हामी सबै मिलेर सरकारलाई सघाऔं

विपद्का बेला सरकारलाई सघाउने अभियानबाट एकैछिन थकाई मारेका बेला यो आलेख तयार छ । नेपालमा वर्षैपिच्छे गइरहनेजस्तो साधारण हिमपहिरो वा बाढी होइन, बरु सिंगो पृथ्वी हल्लाउने हिमाली सुनामी हो रसुवाबाट सुरु विपद् ।

सम्भवतः ०७२ को भूकम्पभन्दा बढी जनधन क्षति गराउँदै, अनि दशकौंसम्म हामीलाई उठ्न कठिन पर्नेगरी सबक सिकाउँदै गत बुधबार यो घटित भएको छ । हामी धेरैले रसुवा बाढी शब्द उल्लेख गरिरहे पनि यो नियमित बाढीजस्तो फिटिक्कै छैन ।

सामान्यतयाः बाढीमा के हुन्छ ? पानीका स्रोतमा सतह बढ्दै जाँदा किनाराका मान्छेहरु बिस्तारै ठाउँ छाड्दै जान्छन् । तर भोटेकोसी त्रिशुली क्षेत्रमा कुनै उल्लेख्य वर्षा भएको थिएन । जमिनसमेत भिजेको थिएन ।

बरु समुद्री आँधीको झल्को दिनेगरी रसुवा र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा हिमआँधी आइदियो । त्यसैले सायद यो हिमाली सुनामी नै हो, जसका सम्भावनाहरु हिमवत्खण्डमा अझै सकिएका छैनन् ।

नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, भुटान, म्यानमार लगायत देशहरुले भविष्यमा अझ ठूलो स्केलका हिमआँधीहरु अरु झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तत्काल सामाजिक सन्जालबाट, अनि नुवाकोटको विदुर पुगेर दिएका सन्देशहरु स्मरणीय छन् । (यो पंक्तिकारले थाहा पाएसम्म, उनी त्यहाँ जाने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भने थिएन, तर अचानक सडकमार्गबाट तामझामबेगर प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रको एउटा मुकाममा पुग्नु आफैंमा सकारात्मक हो ।) कांग्रेस सभापति गगन थापा लगायत नेताहरुले सरकारी प्रयासमा आफ्नो साथ रहने बचन दिएका छन् । एमालेले सरकारलाई तत्कालै गर्नुपर्ने आठबुँदा आइतबार थमाएको छ । सबैजसो सरकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रहरु हिमआँधीले ल्याएको विपद्मा आ–आफ्नो क्षमताअनुसार चलायमान देखिन्छन् ।

प्राकृतिक वा मानवजन्य विपद्का बेला खासमा प्रत्येक नागरिक र तिनका समुदायहरुको दायित्व सरकारलाई होइन, राज्यलाई सघाउनु हो । राज्यको बृहत्तर स्वरुपभित्र सरकार स्वतः समेटिन आइपुग्छ । सरकारलाई सघाउनु भनेको सरकारका कमजोरीप्रति आँखा चिम्लनु भन्ने हुँदै होइन ।

राज्यका अंगहरुले धन्यवाद पाउनलायक सुरुवाती रेस्पोन्स गरेका पनि हुन् । बुधबार रसुवा घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सुरक्षाकर्मीले माइकिङ थालिहाले । विपद् प्रतिकार्यका लागि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो । प्रतिनिधिसभा केही लम्बेतान पारामा बसे पनि बाँकी कारबाही रोकेर सभामुख डिपी अर्यालले विपद्को घडीमा देखाउनुपर्ने तदारुकता देखाए । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तुरुन्तै समन्वय सुरु गरे । खासगरी विपद् प्रतिकार्यमै दक्षता हासिल गरेको नेपाली सेनाले आकस्मिक उद्दार थालिहाल्यो । प्रहरी र सशस्त्र पनि तुरुन्तै खटिए ।

यी त सकारात्मक थालनी थिए, जो स्वाभाविक रुपमा अपेक्षित थिए । यति हुँदाहुँदै पनि ठूलो जनधनको क्षति रोक्न सकिनेवाला थिएन, त्यसलाई उल्लेख्य संख्यामा घटाउन सकिन्थ्यो । त्यस काममा भने हामी विविध कारणवश असफल भयौं ।

