख ‘एक्टर’हरू प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय छन्। माइलौँ टाढा रहेका अमेरिका र युरोपियन युनियन (ईयू) पनि चासो दिँदै नजिक आएका छन्। देशको आर्थिक-सामाजिक विकासमा चीन, भारतलगायत अमेरिका, रुस र ईयूको प्रत्यक्ष संलग्नता छ।

मित्र देशहरूले आफ्ना-आफ्ना एजेन्डाहरू हाम्रा विकास योजनाहरूमा सधैँजसो छिराउने गरेका छन्। उनीहरूमा हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलामा सहभागी हुन रमाउने प्रवृत्ति छ। सहयोगका विविध माध्यमबाट आफ्नो समर्थक बनाउन शक्ति राष्ट्रहरूबीच हुने होडबाजीको अनुभव नेपालले गर्दै आएको छ। यसकारण, भूराजनीतिक अवस्थाबाट प्रचुर फाइदा लिन नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुनी ज्ञानार्जन र रणनीतिक कौशलको भरपुर उपयोग गर्नुपर्दछ। यसै पृष्ठभूमिमा नै हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति परिचालित हुनुपर्दछ।

विश्वमा अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको सूचीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, वेलायत, फ्रान्ससँगै चीन र भारत पनि थपिएका छन्। पश्चिम एसिया, हिन्द महासागर, साउथ चाइना सी र दक्षिण एसिया ‘हर्टल्यान्ड’ बन्न गएका छन्। चीन र अमेरिकाबीच दक्षिण एसिया र साउथ चाइना सीमा प्रभुत्व जमाउने उच्च प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीच ‘क्वाड’ आएको छ। चिनियाँहरू यसलाई ‘एसियन नेटो’ पनि भन्ने गर्दछन्। अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाले ‘अंकुस’ पनि बनाएका छन्। अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासिफिक’ नीति पनि यहीँ सक्रिय छ।

आर्थिक एवं व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भारत, चीन, रुस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाले ‘ब्रिक्स’ बनाएका छन्। रुस, भारत र चीन ‘रिक फोरम’ मा सँगै आबद्ध छन्। सङ्घाई को-अपरेसनमा पनि भारत, चीन र रुस एकैसाथ सक्रिय छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बन्धन र गठबन्धनलाई घनीभूत रूपमा मूल्याङ्कन गरी आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता नेपालसामु रहेको छ।

भारतले आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिलाई ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ भन्दै सबै देशसँग सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। हाम्रो देशमा चीनको ‘बीआरआई’, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘एमसीसी’ र भारतको ‘नेबरहुड फस्ट’ जस्ता परियोजनाहरू समान रूपमा क्रियाशील छन्। चीन र भारतको कूटनीतिक र सामरिक नीतिबाट नेपाल अछूतो रहन सक्दैन। नेपालमार्फत शक्ति आर्जन गर्ने होडबाजी अमेरिका, चीन र भारतबीच चल्न सक्छ। नेपाल दक्षिण एसियामा ‘हर्टल्यान्ड देश’, ‘रेयर अर्थ भूमि’ वा ‘रणनीतिक महत्त्वको भूमि’ बन्न पुगेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्।

अहिले विश्वमा कुनै पनि देशको समस्या र अवसर त्यही देशको मात्र बुझेर हुँदैन। नेपाल बुझ्न नेपाल र छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्व वातावरण बुझ्नुपर्दछ। नेपाल आत्मनिर्भर भयो भने आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कम हुनेमा भारत र चीन सचेत छन्। भारत यसोउसो गरेर हामीलाई आफ्नो चाणक्य नीतिमा वेरिराख्न खोज्छ। चीन पनि आर्थिक सहयोग-सुविधा दिएर हामीलाई भारतबाट अलग्याउन चाहन्छ। यस पृष्ठभूमिमा हामीलाई उच्च भूराजनीतिक ज्ञान, सुझबुझ र कूटनीतिक कुशलताको खाँचो पर्दछ।

भूराजनीतिको कर्ता सरकार हो। देशको परराष्ट्र मामिला संवेदनशील हुन्छ। संवेदनशीलताअनुरूप नीति, रणनीति एवं कार्यनीतिहरूको तर्जुमा गर्दै राष्ट्रको अधिकतम हित प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्छ। भौगोलिक अवस्थितिका कारण कूटनीतिक कार्य र व्यवहार सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, इतिहास र यथार्थ आङ्कलन गरेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वमा कुनै पनि प्रकारको आँच नआउने गरी वैदेशिक नीति निर्माण गरिएको छ।

सरकारले बदलिँदो राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार परराष्ट्र नीतिमा अलिकति परिवर्तन गर्न खोज्दा सबैतिर धान्न नसकिने परिवर्तन-प्रभाव अर्थात् ‘डोमिनो इफेक्ट’ उत्पन्न हुन सक्छ। यसकारण, कमजोर, भूपरिवेष्ठित र विकासोन्मुख देशहरूका लागि परराष्ट्र नीति सामान्यतया सन्तुलित र स्थिर रहनु नै उचित देखिन्छ।

सारसंक्षेप

आजको जटिल एवं विश्वमा देखिएको तीव्र ध्रुवीकरणको समयमा देशको चिरकालीन सुरक्षा र विकासका लागि देशलाई तटस्थ एवं सन्तुलित विदेश नीति आवश्यक हुन्छ। देशका राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच अभेद्य एकता र बलियो राष्ट्रियताको पनि आवश्यकता पर्दछ। भूराजनीतिबाट ‘स्मार्ट राज्य’ बन्न नेपाल कूटनीतिक रूपमा बाठो बन्न जरुरी छ। छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत दुवै शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदय भइरहेको समयमा नेपालको भूराजनीतिक दक्षता र कुशलता विश्वभर नै रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने हुन्छ।

यसकारण, भूराजनीति र भूराजनीतिक व्यवहारको बारेमा जानकारी राख्नु राज्य सञ्चालक, प्रशासक तथा नागरिकका लागि आवश्यक हुन्छ। साथै, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक नेता, कर्मचारी तथा विदेश मामिलाका जानकार विज्ञहरू देशको विदेश नीतिको सम्बन्धमा बोलेर, लेखेर वा इसाराले कहिल्यै चुक्नु हुँदैन।