श्रमिकको अधिकार र श्रम आउटसोर्सिङको विकृतिमा संसदीय समितिले उठायो प्रश्न

९ भदौ, काठमाडौं । सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा खरिद ऐनको सहारा लिएर श्रम आउटसोर्सिङ गर्ने र श्रमिकको अधिकार खोस्ने प्रवृत्तिप्रति संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

यो विषयमा मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बैठक नै राखेको थियो । बैठकमा आउटसोर्सिङका माध्यमबाट गरिने श्रमिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल भयो ।

छलफलमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा खरिद ऐनको सहारा लिएर श्रम आउटसोर्सिङ गर्ने र श्रमिकको अधिकार खोस्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

कुनै पनि निकायले श्रम आउटसोर्सिङका नाममा श्रमिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने उनको आग्रह छ ।

विशेषगरी औद्योगिक करिडोरहरूमा राजनीति र व्यापारको गलत नजिर देखिएको उल्लेख गर्दै, वडा अध्यक्ष वा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरू नै आउटसोर्सिङ एजेन्ट बनेर उधोगहरूमा श्रमिक भर्ती गर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिकमा लाभ उठाउने कार्य भइरहेको भनेर उनले प्रश्न उठाए ।

यस्ता नक्कली एजेन्सीहरूका साथै राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई भर्तिको अधिकार दिने उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई समेत पहिचान गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

समिति सभापति अन्सारीले श्रमिकहरूको पारदर्शिता र हकहितका लागि डिजिटल रजिष्ट्री निर्माण गर्नुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिई १०/१२ हजारमा काम गराउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

घरेलु श्रमिकहरूको नागरिकता वा कागजात कब्जामा लिएर बन्धक बनाउने तथा आर्थिक शोषण गर्ने एजेन्सीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यसका साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा ‘तिघ्रे भत्ता’ र ‘मुन्द्रे भत्ता’ जस्ता विकृतिहरू हुर्किएको, सीमापारिबाट हजारौँ श्रमिक ल्याएर स्थानीय श्रमिकलाई विस्थापित गरिएको र दुर्घटना हुँदा जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्