महासंघ टोलीले भेट्यो राष्ट्रपति, आर्थिक पुनरुत्थानमना सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यमा जोड

२२ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्लो समय नेपालले ठूलो प्राकृतिक विपद् सामना गर्नुपरेको र त्यसबाट जनजीवनसँगै पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत असर परेको बताए ।

विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै उनले विपद्पछिको उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा महासंघले देखाएको तत्परता र सहयोगको प्रशंसा गरे ।

‘सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्यले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना र नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपलब्ध सम्भावनालाई परिणाममुखी ढंगले उपयोग गर्नुपर्दछ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माण सरकार वा कुनै एक क्षेत्रको मात्र प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै राज्य, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको साझा राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको बताए ।

भेटमा महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र लगानीको गति अपेक्षा अनुसार बढ्न नसकेको, बजारमा माग कमजोर रहेको र व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझै पूर्णरूपमा फर्किन नसकेको बताए । पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिले सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय तथा नेपाल–चीनबीचको आवागमन र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पारेको बताए ।

विपद्का कारण प्रभावित पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रका परियोजना पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै सरकार एक्लैले यस्तो पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने उनको धारणा थियो ।

‘सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संवाद अझ संस्थागत र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ, व्यवसायीले व्यवहारमा भोगिरहेका समस्या नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्रै त्यसको सकारात्मक प्रभाव लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पर्ने छ,’ उनले भने ।