रसुवाको माटोमुनि नागरिक, आकाशमा सरकार

तिब्बततर्फबाट हिमनदी फुटेर रसुवा, नुवाकोट, धादिङ छिरेको अकल्पनीय विनाशकारी बाढीले ऐतिहासिक जनधनको अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ। देश शोक र भोकमा डुबेको छ। हुन त नेपालले वि.सं. २०७२ को भूकम्पको प्रलय खेप्यो, २०७६/७७ को कोरोना कहर झेल्यो, कोशी र मेलम्चीको बाढी पनि खेप्यो। फेरि देश २०८३ को भोटेकोशी बाढीसँग जुधिरहेको छ।

भोटेकोशी, त्रिशूली, नारायणी नदीको बाढीले ल्याएको राष्ट्रिय विपत्तिको आज सातौं दिन बितिसक्दा पनि देशले सास फेर्न सकेको छैन। कैयौं मानिस सम्पर्कविहीन छन्। कैयौं शवको पर्खाइमा छन् भने कैयौं उद्धार र राहतका लागि प्रतीक्षारत छन्। कति आफ्ना आफन्तबारे केही सूचना पाइन्छ कि भनेर यताउता भौंतारिएका छन्; आफन्तका तस्बिर प्रिन्ट गरेर हातमा बोकी अस्पतालका गेटमा कुरिरहेका छन्।

अर्कोतिर, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका मानिसहरू आफ्नो घर भएको ठाउँमा पुगेर आफूले बिताएको सिङ्गो पुस्ताको समयलाई फर्काउन बिन्ती बिसाइरहेका छन्। नुवाकोटको देवीघाटमा बाढीले क्षति पुगेको एउटा घरबाहिर एउटा खेलौना खोज्दै खण्डहर बस्तीमा पुगेका बालकको दृश्यले भयभीत बनाएको छ। बाढीका कारण विभिन्न जिल्लामा सयौं विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् भने विद्यालयहरूमा पठनपाठन रोकिएको छ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएको आफ्नो घरमा केही सामान भेटिन्छ कि भनेर खोज्दै छन्। कति मान्छेहरू बाढी पसेको तर नभत्किएका घरमा आशाको गह्रौं कुचोले सरसफाइ गर्न समेत थालेका छन्। 

उद्धार : आकाशमा उडिरहेको सरकार

नेपाली सेनाको हरेक ब्यारेकमा उद्धार गरिएका मानिसहरूको सूचीमा टोलाइरहेका आँखा छन्। कति नागरिकका अस्पतालका बेडमा उपचाररत घाइतेका आफन्त छैनन्, कति बालकका अभिभावक छैनन्। कतिले आफ्नाहरूको नाम भन्न सक्ने स्थितिमा छैनन्।

कति मानिसहरू शवगृहका भित्तामा टाँसिएको सूचीमा आफ्नाहरूको नाम खोजिरहेका छन्। बेपत्ताहरूको सूचीमा आफ्ना मान्छे खोज्नेहरू निराशाको भेलमा डुबिरहेका छन्। सुरुङमार्गको अँध्यारो कोठरीमा सयौं श्रमजीवी मजदुर र कर्मचारीहरू सरकारको खोजीमा सातौं दिनसम्म प्रतीक्षारत छन्। दबदबे लेदो र अक्सिजनको अभावमा धिपधिप सास फेरिरहेका छन्। बाढीले घरबार सोहोरेर माटोमा आधा शरीर गाडिएका नागरिकहरू आकाशमा उडिरहेको सरकारलाई धिक्कारिरहेका छन्।

तर सरकार ‘उद्धार र राहतको कवच ओढेर’ हेलिकोप्टरबाट चाउचाउ खसाल्नमा सीमित छ। यस घडीमा जसरी नागरिकले आफ्नो घरमा पालेका कुखुरा किनारामा फेरि भेटिएपछि अँगालो च्यापिरहेका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्, उसैगरी सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई न्यानोपनको अँगालो हालिरहेको तस्बिर देखिनुपर्ने थियो।

