News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट अर्थतन्त्रमा २ खर्बभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गर्दै रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
- बाढीले रसुवागढी आसपासका सडक, पुल, भन्सार, ९ वाणिज्य बैंकका शाखा र २६ कर्मचारीलाई प्रभावित गरेको छ भने ४०३ पर्यटक सम्पर्कविहीन छन्।
- ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको जनाएको छ, र सरकारले राहत, पुनर्निर्माण तथा आर्थिक सहयोग समन्वय अघि बढाएको छ।
१० भदौ, काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले अर्थतन्त्र र भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको छ ।
सरकारको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बुधबारको बाढीले अर्थतन्त्रमा २ खर्बमाथिको क्षति गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै २ खर्बमाथिको क्षति अनुमान गरिएको छ ।
उनका अनुसार बाढीले पूर्वाधारमा व्यापक क्षति गरेको छ । सरकारले पुल र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उनले बतए । बाढीले सडक र पुलबाहेक ऊर्जा र पर्यटनमा अकल्पनीय क्षति गरेको छ ।
सडक र पुलमा बाढी वितण्डा
सडक विभागको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार रसुवागढीबाट गल्छीसम्म मात्रै दुई दर्जन पुल बगेका छन् । बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको ४० किलोमिटर सडक बाढीले पूर्णरूपमा बगाएको छ । उता रसुवागढी भन्सार पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार रसुवागढी भन्सारको भौतिक संरचना पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । केही कर्मचारी अभैm पनि सम्पर्कविहीन छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ अनुसार बाढीका कारण मालवाहक सवारीसाधन, यातायात व्यवसायी र मजदुर प्रभावित भएका छन् ।

महासंघ महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागार्इंका अनुसार बाढीले टिमुरे भन्सार यार्डमा रहेका मालवाहक सवारीसाधन बगाएको छ । उनका अनुसार बेत्रावती क्षेत्रमा समेत पार्किङ गरिएका मालवाहक सवारीमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
रसुवा भन्सार यार्डमा करिब २ सय कन्टेनर सामान रहेको अनुमान व्यवसायीले गरेका छन् । बाढीले सबै कन्टेनर बगाएको छ । जसले गर्दा यसको आर्थिक क्षति मूल्यांकन गर्न भने केही समय लाग्ने बताइएको छ ।
भन्सारमा सयौँको संख्यामा सवारीसाधन समेत बगेका छन् । चाडबाडको मुखमा आयात गरिएका अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधन बाढीमा बगेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अनुसार प्रारम्भिक रिपोर्टले भौतिक पूर्वाधारमा धेरै ठूलो क्षतिको अनुमान गरिएको छ । बाढीले सर्वसाधारण, तीर्थयात्री, जनसमुदाय, उद्योगी–व्यवसायीमा असर पुगेको छ ।
महासंघले आफ्ना तर्फबाट सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत जानकारी गराइएको छ । विनाशकारी विपद्बाट सर्वसाधारणका घर, उद्योगी–व्यवसायीका पसल, सवारीसाधन, पुल, जलविद्युत् गृहहरूका अतिरिक्त धेरै ठूलो क्षति पुगेको महासंघको भनाइ छ ।
९०१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति
बाढीका कारण रसुवा जिल्लामा मात्र सञ्चालनमा रहेका पाँच तथा निर्माणाधीन तीन गरी आठ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता ४ सय ३१ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ४ सय ७० मेगावाट छ । प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना छन् ।
उता, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी ६ आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता सञ्चालनतर्फ १ सय २३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट छ ।

