रेडक्रसको नाममा आएका राहत सामग्रीमा भन्सार शुल्कको विवाद

२० भदौ, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले गरेको अपिलका आधारमा बाढी पीडितको राहत र उद्धारका लागि दातृ निकायले पठाएका सामग्रीमा भन्सार शुल्क लाग्ने भएपछि सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बीचमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

नेरेसोको अपिल अनुसार विदेशीमूलुकमा रहेका रेडक्रस संस्थाले राहत र उद्धारका लागि नेपालमा सामग्री पठाएका थिए ।

डेथ बडी ब्याग, त्रिपाल, पावर बैंक, गम्बुट, मास्क लगायतका सामग्री नेरेसोका नाममा विदेशी मुलुकका रेडक्रस संस्थाहरूले पठाएका थिए ।

विपद्कालीन समयमा दातृ संस्थाले पठाएका सामग्रीमा सरकारले भन्सार कर लिन खोजेको भन्दै नेरेसोका पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

नेरेसोका पदाधिकारीका अनुसार विपद्को समयमा विगतमा भन्सार शुल्क लिने गरिएको थिएन । नेरेसोका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सामान्य समयमा रेडक्रस सोसाइटीले ल्याएको सामग्रीमा भन्सार शुल्क लिने गरिएको थियो । नेपाल रेडक्रसको ६३ वर्षे यो इतिहासमा विपद्को बेला आएको सामानमा कहिले पनि भन्सार शुल्क तिरिएको छैन ।’

परोपकारी संस्थालाई दातृ निकायले पठाएको उद्धार र राहत सामग्रीमा भन्सार तिर्न नसकिने नेरेसोले अडान लिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनाल रेडक्रसको नाममा रहेका सामग्री संस्थाले बुझ्न पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘हामी सरकारको सहयोगी संस्था हौं । नेरेसोका आफ्नै राहत र उद्धारका लागि स्वयंसेवक छन् । आफ्नै गोदाम छन्,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेरेसोका नाममा आएका सामग्री सरकारले बुझ्ने र सरकारले वितरण गर्ने ठाउँमा हामी साक्षी बस्ने हुँदैन ।’

भन्सार तिर्नैपर्ने सरकारी अडान

अर्कोतर्फ, भन्सार शुल्क तिर्नै पर्ने अडानमा सरकार छ । नेरेसोको नाममा आएका सामग्रीको भन्सार शुल्क संस्थाले नतिर्ने हो भने स्वतः सरकारको हुने सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

सरकारले विपद् सम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना सामग्री ल्याउन गृहमन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ ।

बाढी गएकै दिन (भदौ १० गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै उद्धार र राहतजन्य सामग्री ल्याउन मिल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा पनि प्रकाशित छ ।

विदेशबाट सामान ल्याउनका लागि सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा विपद सम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण प्रयोजनार्थ मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय र अन्य संघ संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप नब्बे दिनभित्र प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्ने र त्यस्ता सामग्रीको पैठारीमा लाग्ने कर तथा महसुलमा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने । महसुल छुटको लागि सिफारिस गर्दा वस्तुको विवरण खुलाउनु पर्ने ।’

सरकारी पक्षका अनुसार नेरेसोले उद्धार सामग्री ल्याउनका लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिस लिएको छैन । साथै, भन्सार छुटका लागि पनि पत्राचार गरिएको छैन ।

भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला गृह मन्त्रालयको समन्वयमा मात्रै विदेशबाट उद्धार राहतका सामग्री ल्याउन सकिने बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारले महाविपत्ति लगत्तै खोज, उद्धार तथा राहतमा नेपाल आउने सहयोगलाई सहजीकरण गर्न भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको हो । सो निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा यस्ता सामग्री नेपाल ल्याउनु पर्छ,’ भन्सार विभागका निर्देशक बर्तौला भन्छन्, ‘त्यसका लागि गृह मन्त्रालयबाट लिइएको पत्र आवश्यक पर्छ । सो पत्र भएपछि भन्सार बिन्दुमा राजस्व छुट हुन्छ । त्यस्तो पत्र नभएको हकमा भने कानूनले तोके अनुसार भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ ।’