भत्किएका घरका कोठामा बालबच्चाहरू जसरी आफ्ना किताबका झोला र खेलौना खोजिरहेका छन्, उसैगरी सरकारले बेलैमा घाइते र बेपत्ता नागरिकहरू खोज्न बस्तीका हर गल्ली, गल्छेडा र कुना–कन्दराभरि पुग्नुपर्ने थियो।

तर मृतकहरू, बेपत्ता तथा घाइतेहरूको सङ्ख्या निकालिनुलाई मात्रै सरकारले गरेको राम्रो काम भन्न सकिन्न। माटोमुनिबाट चिच्याइरहेका नागरिकका आवाजलाई सरकारले नसुन्दा मरेका शवले र घाइते तथा बेपत्ता नागरिकहरूले सरकारविहीनताको महसुस गरिरहेका छन्।

हालसम्म पनि स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गर्दै जानुले बाढी प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूको कुल सङ्ख्याको कुनै तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू ! सरकारको मूल्य र परिचय यस्तै कठिन सङ्कट र महाविपत्तिकै समयमा चित्रित हुने गर्छ।

छिमेकी मुलुकका प्राविधिक विज्ञ उद्धार टोली समयमै अस्वीकार गर्नाले कति जीवन उद्धार हुनबाट रोकिए। विपत्तिको केही घण्टामै आवश्यक आधुनिक उपकरण, उद्धार टोलीको आह्वान गरिएन। पाँचौं दिनमा मात्रै उद्धार टोलीलाई अनुमति दिइनाले पुर्‍याएको मानवीय क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्छ ?

अपर त्रिशूली १-२१६ मा कार्यरत कैयौं कर्मचारीहरू बेपत्ता छन्। सो क्षेत्रका प्रभावित नागरिकले नामावली विवरण माग गर्न गृह मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि अनुरोध गर्दा समेत केही हुन नसकेपछि निस्किएको चर्को आवाज दबाइएको छ।

सम्बन्धित आयोजनाका कम्पनीले निजी हेलिकोप्टरबाटै उद्धार गर्न खोज्दा सरकारले अनुमति नदिएको तर आज सातौं दिनमा बल्ल सरकारले ‘हामीले मात्रै उद्धार गर्न नसकेको र उद्धारमा खटिनुस्’ भनेर आह्वान गरेको छ। यदि सरकार एक्लैले उद्धार गर्न अक्षम थियो भने किन सयौं नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गरियो ? के अब ती मृत्युको दोसाँधमा रहेका नागरिकको जीवन फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ? यसलाई सरकारले अनदेखा गर्नु यो कस्तो शासकीय व्यवस्था हो ? खोज तथा उद्धार पनि ‘एकद्वार नीति’ जस्तै बनाइएको छ। जसले बगरमा फसेर आफन्तको नाम अलापिरहेकाहरूका लागि कति क्षति पुर्‍याएको छ, त्यो कल्पनाहीन छ।

रसुवाको घट्टेखोलाभन्दा माथिको जङ्गलमा मान्छेहरू रहेको आशङ्का गर्दै उनीहरूका परिवार र आफन्तले उद्धारको निम्ति सहयोग मागिरहेका छन्। रसुवास्थित भोटेकोशी नदीको बाढीपछि जम्मा १२ जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका ६०० भन्दा बढी कर्मचारीको अझै उद्धार हुनसकेको छैन। सरकारले चिलिमे, रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायत ठाउँमा उद्धार गर्न गाह्रो परिस्थिति रहेको छ भनिरहँदा राज्य संयन्त्रको व्यवस्थापकीय संयन्त्र फितलो र शिथिल रहेको चरितार्थ हुन्छ।