केही कारण खोज्न हामी लामो समययताको हाम्रो फितलो अवस्था, कमजोर तयारीमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । केही कारण चाहिँ सरकारको कमजोर समन्वयमा भेटाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर्कभन्दा पहिले अंकमै जाउँ । स्वयं सरकारी तथ्यांकले भन्छ: विपद्‌मा आइतबार साँझ ६ बजेसम्म ७८१ को ज्यान गएको सूचना अद्यावधिक छ । २५०२ नागरिक सम्पर्कविहीन छन् । मृतकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । सुरक्षाफौजले ९४३५ जनाको उद्धार गर्न सफल भएको सूचना दिएको छ । २६७ जना घाइते छन् ।

अहिलेसम्म हेर्दा आकस्मिक र आपतकालीन उद्धार तथा प्रतिकार्यमा सेना, प्रहरी, सशस्त्रले प्रशंसनीय योगदान गरेका छन् । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ विपद्को केन्द्रीय चेन अफ् कमान्ड सम्हाल्न छाडेर आफैं सुरुङ पस्न नथालेको भए यो मेहनत छवि प्रदर्शनको दौडभन्दा माथि उठ्न सक्थ्यो । आपतकालीन उद्धारमा जसको विज्ञता हो, उसैलाई केन्द्रबाट राजनीतिक कमान्ड दिलाउन सके अझै प्रभावकारी र परिणाममूखी हुन सक्थ्यो ।

अनि भारत, चीन, कोरिया, बेलायत सहित १२ भन्दा बढी देशले आपतकालीन उद्धारमा आफ्ना विज्ञटोली पठाउन खोज्दा निर्णय गर्न सरकारले विभिन्न कारणवश ढिलाई गरेको छ । यसमा सेनाको चासो र भूराजनीतिक स्वार्थ समेत प्रकट भएका चर्चा चले, जबकि अहिले मानवीय उद्धार र जीवनको सवाल छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त्रिशुली गएर यसबारे दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि सरकारी अलमल र ढिलासुस्तीको कारण प्रष्ट हुन्छ । जनता सकेसम्म धेरै बचाउन सके पनि देश हुनुको आधार र गौरवबोध दुवै एकसाथ प्रकट हुन्छ । तर, खै त्यस्तो अनुभूति गर्न विगतमा जसरी कम पाइयो, अहिले पनि त्यसमा डिपार्चर होलाजस्तो देखिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

१२ भन्दा बढी देशले चाहेका छन् उद्धार अनुमति, सरकारले के गर्छ ?

विपद्का बेला सरकारको विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । खासमा विपद्का बेला यति शुभेच्छा राखेर सल्लाह दिनु पनि शत्रुतापूर्ण कार्य ठहरिन गएको छ । स्वयं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, यो पार्टीका संसदीय दल सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले आफ्ना सांसदहरुलाई महाविपत्तिका बेलामा के गर्ने, के नगर्ने भनी अड्भाइजरी नै जारी गरे पनि सागर ढकाल, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङ इत्यादिले पालना गरेको देखिएन । आशिकाले धादिङमा देखाएको शैलीबाट संघ र स्थानीय तहबीच कुन खालको सूचना संवादमा कमी छ भन्ने प्रष्टै प्रकट भएको छ । हाम्रा भिडियो भाइरल गराउने दौडमा जनताको जीवन नमरोस् ।

कोरियालगायत देशका केही निर्माण कम्पनीले आफ्नो परियोजना क्षेत्रका सुरुङमा फसेका कर्मचारी निकाल्ने उद्धार अनुमति चाहेको सूचना हामीलाई प्राप्त छ । तर समयमा निर्णय नपाउँदा उनीहरु आक्रोशित छन् ।

