भोटेकोशी विपद्‌मा सर्वदलीय सहकार्य अलपत्र

१५ भदौ, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार ई. सुदीप ढकाल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भेटे ।

‘दुवै भेटमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको विपद्बारे छलफल भयो,’ मुख्यमन्त्री मगरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राहत वितरण र पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा संघ सरकारले आवश्यक साधन र स्रोतको संकलन गर्ने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहबाट वितरण गर्नेमा सहमत भएका छौं ।’

रास्वपा सभापतिको सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री मगरले विपद्पछिको अवस्थामा तीन तहको सरकारले कसले के काम गर्ने हो त्यो छुट्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । यसबारे समन्वय नहुँदा प्रभावित क्षेत्रमा राहत पठाउन नसकिएको, पठाएको राहत बट्टार क्षेत्रमा जम्मा भएको र त्यसभन्दा माथि पुर्‍याउन असहज भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले भने विपद्को समयमा स्थानीय र संघीय सरकारलाई जोड्ने भूमिका प्रदेश सरकारले खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘यतिबेला सबै सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ,’ सभापति लामिछानेले भनेका थिए । साथै, संघीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण सहयोगका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौंमा भएको यो भेट र संवादले तीन तहको सरकारबीच भोटेकोशी विपद्पछिको अवस्थामा समन्वय नभएको देखाउँछ ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल पनि तीन तहका बीचमा प्रभावकारी समन्वयको खाँचो औंल्याउँछन् ।

‘विपद्पछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचमा समन्वय भएर जसरी काम हुनुपर्ने थियो त्यसरी भएन । सबैले आ–आफ्ना ढंगले काम गर्न खोजे । तर साधन र स्रोत नेपाली सेनासँग भएकोले उसमै ज्यादा भर पर्नुपर्ने अवस्था बन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब यसको समीक्षा गरेर अगाडि जानुपर्छ ।’

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा मगरले राजनीतिक तहमा पहल लिएपछि आइतबारबाट स्थानीय स्तरमा केही समन्वय र सहकार्यमा काम हुन थालेको जानकारी दिए ।

केन्द्र स्तरबाटै हुने पहलले अझ बढी प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने उनको विश्वास छ ।

फिल्डमा के छ ?

सरकार र राजनीतिक दलहरू एकसाथ विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा संलग्न रहेको पाउन नसकेको स्थलगत निरीक्षणसम्बन्धी अनुभवहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

नेकपा प्रमुख सचेतक दुलाल भन्छन्, ‘सरकारले हर प्रयत्नले रेक्यु गर्न खोजेको छ । तर व्यवस्थित र योजनाबद्ध काम गर्नमा समस्या रह्यो ।’

भदौ १० गते बिहान बाढी आयो । सोही दिन दिउँसो दुलाल सहितका नेताहरू प्रभावित क्षेत्र गए ।

‘१० गते नै फिल्डमा गयौं । रसुवा र नुवाकोट दुवै ठाउँका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्यौं,’ दुलालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘फिल्डमा योजनाबद्ध र सामूहिक रूपमा परिचालित भएर खोज, उद्धार र राहत वितरणको काम हुन सकेको थिएन । सबै कुरा सेनाको नेतृत्वमा भइरहेको छ । अन्य सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दलहरू त्यसका पछाडि थिए ।’

विपद्पछिको अवस्थामा राज्यका सबै अंग र निकायका साथै राजनीतिक दलहरूका बीचमा समन्वय र सहजीकरण हुनुपर्छ भनेर नुवाकोटमै भदौ १४ गते स्थानीय स्तरमा सर्वदलीय छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

जसमा स्थानीय तहले डाटा संकलन गर्ने र राहत वितरण गर्ने, जिल्ला प्रशासनले समन्वय गर्ने, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सर्च एन्ड रेक्यु गर्ने भन्ने भएको छ ।

‘यो स्थानीय स्तरको सर्वदलीय छलफलको कुरा भयो । केन्द्र स्तरमा पनि सत्तारुढ दलका सभापतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । विपद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर काम गर्ने भन्ने भयो । तर सर्वदलीय संयन्त्र नै भने बनिसकेको छैन,’ दुलालले भने ।