घटना घटेको केही घण्टाभित्रै जीवित उद्धारका लागि काम, शक्ति, स्रोतको बाँडफाँट गरिनुपर्थ्यो। तर सरकारले शुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक विज्ञ उद्धार टोली नै अस्वीकार गर्‍यो। त्यसको ठूलो क्षति आज गाउँ–समुदाय सबै गुमाएका र अलपत्र परेकाहरूले भोग्नुपरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा अनुभवी प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक उपकरण नहुँदा र सरकारले बाढी आएको समयदेखि नै तत्काल राज्यका सबै राजनीतिक दलसँगको समन्वय, सहकार्य नगरिनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरिनु पनि एक हो।

नेपाली सेना, सशस्त्र बल, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मी एउटा काँचो चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा अहोरात्र खोजी तथा उद्धारमा जुटिरहेका छन्। यो अमूल्य योगदान, त्याग, समर्पण सराहनीय छ; जसको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। तर एक सक्षम शासकको चातुर्यले ‘राज्य भनेको केवल सङ्घीय सरकार र तीनै तहका सुरक्षा संयन्त्र टोली मात्रै हुन्, अरूको साथ, सहयोगको खाँचो पर्दैन’ भन्ने बालहठे बुझाइले विवेकको बिर्को लगाइनुहुँदैन।

कतै आफ्नै कञ्जुस बुझाइले आज देशको भयावह समयलाई थप तहसनहस बनाउनमा थप टेवा पुर्‍याइएको त छैन ? भन्ने असहज प्रश्नलाई आफैंतर्फ उभ्याएर सामना गरिनुपर्छ। र, दलदल हिलाम्मे माटोमा सरकारले नाङ्गा आँखा ओछ्याएर ‘बाढीले बेघर भए नि सरकार त छ’ भन्ने आशाको एक थान उज्यालो बालिनुपर्छ।

तपाईं मेयर होइन बालेन्द्र शाहज्यू, तपाईं प्रधानमन्त्री हो। तपाईंको ‘स्मार्टनेस’, तपाईंको ‘ओभर कन्फिडेन्स’, तपाईंको चतुर्‍याइँ, तपाईंको अहङ्कार/दम्भ कम गर्नुस्। तपाईं बालेन नबन्नुस्, तपाईं प्रधानमन्त्री बनिदिनुस्। तपाईंको माननीयलाई हेलिकोप्टर चढाएर ‘विपद् टुरिस्ट’ बनाएर नपठाउनुस्। बरु ऐय्या–आत्था गरिरहेका पीडितलाई चढाएर तपाईंका शहरका अस्पतालसम्म पुर्‍याउनुस्।

मानिसको जीवनको ग्यारेन्टी दिन त नसकिएला तर मानवता र समानुभूतिको ग्यारेन्टी भने अवश्य राज्यले दिनुपर्छ। ‘कसैको साथ, सहयोग चाहिन्न, म नै राज्य हुँ’ को दम्भले आज जिउँदो मानवतालाई कति हजार शवको सङ्ख्यामा बढावा पुर्‍याएको छ ? यकिन छैन। यसर्थ, राष्ट्रिय शोक र विपत्तिको यो महाप्रलयमा संवेदनाहीनको पराकाष्ठा बन्नु पनि सरकारकै शासकीय अवधि छोटिने सम्भावना हुन सक्छ, तर बेलैमा सुधार होस्। 

राहत : पैसाको पहाडमाथि लाचार सरकार

उद्धारपछिको अर्को गम्भीर र संवेदनशील चरण भनेको राहत वितरण तथा पुनर्स्थापना हो। सिंहदरबारले नुवाकोट मात्र देख्यो, सिंहदरबारले रसुवा देखेन; विदुर मात्र देख्यो, बेत्रावती, धुन्चे, कालिका देखेन। माथिल्लो दुर्गम बस्ती देखेन। राजधानीदेखि रसुवासम्मको सिङ्गो पासाङ ल्हामु राजमार्गका ती भत्किएका भग्नावशेष देखेन।