विगतको बेला परोपकारी संस्थालाई आएका सामग्रीहरुमा सरकारी हस्तक्षेपलाई विदेशी मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिने नेरेसोका पदाधिकारी बताउँछन् । ‘भोटेकोशीका बाढी प्रभावित जनताका लागि भनेर अस्ट्रेलियन सरकारले नेपाल रेडक्रसमा दिएको सहयोग सरकारले हस्तक्षेप गर्ने विषयले अस्ट्रेलियन सरकारले यो विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । सरकारले रेडक्रसको सामान जफत गरे अब थप सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ नेरेसोका पदाधिकारी भन्छन् ।

ती पदाधिकारी थप्छन्, ‘नेपाल रेडक्रसको सामान सरकारले हस्तक्षेप गरे सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न गर्ने अवस्था बन्छ भनेर हामी अहिले मौन रहेका छौं । विषम अवस्थामा सरकारको छविमा असर नपरोस् भन्ने चिन्ता छ ।’

चाइनिज रेडक्रस र आईसीआरसीले ‘डेड बडी ब्याग’ नेरेसोले बुझ्न पाएको थिएन । नेरेसोका नाममा आएका डेड बडी ब्गागहरू सरकारले आफैंले बुझेर बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पठाएको छ ।

बाढी गएको २४ घन्टाभित्रमै नेरेसोले रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मुकाम जेनेभामा अपिल गरेको थियो । आईएफआरसीले तत्कालै १९ करोड रुपैयाँ राहत रकम सहयोग गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा विश्वव्यापी अपिल गर्दा २५ मिलयन स्वीस फ्र्याङ्क उपलब्ध गराउने विदेशस्थित रेडक्रस संस्थाहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसमध्ये १० मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क प्राप्त भइसकेको नेरेसोले जानकारी गराएको छ ।

नेरेसोले सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने सामग्रीलाई जसको नाममा आएको उक्त संस्थाले बुझ्न समेत नपाउने अवस्था बनेपछि आईएफआरसी सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको एक पदाधिकारीले सुनाए ।

उनी भन्छन्, ‘रेडक्रस सरकारको सहयोगी संस्था हो । सरकारलाई लुकाउनुपर्ने के छ र ? सरकारले पनि यो कुरा चाँडो बुझ्नु आवश्यक छ । हाम्रो अपिल अनुसार आएको सामग्री हामीले नै बुझ्न नपाउने अवस्था बन्यो ।’

सरकारको यो कदमले विदेशस्थित दातृ निकायले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सहायता रकम प्राप्त नहुने आशंका नेरेसोमा छ ।

नेरेसोका नाममा आएका सामग्री सरकारले नै बुझिलिने हो भने यो संस्थाको औचित्यमाथि विदेशीले प्रश्न उठाउने चिन्ता रेडक्रसका पदाधिकारीको छ ।

भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशबाट नेरेसोका नाममा राहत, उद्धार लगायतका सामग्री आएका थिए । सरकारको तर्फबाट विदेशबाट आउने राहत, उद्धार लगायतका सामग्रीको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले प्राप्त गरेका छन् ।

नेरेसोको नाममा आएका सामग्रीहरूमा भन्सार शुल्क मिनाहा गर्ने विषयमा पटक-पटक छलफल भएपनि सहमति नजुटेको बताइएको छ ।

अर्थ, परराष्ट्र, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारी र नेरेसो पदाधिकारीमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

दुईदिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेरेसोको नाममा आएका सामग्रीमा भन्सार छुट दिने अपेक्षा संस्थाले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस बारेमा कुनै निर्णय लिएन ।

विश्वभर १८९ देशमा रेडक्रस सम्बद्ध संस्थाहरू छन् । नेरेसोले विश्वव्यापी अपिल गर्दा दर्जनौं देशले सहयोगको गरेका हुन्छन् । रेडक्रसको केन्द्रीय संस्था आईएफआरसी संयुक्त राष्ट्र संघको अब्जर्भर संस्था समेत हो ।

सरकारी कदमले दीर्घकालीन असर पुग्ने नेरेसोका महामन्त्री खनाल सुनाउँछन् । ‘रेडक्रस जस्तो संस्थामाथि हुने यस्ता व्यवहारले सरकारको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्छ । नेरेसोको भूमिकामा प्रश्न गर्न सक्छन् । सरकारको यो कदमले भविष्यमा हुने विपद्मा सहायताका लागि अपिल गर्न समस्या पर्दछ,’ महामन्त्री खनाल भन्छन्, ‘हामीलाई नियुक्त गर्ने सरकार हो । संस्था सफल बनाउन सरकारकै भूमिका हुन्छ ।’