प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडिल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढी जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले २ लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीबाट केन्द्रले जडान गरेका गेज स्टेसन लगायत केही संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले थप जोखिम सम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
आजै ऊर्जा मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) सँग पनि छलफल गरी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनर्स्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको थियो ।
छलफलमा निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षतिको विवरण शीघ्र संकलन गर्ने र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको छ । क्षतिको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै अघि बढाइने छ ।
क्षतिको समग्र विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४०३ पर्यटक सम्पर्कविहीन
रसुवा बाढीले पर्यटन क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति गरेको अनुमान छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले संकलन गरेको विवरण अनुसार ४ सय ३ आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक सम्पर्कविहीन छन् ।
पर्यटन बोर्डका अनुसार ट्राभल एजेन्सीहरूबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार ३ सय ४१ विदेशी र ६२ नेपाली पर्यटक सम्पर्कविहीन छन् । जसमा २ सय ३ पुरुष र २ सय महिला छन् ।
बेपत्ता हुनेमा सबैभन्दा धेरै भारतीय छन् । कुल १ सय ३३ भारतीय पर्यटक बेपत्ता छन् । अमेरिकी ४७ जना बेपत्ता छन् । बेलायती ३३, अस्ट्रेलिया ३४, क्यानडा २४, मलेसिया १९, युक्रेन ७ र दक्षिण अफ्रिकाका ६ पर्यटक बेपत्ता छन् । त्यस्तै सिंगापुरका ६, न्यूजिल्यान्ड र जापान ५/५, जर्मनी ४, फ्रान्स ३ र स्पेनका २ पर्यटक सम्पर्कविहीन छन् ।

९ वाणिज्य बैंकका ९ शाखामा पूर्ण क्षति, २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन
रसुवा बाढीका कारण ९ वाणिज्य बैंकका शाखा पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । तिब्बतबाट रसुवा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले आसपास बजारमा रहेका बैंकका शाखा क्षतिग्रस्त भएका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार समान्य सोधपुछमा बैंकहरूका ९ वटा शाखामा पूर्ण क्षति पुगेको जानकारीमा आएको हो ।
‘हालसम्मको जानकारी अनुसार ९ बैंकका शाखा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन् भने कर्मचारी पनि आधाभन्दा धेरै सम्पर्कमा छैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘कर्मचारी सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ, क्षतिको विवरण पनि क्रमिक रूपमा संकलन भइरहेको छ ।’
कुन बैंकका शाखा तथा कति कर्मचारी भन्ने विवरण संकलन क्रममा रहेको उनले बताए । बाढीले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा जान सकिने अवस्था छैन । फोन तथा इन्टरनेटका टावरमा समेत बाढीले क्षति पुर्याएकाले सम्पर्क गर्न पनि असहज भइरहेको उनले बताए ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार ८ वाणिज्य बैंकका २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल शर्माका अनुसार हालसम्म विभिन्न बैंकका ८ शाखामा कार्यरत २६ कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन ।
बाढीले प्रभु, ग्लोबल, सानिमा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज, एनएमबी र माछापुच्छ्रे बैंकका शाखा कार्यालयमा क्षति पुर्याएको शर्माले बताए ।
कर्मचारीहरूको टुंगो लागेपछि मात्र भौतिक क्षति विवरण संकलन गर्ने उनले बताए । बाढीले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा जान सकिने अवस्था छैन । फोन तथा इन्टरनेटका टावरमा समेत बाढीले क्षति पुर्याएकाले सम्पर्क गर्न पनि असहज भइरहेको उनले बताए ।

