१९ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भौतिक उपस्थिति अनिवार्य पर्नेबाहेक सबै सार्वजनिक सेवालाई सातै दिन र चौबीसै घण्टा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ।
काठमाडौंमा जारी १५औं महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा नागरिकलाई पर्खाउने र थकाउने प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको हो।
दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा नागरिकलाई पर्खाउने, थकाउने वा अनुगृहीत बनाउने विषय होइन। सेवा पाउनु नागरिकको हक हो र मर्यादापूर्वक सेवा दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो।‘
डिजिटल पहुँच वा प्रयोगको क्षमता नभएका नागरिकले द्रुत सहायता केन्द्रमार्फत सेवा पाउनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगले नयाँ बहिष्करण सृजित गर्न नहुने कुरामा कांग्रेसले जोड दिएको छ। स्पष्ट समयसीमा, सरल प्रक्रिया, बुझिने भाषा र गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइलाई सेवा प्रवाहका आधार बनाइने पार्टीको घोषणा छ।
प्रकृति र अन्तरपुस्ता न्याय
विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्न कांग्रेसले अन्तरपुस्ता न्यायलाई समुन्नतिको आवश्यक मापदण्ड मानेको छ।
नदी, वन, हावा, माटो, पानीका मुहान र जैविक विविधता विकासका बाहिरी विषय नभई जीवन र उत्पादनका आधार भएको पार्टीको ठहर छ। प्राकृतिक पुँजी नष्ट गरेर हासिल गरिएको अल्पकालीन उपलब्धिलाई दीर्घकालीन समुन्नति मान्न नसकिने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
आजका ऋण, प्राकृतिक स्रोत, जलवायु, बस्ती, शिक्षा र जनसांख्यिक निर्णयको परिणाम भावी नागरिकले भोग्ने तर उनीहरूले आजको निर्णयमा मत व्यक्त गर्न नपाउने भएकाले भविष्यलाई हेरेर विकासका निर्णय गरिनुपर्ने दस्तावेजमा स्पष्ट पारिएको छ।
प्रतिक्रिया 4