के थियो मन्त्रालय हुँदै सीआईबीसम्म पुगेको एन्फाको विवाद ?

२ असोज, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मुख्यालयमा छापासँगै पदाधिकारीहरूलाई केरकार गर्‍यो । आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानविनका क्रममा सीआईबीले एन्फा मुख्यालय सादोबाटोमा छापा हानेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सीआईबीले छानविन गरिरहेको एन्फाको विषय केही समयअघिको हो । जसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले दुईदुईपटक छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न राखेपले ८ वैशाखमा तत्कालीन कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति बनायो ।

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा बनाइएको उक्त समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सामान खरिदमा खरिद ऐन मिच्नेदेखि तोकिएको कम्पनीलाई दिने चलखेलमा एन्फा लागेको त औंल्याएको थियो । कागजात माग गर्दा नपाएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्‍यो ।

त्यसपछि राखेपले दोस्रोपटक छानबिन उपसमिति गठन गर्‍यो । पूर्व फुटबलरसमेत रहेका राखेप उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले पनि ठोस निचोड दिन सकेन । उक्त समितिले पनि एन्फासँग कागजात माग्दासमेत नदिएको उल्लेख गरे ।

‘हामीले अघिल्लो समितिलाई दिएका छौं । त्यसैबाट लिनु भन्ने जवाफ आयो,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । ती दुई प्रतिवेदन राखेपबाट मन्त्रालय हुँदै सीआईबीमा पुग्यो । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि सीआईबीले शुक्रबार एन्फामा छापा हान्यो र पक्राउ गर्‍यो ।

राष्ट्रिय हित र प्रतिष्ठाविपरीत होमगेम विक्री, राखेपको निर्देशन अवज्ञा र अवैध भत्ता वितरण, महिला साफ गेममा होटल दररेटमा कमिसन र भ्रष्टाचार, बिनास्वीकृति आफुखुसी वैदेशिक भ्रमण, अनुदान रकमको दुरुपयोग र अनावश्यक नियुक्ति गरेको भन्दै एन्फाविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

यस्तै, विभिन्न समयमा भएका टेण्डरहरू प्रचलित कानून बमोजिम नगरको, विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा मार्केटिङ, डिजिटल, बोर्डकाष्टिङ र टिकेटिङ राईट दिँदा भ्रष्टाचार गरेको समेतका व्यहोरा उठाइ एन्फाभित्र भइरहेको गम्भीर अनियमितता, भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी परेपछि छानविन सुरु भएको थियो ।

तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै अर्न्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)बाट २४ जुन यता एन्फा निलम्बनमा छ ।

लामो समयसम्म पनि निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले पहल नगरेको भन्दै एन्फाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले मगंलबार ज्ञापन पत्रसहित धर्नाको कार्यक्रम तय गरेका थिए । तर, सरकारले वार्तामा बोलाएको भन्दै उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो । त्यसपछि बुधबार एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलबिच भेटवार्ता भयो ।

भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री पोखरेलसहितको टोलीले अध्यक्ष नेम्बाङको राजीनामा मागेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट एन्फाले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि पहल नगरे सोमबारदेखि आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै आज एन्फा मुख्यालयमा सीआईबीले छापा मारेको हो ।

अर्ली इलेक्सनको विषयबाट सरकार र एन्फाबीच टकराव सुरु भएको थियो । जसका कारण नेपाली फुटबल करिब ३ महिनाअघिदेखि फिफाको निलम्बनमा छ । सुरुवातमा १२ चैतमा राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्‍यो । १ जेठमा राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्‍यो ।

तर, तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै ११ असारमा नेपाली फुटबल फिफाबाट अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा परेको छ । जसका कारण नेपाली फुटबल ठप्प जस्तै छ । सरकार–एन्फा एकअर्कालाई आरोप्रत्यारोप लगाउँदै बसिरहेका छन् ।