उनका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवासहित नुवाकोट, धादिङदेखि चितवनसम्मका नागरिक प्रभावित छन् । विनाशकारी बाढीमा अन्य जिल्लाका नागरिक र विदेशीसमेत परेका छन् ।

‘यस्तो विपद्ले सरकारलाई सघाउन दलहरू सम्मिलित एक लेभलको संयन्त्रको माग गर्छ । तर यो भएको छैन,’ दुलाल भन्छन्, ‘अहिले काम गर्ने कुरामा सरकार र सरकारको पनि रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय जस्तो मात्रै देखिएको छ । अरूले पनि काम गरेका छन् तर त्यो सामूहिक रूपमा निर्णय गरेर भएको छैन ।’

साथै, विपद्पछि सरकारले दिएको प्राथकितामा पनि उनको टिप्पणी छ ।

‘हवाई रेक्यु बढी भएकोले सेना रेस्क्युमै लाग्यो । प्रहरी विवरण संकलनमा रह्यो । काम भयो । तर यो पर्याप्त थिएन । जुन गतिमा रेस्क्यु हुनुपर्ने थियो त्यसमा ढिलाइ भयो,’ उनी थप्छन्, ‘सुरुङ र पावरहाउसभित्र रहेका मानसहरूको खोजी गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण थियो । यसमा अलि छिटो उद्धारको काम हुनुपर्नेमा ढिलो भयो । आम पीडित नागरिकको अनुभूति यही छ ।

१० बुँदे संकल्प खै ?

विपद्पछिको अवस्थामा सरकारसँगै काम गर्ने गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय ११ भदौमा भएको थियो ।

भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गयो । भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखे । रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता उपस्थित उक्त बैठकले १० बुँदे संकल्प गरेको थियो ।

जसको बुँदा नम्बर १० मा दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने विषय छ ।

‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न ‘संसदीय समिति’ गठन गर्न हामी सहमत भएका छौँ,’ जहाँ भनिएको छ, ‘यस संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरूलाई अल्पकालीन राहत र प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी दिगो र दीर्घकालीन समाधान खोज्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष थियो ।

रास्वपाका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा यस्तो संयन्त्र गठनको आवश्यकता र औचित्यतताबारे छलफल भएको थियो ।

‘खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसम्मका कामको लागि सर्वपक्षीय भूमिका हुन्छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न संयन्त्र बनाएर जाने भन्ने थियो,’ बुर्लाकोटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एउटा दल मात्रै हावी नभएर सबै दलले सहकार्य गर्न सकिने ठाउँसम्म सहकार्य गरेर सरकालाई सघाउने भन्ने यसको उद्देश्य हो ।’

तर, यस्तो संयन्त्र गठन भइसकेको छैन ।

भदौ १० गते नै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरूले विपद्मा सरकारसँगै रहेको सन्देश दिएका थिए । यस पृष्ठभूमिमा रास्वपा सभापतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सर्वदलीय सयन्त्र गठनको परिकल्पना गरेका हुन् ।

त्यस दिन सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका काममा दलहरूले आफ्नो तहबाट सहयोग गर्ने र आवश्यक परे सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो । तर संयन्त्र गठनमा भने ढिलाइ भएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारको काम चुनौतीपूर्ण रहेका बेला दलहरूबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्र नबन्दा समन्वयको अभाव देखिएको नेताहरू नै बताउँछन् ।

संयन्त्र बने के हुन्छ ?

सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर सरकारसँगै राजनीतिक दलहरू पनि विपद्पछिको अवस्थामा खटिने वातावरण बन्नुपर्छ भन्नेमध्ये एक हुन् जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह ।

‘सर्वदलीय बैठकमा संसद्मा रहेका र नरहेका दलहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक भनेर विषय उठाउनेमध्ये एक जना म पनि हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘फिल्डमा गएर हेर्दा अझ बढी यस्तो संयन्त्र आवश्यक छ भन्ने अनुभूत भएको छ ।’

नेता सिंहसहितको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर काठमाडौैं फर्किएको छ ।

‘फिल्डमा केही राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका युवाहरू देखिए पनि व्यवस्थित रूपमा सबै दलको संयुक्त विपद् व्यवस्थापन टोली परिचालन भएको देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वदलीय संयन्त्र गठन भयो भने सरकारसँग सहकार्य अझ नजिक हुन्छ र सबै दलहरूमा रहेका युथ टिम परिचालन गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले राजनीतिक दलहरूलाई आफूसँग रहेको जनशक्ति परिचालन गर्न सरकारसँग समन्वय गर्न गाह्रो भइराखेको छ र सरकारले पनि माग नगरेको जस्तो अवस्था छ । उनी थप्छन्, ‘सरकारले म एक्लै गर्छु भन्दा व्यवस्थापन कमजोर भएको छ ।’

सरकारले नै तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर अहिलेसम्मको खोज, उद्धार र राहत कार्यको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

दबाब बढाउँदै दलहरू

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले औपचारिक रूपमै संघीय सरकारलाई प्रदेश, स्थानीय तह र राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न सुझाएका छन् ।

नुवाकोटको प्रभावित क्षेत्र पुगेर आएपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले १३ भदौमा प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटे । त्यस क्रममा तत्काल ९ वटा काम गर्न सुझाए ।

बुँदा नम्बर ७ मा समन्वय र सहकार्यको विषय छ । जहाँ भनिएको छ, ‘स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरियोस् । उद्धार तथा राहतमा स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय र सहकार्य बढाओस् । राहत वितरणमा सहयोग गर्न चाहने सामाजिक संघसंस्थालाई समेत सहजीकरण गरियोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसले देखेको सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने ९ काम

विपद् लगत्तै नेकपा एमालेका नेताहरू पनि प्रभावित क्षेत्र पुगे । महासचिव शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, विनोद श्रेष्ठ, निरज आचार्य सहितका नेताहरूले स्थलगत निरीक्षणपछि ‘राहत/उद्धारसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन’ नै तयार पारेको छ ।

एमालेको प्रतिवेदनले पनि विपद्ग्रस्त क्षेत्रको यथार्थ र सरकारी संयन्त्रको उपस्थितिबीच ठूलो खाडल देखाएको छ ।

‘सरकारले उद्धारको काम गरिरहेको छ । नुवाकोटको विदुरमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्रलाई बेसक्याम्प बनाएर नेपाली सेनाको कमान्डमा हवाई उद्धारको काम भइरहेको देखिनु सकारात्मक पक्ष हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर जमिनको यथार्थ स्थिति र सरकारी संयन्त्रको उपस्थितिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।’

साथै, एमालेले सरकारी संयन्त्रकै बीचमा समन्वयको अभाव देखाएको छ ।

‘भयावह संकटको समयमा सुरक्षा निकायहरूबीच अपेक्षित समन्वय र सहकार्यको कमी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले राहत र उद्धारको प्रभावकारी कमान्ड सम्हाल्न सकेका छैनन् । नेपाली सेनासँग स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन ।’

यी विवरण देखाउँदै एमालेले नागरिक स्वयंसेवक परिचालनको लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसअन्तर्गत एमालेले प्रतिवदेनमार्फत भनेको छ, ‘राहत र उद्धारका लागि सुरक्षा निकायका अतिरिक्त कामको प्रकृतिका आधारमा नागरिक स्तरबाट स्वयंसेवकहरूलाई तत्काल परिचालन गरियोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेले औंल्यायो सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने ८ काम

अन्य दलहरूले दबाब बढाउँदै गर्दा सत्तारुढ दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सक्रियता बढेको छ । लामिछानेले सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेटे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको कामबारे ब्रिफिङ गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार नागरिकको जीउधनको रक्षा, राहत सामग्रीको सहज पहुँच र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण क्षमताका साथ परिचालित छन् ।