के जनप्रतिनिधिले आकस्मिक उद्धार र राहतमा जानुहुँदैन त उसोभए ? अवश्यै जानुपर्छ, तर कुन बेला को कसरी जाने भन्ने एउटा कमनसेन्स लगाउनुपर्छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङजस्ता प्रभावित क्षेत्रका मन्त्री (जस्तो कि, विक्रम तिमल्सिना) संघीय सांसद, प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय इकाईहरुको भूमिका यस्तो बेला अति महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रीराम न्यौपाने, धनन्जय रेग्मीजस्ता विषयविज्ञ जनप्रतिनिधिको पनि काम पक्कै आउँछ यस्तो बेलामा । रास्वपा सांसद श्रीराम त आफैं सुरुङविज्ञ हुन्, जसको नेतृत्वमा अपर त्रिशुली थ्रीएमा उद्धार प्रयास भइरहेको छ यतिखेर । बाँकीलाई अर्का सांसद गणेश कार्की लगायतले घरै बसेर सघाइदेऊ भनेर आह्वान गरे पनि विपद् पर्यटकको संख्या घट्ने छाँट देखिँदैन ।

उसो त चिनियाँ प्रधानमनत्री ली छ्याङ आफैं नेपालको सीमा नजिकैसम्म आएर मसिनोसँग खटेका छन् । लीले छवि प्रदर्शनमात्रै गरेनन् भन्ने मान्ने आधार प्रस्तुत गर्नेगरी त्यहाँ तुरुन्त उद्धार, सडक, बिजुली र पुल लगायत शीघ्र निर्माण कार्यमा दिएको प्राथमिकता हाम्रो सामुन्नेमै छ ।

प्रयास त सुरुङमै पसेर मान्छे तान्दै पनि गर्न सकिन्छ, तर जनताले आपतमा परिणाम नै हेर्दा रहेछन् । सरकारसँग चीनका प्रधानमन्त्रीको शैली र हाम्रा गृहमन्त्रीको शैलीबीच तुलना गर्ने फुर्सद नहोला । तर रास्वपा, यसको शुभेच्छुक पंक्तिले सरकारलाई बताइदिनुपर्छ– छवि निर्माण र आत्मप्रदर्शन गर्नु र परिणाम हासिल गर्नुबीचको फरक ।

मेरो मनमा जिज्ञासा छ– नेपालजस्तो सीमित क्षमता भएको राज्यले यति ठूलो विपद्सँग एक्लै लड्न सक्दैन । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनले सिर्जेको दोखको भारी यो सानो हिमाली राज्य एक्लैले थेग्नसक्ने कुरा हुँदै होइन । यसका लागि निकै ठूलो इच्छाशक्ति, बुझाई र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ, समन्वय दुवै चाहिन्छ । के यी काम गर्न हाम्रो सरकार सक्षम छ ? यति आफैं पूरापूर सक्षम नभए सीप, स्रोत र साधन भएका राष्ट्र तथा संस्थाहरुसँग आँखा जुधाएर आत्मविश्वासपूर्ण ढंगले कुरा राख्न सक्छ ?

युवाले नेतृत्व गरेको संघीय सरकार पक्कै धेरै हदसम्म सक्षम छ, हुनुपर्छ । उसोभए यति तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको सरकारसँग, अनि सरकारका केही प्रतिनिधिसँग हामी पक्कै अपेक्षा गर्न सक्छौं– यो विपद्लाई तिनले आफ्नो छवि चम्काउने अवसरका रुपमा दुरुपयोग नगरुन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चोखो मनले नै भिडिरहेका होलान् । उनको लगनशीलतामा सन्देह पनि गर्न मन छैन । तर क्यामेरा अघिपछि लगाएर सुरुङमा पसे पनि भोटेकोशी त्रिशुली क्षेत्रका नौमध्ये चार जलविद्युत परियोजनाका सुरुङमा रहेका इन्जिनियर, कर्मचारी तथा कामदारको उद्धार अनि रक्षा भइहाल्ला भन्नेमा ठूलो आशंका छ । अपर त्रिशुली थ्री ए, लाङटाङ, अपर त्रिशुली वन् र चिलिमे जलविद्युत परियोजनाका सुरुङमा इन्जिनियर र कामदार फसेका छन् । तिनको वास्तविक हाल बाहिर ल्याउन पाँच दिन बित्दासम्म सम्भव भएको छैन ।

तिनका परिवार कस्तो वेदनामा बाँचिरहेका होलान्, कल्पना समेत कहालीलाग्दो हुन्छ । यस्तो बेला गृहमन्त्रीले केन्द्रीय कमान्ड ठिक ढंगले चलाउनु पर्दैन ? पाँच अर्बभन्दा बढी सहायता तत्काल परिचालनमा अग्रसर हुनुपर्दैन ?

