कांग्रेसको अर्थनीति : तीन स्तम्भमा उभिनेछ ‘समुन्नत नेपाल’

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नागरिकलाई राज्यको अल्पकालीन भत्तामा आश्रित बनाउने परम्परागत समाजवादको सट्टा सम्पत्तिको मालिक बनाउने नयाँ आर्थिक मार्गचित्र अघि सारेको छ।

काठमाडौंमा जारी १५औं महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा कांग्रेसको आर्थिक दर्शनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै ‘उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक’ अर्थतन्त्रका तीन स्तम्भ प्रस्ताव गरिएको हो।

दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘राज्य स्वयं व्यापारी वा मालिक बन्ने होइन; निष्पक्ष नियामक, सुशासनको संरक्षक, आधुनिक पूर्वाधार निर्माता र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रदायक बन्नुपर्छ।‘

कांग्रेसले बजार र राज्यलाई परस्पर विरोधी ध्रुवका रूपमा नहेर्ने नीति लिएको छ। गतिशील बजारले उत्पादन, सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जना गर्ने र सक्षम राज्यले नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अवधारणालाई पार्टीले वैचारिक पहिचान मानेको छ।

अर्थतन्त्रका तीन स्तम्भ

समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि कांग्रेसले निजी क्षेत्रमैत्री, फराकिलो आर्थिक वृद्धिउन्मुख र सामाजिक न्यायकेन्द्रित अर्थतन्त्रको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ। सरकार व्यापारी वा नियन्त्रक नबनी बजारको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने पारदर्शी नियामकको भूमिकामा रहने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, युवाहरूलाई केवल श्रम बजारका कामदारका रूपमा होइन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाका वास्तविक साझेदार बनाइने पनि सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक विकासको प्रतिफल मात्र होइन, सम्पत्ति सिर्जनाको सक्रिय साझेदार बनाइने र उनीहरूलाई उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउन विशेष आर्थिक अवसर र क्षमता विकासको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता दस्ताबेजमा व्यक्त गरिएको छ ।

यसका लागि कांग्रेसले सीमान्तकृत नागरिकका लागि ‘प्रोटेक्ट, इनेबल र इम्प्लोए’ (संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारी) को नयाँ ढाँचा लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।

आजको विश्वव्यापीकृत र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रमा परम्परागत राज्य नियन्त्रित साधनमार्फत मात्र संरचनात्मक चुनौतीहरू समाधान गर्न सम्भव नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। त्यसैले आर्थिक नीतिको अन्तिम मापदण्ड केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंकगणितीय वृद्धि मात्र नभई नागरिकको जीवनस्तरमा आएको रूपान्तरण र सिर्जित मर्यादित रोजगारीलाई मानिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।