सबैले गरेको सहयोग, राहत सबै सिंहदरबारको कोषभित्र केवल ‘एकद्वार नीति’ का नाउँमा पोको पारेर राखिएको छ। सबै राहत हरेक आर्मी ब्यारेकमा थुप्रिएको छ। तर पीडितको हातमा नपुगेर हाहाकार छ। त्यो एकद्वार नीतिले न रसुवाको कुनाकन्दरा छोएको छ, न चिलिमेको ऐय्या–आत्थामा शीतलता दिएको छ। न त गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया गाउँपालिकाको चीत्कारलाई सुन्न सकेको छ। न भोकले हुडहुडाइरहेको पेट भरिएका छन्, न त हिउँ जस्ता सेतो ती नाङ्गा आङ छोपिएका छन्।

देशको स्रोत र साधन सरकारी कार्यविधि र लालफित्ताशाहीको चङ्गुलमा फसेर सिंहदरबारभित्रै बन्धक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पठाएको सहयोग ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ।

त्यो राहत रकम सरकारी ढुकुटी सजाउनका लागि होइन, सङ्कटमा परेका नागरिकको जीउधनको रक्षा र पुनर्स्थापनाको लागि हो। राहत, सहयोग र पैसाको पहाडमाथि बसेको यो लाचार सरकारले रसुवाका माथिल्लो भेगका आफ्ना भोका नागरिकको पेटमा अझै एक गाँस अन्न पुर्‍याउन सकेको छैन।

यो राज्य संयन्त्रको लाचारी मात्र होइन, आफ्नै नागरिकमाथिको अक्षम्य अपराध हो। राज्यले समयमै सो रकम विकेन्द्रीकरण गरेर पीडितसम्म पुर्‍याओस्, हरेक जीवनको मूल्य समान हुन्छ भन्ने बुझोस्।

अर्कोतिर, राज्यका तीनै तहका सुरक्षा निकायलाई यो समयमा समान र सम्मानपूर्वक सम्बोधन र व्यवहार गरिनुपर्ने हो। तर किन हरेक ठाउँमा नेपाली सेनाको योगदानको वर्णन ज्यादा गरिंदैछ ? किन सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको काम, योगदानलाई सम्बोधनविहीन गर्दै छायाँमा पारिंदैछ ? उच्च मनोबल बढाउने समयमा काखा र पाखाको भेदभावले कतै लोकतन्त्र कमजोर हुने त होइन ? प्रश्न उठेको छ। किनकि हामीले भूमिहीन सुकुमवासीमाथिको डोजर आतङ्कमा पनि नेपाली सेनाको काम मज्जाले भोगेका छौं। तर लोकतन्त्रले फेरि त्यस्तो आतङ्क नखेपोस्, त्यस्तो शासन नझेलोस्। 

शव व्यवस्थापन : ‘सास नदिए नि, लास देऊ’

कैयौं आफन्त ‘सास नदिए नि, लास देऊ’ भन्दै चिच्याइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंको लागि त ‘जाबो मरिसकेको लास नगाडेर के गर्ने त ?’ होला तर त्यो ‘लास पर्खिरहेका आशा’ हरूका लागि सिङ्गो जीवन थिए, संसार थिए। कठ्याङ्ग्रिंदो चिसोको न्यानो अँगालो थिए।

तीजका छमछम बज्ने हरिया चुरा र राता साडी थिए। तिहारका मखमली फूलका बैजनी रङ थिए। दशैंका राता, सेता निधार थिए। सपनाका गुराँस थिए। कतिको घरको घरजीविका धान्ने खम्बा थिए होलान्, कतिको घरको अँध्यारो हटाउने बत्ती थिए होलान्।