कृषिमा क्षतिको विवरण के छ ?
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशुली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल खाद्यान्न र राहत सामाग्री परिचालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थालाई आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै खाद्य सुरक्षा क्लस्टरमा आबद्ध सबै साझेदार संस्थालाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
चीनको स्वशासित क्षेत्रबाट सुरु भई आएको बाढीले उक्त क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले विपद्को यस चुनौतीपूर्ण घडीमा प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई पर्याप्त खाद्य सामग्री र अन्य अत्यावश्यक सहयोगको पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको जनाएको छ ।
खाद्य सुरक्षा क्लस्टरको नेतृत्वदायी निकायको हैसियतले मन्त्रालयले क्लस्टरका सबै सहअगुवा तथा सदस्यलाई ‘उच्च सतर्क अवस्थामा’ रहन निर्देशन दिएको छ । साथै, प्रभावित क्षेत्रमा देखापर्ने खाद्य सुरक्षाका तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न पूर्ण सहयोग र समन्वयका लागि अपिल गरिएको छ ।
सहसचिव जगन्नाथ तिवारीले विशेषगरी खाद्य तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्री परिचालनमा जुट्न सम्पूर्ण साझेदार संस्थालाई विशेष आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयले बाढीका कारण पशुचौपायामा रोग फैलिन सक्ने सम्भावना मध्यनजर गर्दै आवश्यक रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न पशु सेवा विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
बाढीका कारण पशुचौपायाको आवतजावत तथा सम्पर्क बढ्न सक्ने र त्यसबाट संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिम रहेकाले पशु स्वास्थ्यमा विशेष निगरानी तथा सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लामा विशेष टोली परिचालन गरी पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी निगरानी, रोग पहिचान, रोकथाम तथा नियन्त्रणका आवश्यक कार्य अघि बढाउन कृषिमन्त्री गीता चौधरीले पशु सेवा विभागलाई भनेकी छिन् ।
विपद्को समयमा मानव स्वास्थ्यसँगै पशु स्वास्थ्यलाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्भावित पशुजन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
बजारमा कालोबजारी जोखिम
रसुवा बाढीपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह सरकारले आग्रह गरेको छ । साथै, विपद्को कठिन समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि जस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत सरकारले दिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै विपद् प्रभावितलाई सहयोग गर्न सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी र आम उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।
विशेषगरी खाद्यान्न र औषधोपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहज रूपमा उपलब्ध गराउन, जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका पसल तथा गोदाम सुरक्षित स्थानमा सार्न र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा अत्यावश्यक वस्तु वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विभागको आग्रह छ ।
कठिन समयको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्ति तथा संस्थाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनुचित मूल्यवृद्धि गरी आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै विभागले त्यस्ता गतिविधिमाथि स्थानीय प्रशासन र विभागबाट निरन्तर निगरानी भइरहेको जनाएको छ ।

बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भएको पाइए वा उपभोक्ता अधिकार हनन हुने काम भए तत्काल सूचना दिन पनि विभागले आह्वान गरेको छ ।
उपभोक्ताले विभागको वेबसाइटमा रहेको गुनासो पोर्टल, क्यूआर कोड टोल–फ्री हटलाइन नम्बर ११३६, इमेल वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिधै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागको भनाइ छ ।
कानुन विपरीतका यस्ता क्रियाकलाप गरेको पाइए कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले बताएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न र बजार स्वच्छता कायम राख्न विभागले सम्बद्ध सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक स्रोत परिचालन जिम्मा
रसुवा बाढीका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पाएका छन् ।
आज बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार रसुवा बाढीका कारण क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई दिने निर्णय भएको हो ।

सरकारले रसुवा बाढीका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक साहायता दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसका साथै, घर/निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थनमा राखेर खाने र बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ । साथै, खानेपानीको उपलब्धता र विद्युत् उपलब्धता, सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
आर्थिक सहयोग गर्न भारत, चीन र विश्व बैंक तयार
विपद्ग्रस्त नेपालका बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न भारत, चीन र विश्व बैंकले तत्काल समन्वय गरेका छन् ।
बाढीको समाचार बाहिर आएलगत्तै बिहान १०:३५ बजे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग नेपाल हेर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेविड सिस्लेनले विभिन्न स्रोतबाट आपतकालीन सहयोग स्वरूप २५ अर्ब सहयोग गर्न सकिने जानकारी गराएका थिए ।
दक्षिणी छिमेकी भारतले बाढीपीडितका लागि तत्काल चाहिने राहत सामग्री के–के हुन् भनी सरकारसमक्ष सूची पठाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत अन्य वरिष्ठ मन्त्रीसँग समन्वय गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय सहयोग सामग्री आज नै काठमाडौं ल्याइने तयारी भइरहेको बताए ।
उत्तरी छिमेकी चीनले पनि तत्कालै नगद सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न चिनियाँ राजदूत जाङ माओमिङले अर्थमन्त्री मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
छिमेकी मुलुक र दातृ निकायको उदार सहयोगको प्रतिबद्धताप्रति सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तरसरकारी समन्वय गरी सहयोग मोडालिटीका सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छन् ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित पालिकाहरूलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषित गरेपछि घरेलु एवं वाह्य सहयोग जुटाउने बाटो खुलेको हो ।
प्रतिक्रिया 4