पहाडमा बाढीपहिरो गएका बेला मन्त्रीले सुरुङको भित्तामा टाउको ठोक्काउने होइन, केन्द्रीय कमान्ड चलाउन टाउकोभित्रको दिमाग लगाउने हो ।

त्यसैले दिनरात सरकारलाई सघाइराख्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि यो विन्दुमा भने मन्त्रीलाई मन नपर्ने कुरा गर्नैपर्ने भयो । यो सरकारका कुनै पनि प्रयासको परिपक्वतामा शंका गर्नु, त्योभन्दा थप राम्रो र कामकाजी उपाय सुझाउनु नै सरकारलाई सहयोग नगरिएको ठहरिन्छ भने अब हामीले त्यो आँट पनि गर्नैपर्ने भयो ।

किनभने बाढीमा बगेका शवहरु, सुरुङमा हराइरहेका नागरिकहरु, कतिपय विदेशी पर्यटकहरु, दोपाया चौपायाहरुको कमभन्दा कम क्षति, सकेसम्म बढीको शीघ्र उद्धार, प्रधानमन्त्री बालेनले भनेझैं प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने प्रयास अब व्यवहारमै अनुभूत हुन सकोस् । ढिलाई गर्ने कुनै सुविधा छैन । यति कुरा बुझ्न गृहमन्त्री, अरु मन्त्री र राज्यका इकाइहरुले विलम्ब गर्नु हुँदैन । हरेक घण्टाको ढिलाईमा कसैको जीवन रक्षाको आशा अरु थप मर्छ ।

अनलाइनखबरले विभिन्न चरणमा पठाएका संवाददाताहरुको युनिटले न्युजरुमलाई दिएको जानकारी अनुसार फसेका क्षेत्रमा पिउने सफा पानी छैन । सन्चार विच्छेद छ । बासदेखि बिजुलीसम्म केही बाँकी छैन । एमआई सेभेन्टिनजस्ता बढी क्षमता भएका हेलिकप्टर ल्यान्ड गराउने अवस्था छैन । पीडितको उद्धार गर्नुपर्ने इकाईहरु नुवाकोट क्षेत्रमै बढ्ता केन्द्रित छन् । एकद्वार प्रणालीले राहत समान तरिकामा वितरित हुन सकेको छैन । सबैजसो पुलहरु बगेका अवस्थामा आकस्मिक बेलिब्रिज निर्माणको पहल केही ठाउँमा मात्रै गर्न सकेको अवस्थामा धेरै सहायता हुन्छ । सबै ठाउँमा पुल बनाउन अहिले सम्भव छैन । तर गाडी कुदाउन नसके पनि हिँड्ने बाटो र पुल अत्यावश्यक छ , कम्तीमा केही संख्यामा ।

अब यी कामको नेतृत्व र समन्वय कसले गर्छ त ? गृहमन्त्रालय र यस अन्तर्गत रहेका युनिटहरु । मन्त्री सुदनसँग नेतृत्वदायी अपेक्षा छ । उनले आफू जनतासँग निरन्तर जोडिइरहेको छ भनेर सन्देश दिने विभिन्न तरिका छन् । उनी नियमित ब्रिफिङमा आउन सक्छन् । केही ठाउँमा सांकेतिक रुपमा गएर आत्मबल दिन पनि सक्छन् । तर उनको पसिना कति बग्यो, कति क्यालोरी बर्न भयो भन्ने विषय बिलकुल अर्थहीन छ । उनको तत्परता र उनको निर्णयक्षमता परिणाममा देखिनुपर्छ ।

चीनकै प्रधानमन्त्री बराबर नहोला, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आक्रामकता परिणाममा देखिनु नै पर्छ । नत्र यी दौडधुपहरु केवल आत्म प्रदर्शन र छवि निर्माणका अर्को थप परियोजना मात्रै बन्न जानेछन् ।

नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारजति महत्वपूर्ण अर्को कुनै पात्रलाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रोजेक्सन गर्नुमा छैन । तर हामी देख्दैछौं, यति ठूलो विनाशकारी प्रलय मानिएको रसुवाबाट सुरु हिमाली सुनामी कुनै एउटा व्यक्तिको गौरवगाथा गाउन राज्यको स्रोत खर्च गरिने डरबाट मुक्त हुन सकेको छैन । कुरा नघुमाई भन्नुपर्दा– विपद्मा छवि उजिल्याउन हिँडेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई सम्झाउने ल्याकत यो सत्ता निर्माणकर्ता र नेतृत्वकर्ता दुवैमा हुनुपर्‍यो । सिंहदरबारबाट देखेजति रोमान्टिक छैन आपतमा फसेका नागरिकहरुको उद्धार । यो साँच्चिकै कष्टकर र पीडादायी छ । जोखिम अझै पनि टरेको छैन, बरु अरु थपिन सक्छ ।

तर हामीले योबीचमा के कसरी समय कटायौं ? बाढीमा हराएका व्यक्तिहरुको खोजी पक्कै सजिलो छैन । सामाजिक सन्जालमात्रै राम्रोसँग हेरे पनि आफन्तहरुको गुहार प्रतिविम्बित हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अब तारे होटलको बहसमा सीमित रहेन । हिमाल पग्लियो, हिमाली शृंखलाहरु काला भए भन्ने विषय शिखर आरोहण र माउन्टेन फ्लाइटको मात्रै विषय रहेन । सबैभन्दा तल्लो वर्गले, त्यस क्षेत्रको आदिवासी र अल्पसंख्यकले आफ्नो जीवन, घरबास, बच्चाहरुले पढ्ने स्कुले, स्वास्थ्यचौकी, खेतीबाली सबै उजाडिने स्थिति सामना गर्दा एउटा भोगी वर्ग यति बेला असंवेदनशील ढंगले आफ्नै प्रचारप्रचारमा लिप्त छ ।

मानवीय सहयोगमा उठेका हातहरुको एउटा छनक सोनुकुमार दासले फेसबुकमा राखेको तस्बिरलाई रास्वपा सांसद मनिष झाले सेयर गरेकोबाट प्रष्ट हुन्छ । मध्य मधेसको रौतहटमा २६ विद्यार्थीहरुले १०–२० रुपियाँ खाजाखर्चबाट कटाएर रु ४७० प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरे । नेपाली समुदायको यो अर्को पाटो पनि छ, जसले अस्ति भर्खरै कप्तानगन्ज र गोलबजार हुँदै सल्काउन खोजिएको साम्प्रदायिक आगोलाई सहिष्णुता र मानवीयताको शीतलताले निभाइदिन्छ । अहो, कति पवित्र भावना छ यसभित्र । रकमका पछाडि कतिवटा शुन्य छन् भन्ने बहसभन्दा धेरै माथि छ यो भावना ! धन्यवाद रौतहटका विद्यार्थी साथीहरु ।

यस्तै अपेक्षा सबैजसो क्षेत्रका नागरिकबाट गरिनु आवश्यक छ । तर हामी अर्को व्यक्ति, समुदायप्रति संवेदनशील छौं कि फेसबुकमा मात्रै संवेदनशील देखिन्छौं भन्ने प्रश्न यही बेला उठ्न पुगेको छ । हामीमध्ये कतिपयलाई यो र यस्ता संकट केवल अर्को चुनावको तयारीजस्तो बन्न नपुगुन् ।

अस्ति फागुनमा विशाल बहुमत लिएर बलियो सरकार निर्माण भएको छ । बलियो सरकारको प्रमाण धेरै मतमात्रै होइन, आफ्ना नागरिकलाई बलियो छौं, असहाय छैनौं भन्ने आभास दिलाउनु पनि हो । सरकारलाई काम गर्न दिउँ । र्‍याट लेखेका निला ज्याकेट, हामी नेपालका रातासेता प्रचार सामग्रीहरुले सरकारलाई काम गर्न डिस्टर्ब गरिरहेका छन् । यी दृश्यले पुरानै वर्षहरुका शासकीय गल्तीहरुलाई पुनरावृत्तमात्र गर्छन् । उद्धार र राहतमा समेत अर्को चुनावको जितहार सोच्ने प्रवृत्ति अबको सुसंस्कृत राजनीति हुन सक्दैन । मतदाताहरु भनेका यी र यस्तै पीडित नागरिक त हुन्, जसको मन चुनावमा मात्रै जितेर पुग्दैन । पटक–पटक जितिरहनुपर्छ ।

हामी सबै मिलेर सरकारलाई असल र परिणाममुखी काम गर्न सघाउँ ।