कतिका सिउँदो थिए होलान्, कति देश बनाउने कर्णधार थिए होलान्, कतिका के के थिए होलान्। अझ, राज्यको बहिष्करण र विभेदमा परी सरकार र राज्य कहिल्यै आफ्नो नबन्नेहरूका लागि ती लासहरू सारा थोक थिए होलान्। तपाईंको कालो चस्माको धमिलो दृश्यमा केवल एउटा नागरिक मात्रै देखिनु, शायद ! मानवताको हिमशिखर भत्किएर गाउँ पसेको बाढी जस्तै हो। तर यो सङ्कटको भुमरीमा मानवताको शिखर उच्च बनिनुपर्छ, भत्किनु होइन।

सात समुद्रपारिबाट हमासले विपिन जोशीको शव वर्षौंपछि परिवारलाई जिम्मा लगायो भने आफ्नै देशभित्रको शव राज्यले उनका आफन्तलाई जिम्मा लगाउन नसक्नुले कतै राज्य आपराधिक बाटोमा हिंड्दै त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। शव राख्ने मर्चरी, शव फ्रिज सीमित भए नि छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगको हात फिंजाइरहँदा के सरकारले ‘मेरो देशलाई यति हजार शव राख्ने फ्रिज आवश्यक छ, शीघ्र सहयोग गरिदिनुस्’ भन्न सक्दैनथ्यो ?

जति प्रोटोकलको नारा लगाए पनि, जति कानून, नियमावली संशोधन गरेर डीएनए परीक्षण पश्चात् हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले शव व्यवस्थापन गर्छौं भने पनि, त्यो शवको एकै झल्को अनुहार हेर्न, शरीर एकैपटक भए नि छुन तड्पिरहेका ती आफ्नाहरू, ती प्रियजनहरू घडीको सुई हेरेर बसिरहेका छन्।

आफ्नै धर्म, संस्कृति, संस्कार अनुसारको सद्गति गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार र मानवीय संस्कार हो। मानवीय मूल्यलाई राज्यले अतिक्रमण गर्नुलाई सही कानूनी राज्य मान्न सकिन्न। बेवारिसे लास गाड्ने भन्दै देवीघाटको जङ्गलमा खाडल खनिरहेको त्यो हृदयविदारक दृश्यले ‘लासको कानबाट सुन लुछिरहेको कुनै अपराधी र सरकार बीच के फरक रह्यो र ?’ यद्यपि, शव पर्खिरहेका ती नागरिकलाई सरकारले आफू अभिभावक रहेको महसुस गराउन अब कुनै जोखाना नहेरोस्।

अन्त्यमा, सीमापार प्राकृतिक जोखिमको पूर्वसूचना प्रणालीका लागि छिमेकी राष्ट्रसँग कूटनीतिक संयन्त्र तत्काल बलियो बनाइयोस्। त्रिपक्षीय सहमति, समन्वयको फेरो समातियोस्। देशलाई प्राकृतिक विपत्तिको बर्को ओढाएर नागरिकमाथि क्षति पुर्‍याउने छुट छैन।

रसुवा बाढीको घाउ निको नहुँदै भावी दिनमा कोशी, गण्डकी, नारायणी लगायतका अन्य ठूला–साना सबै नदीहरू गाउँबस्ती नपस्लान् भन्ने कुनै ठेगान छैन। सरकारले नदीलाई गाली र नागरिकलाई मृत्युवरणको माला लगाउने तयारी होइन, नदीलाई नदी भएर बग्न दिइयोस्। देश र नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री बनेर बस्तीसम्म पुगियोस्।

प्रधानमन्त्रीज्यू ! महानगरको धङधङी, अहङ्कारले अझै पखेटा लगाएको छैन। देशैभरका नागरिकले यो विपत्तिको घडीमा चाँडै अहङ्कारको त्यो पन्छी उडोस् भनेर कामना गरिरहेका छन्। यो कामना पूरा गरियोस्। भोको पेट र बाँचेका नागरिकको आक्रोशको भर्पाइ केवल काठमाडौंले थेग्न नसक्ने अर्को बौलाहा समय नआओस्।

(घिमिरे जेनजी अगुवा हुन्।)