प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद्‌बारे काम गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनेबारे छलफल चल्दै

२२ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद्‌बारे काम गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सकिने भएको छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू तयार भएको र यसअनुसार सन्देश प्रवाह भइसकेको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

‘सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषयमा दुई चरणको छलफल भयो । दोस्रो चरणको छलफलपछि जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद्बारे काम गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सकिने भएको छ । यसअनुसार काम अगाडि बढेको पनि छ,’ प्रवक्ता खरेलले भने ।

विपद्पछिको अवस्थामा सरकारसँगै काम गर्ने गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय ११ भदौमा भएको थियो ।

भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गयो । भोलिपल्टै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखे । रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता उपस्थित उक्त बैठकले १० बुँदे संकल्प गरेको थियो ।

जसको बुँदा नम्बर १० मा दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने विषय छ ।

‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न ‘संसदीय समिति’ गठन गर्न हामी सहमत भएका छौँ,’ जहाँ भनिएको छ, ‘यस संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

तर यो संयन्त्र अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

भोटेकोशी विपद्‌मा सर्वदलीय सहकार्य अलपत्र

बरू १६ भदौमा दोस्रो चरणको सर्वदलीय बैठक बस्यो । दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित उक्त सर्वदलीय बैठकले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेको थियो ।

उक्त बैठक पछाडि नै जिल्ला र स्थानीय स्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा बाटो खुला भइसकेको प्रवक्ता खरेलले बताएका हुन् ।

‘प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले आफैंले संयन्त्र बनाउन सक्छन् । केन्द्रको हकमा छलफल चलिराखेको छ’ प्रवक्ता खरेलले भने ।

उनका अनुसार केन्द्रमा संयन्त्र बनाउने विषयमा दुई किसिमका छलफल भएका छन् ।

संसदीय समिति बनाउने विषय आएको छ । संसद् बाहिर संयन्त्र बनाउने विषय आएको छ ।

संसदीय समिति बनाउँदा कानुनी अधिकार हुने र समानान्तर सरकार जस्तो हुन सक्ने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बाहिर नै बनाएर जाने विषय पनि उठेको छ ।

उनका अनुसार अनौपचारिक रुपमा यसबारे छलफल चलिरहेको छ ।

‘शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाउने र त्यसले नीतिगत विषयमा नेतृत्व गर्ने भन्ने छलफल छ । यस्तोमा टप लेभलको संयन्त्र अन्तर्गत अर्को टाक्स फोर्स बनाउने भनेर कुराकानी भएको छ,’ खरेलले जानकारी दिए ।

यसो गरिए शीर्ष नेताहरूले नीतिगत रुपमा गाइडेन्स गर्ने र टास्क फोर्सले विपद्बारे थप काम गर्ने गरी जान सकिन्छ भन्ने मत रहेको छ ।

उनका अनुसार विपद्बारे दीर्घकालीन रुपमै काम गर्ने गरी स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाएर जानेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।

प्रवक्ता खरेलले भनेका छन्, ‘सरकार जसको भए पनि विपद्बारे दीर्घकालीन रुपमै काम गर्ने गरी स्थायी प्रकृतिको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जान सकियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि आएको छ ।’

खरेलका अनुसार यी छलफलबाट एउटा टुंगोमा पुगेर छिट्टै केन्द्र स्तरमा पनि उच्च स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन हुनेछ ।