संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकारको सहजीकरण कमजोर : मुख्यमन्त्री पाण्डे

३ भदौ, पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाट पर्याप्त सहजीकरण हुन नसकेको बताएका छन् । प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयन गर्न र संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघ सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८३ का अवसरमा शनिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार संघ सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको कार्यान्वयनमा संघ सरकारको सहजीकरण अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन र प्रदेशका अधिकारको प्रयोगका लागि संघ सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले वित्तीय संघीयता र कानुन निर्माणको अवस्था अझै कमजोर रहेको पनि बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुगेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पनि प्रदेशको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसारको सहयोग पाएको महसुस गर्न सकेका छैनौँ । वित्तीय संघीयता र कानुन निर्माणको अवस्था कमजोर नै छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसले संघीयतामाथि नियोजित रूपमा प्रश्न उठाउन चाहनेहरूलाई मलजल पुगेको छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संघ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले संविधानले अधिकारसँगै कर्तव्यबोधसमेत गराएको भन्दै संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अधिकारलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानका अक्षरमा लेखिएका अधिकार नागरिकको जीवनमा सेवा, अवसर, न्याय, सुरक्षा, रोजगारी र सम्मानका रूपमा देखिनुपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले चालु खर्च कटौती, कार्यालय समायोजन तथा दरबन्दी कटौती र व्यवस्थापनका काम अघि बढाइएको पनि बताए । उनका अनुसार यी प्रयास प्रशासन सुधारमा मात्र सीमित नभई युवा पुस्ताको आशा र विश्वास पूरा गर्न तथा प्रदेशको समुन्नतिका लागि आवश्यक छन् ।

उनले सुशासनलाई मूलमन्त्र बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी ढंगले अघि बढ्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै संविधानको स्थायित्व, कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि सबै राजनीतिक दल, राज्यका निकाय, नागरिक समाज, युवापुस्ता तथा सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक विचार र प्राथमिकता फरक भए पनि देश, संविधान, लोकतन्त्र र जनताको आर्थिक समुन्नति साझा लक्ष्य हुनुपर्ने बताए ।

संविधान दिवसको अवसरमा उनले पछिल्ला वर्षहरूमा दोहोरिँदै आएका बाढी, पहिरोलगायत विपद्ले जनधनमा पुर्‍याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्र्थापनामा प्रदेश सरकार सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

विपद्मा ज्यान गुमाएका प्रदेशभित्रका नागरिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ, काजकिरिया खर्च २५ हजार रुपैयाँ, बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई एक लाख रुपैयाँ र घाइतेको उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा चार करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।