ध्वजावाहक चाहिँ अलपत्र, सरकार र सांसद नै गरिरहेछन् हवाई भाडामा राजनीति

२२ भदौ, काठमाडौं । दसैंतिहार नजिकिएसँगै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा एउटा बहस सुरु हुन्छ । त्यो हो– धनगढीको तुलनामा दिल्ली जान सस्तो ।

काठमाडौं-नयाँ दिल्ली रुटमा न्यारोबडी र वाइडबडी जहाजले सेवा दिन्छन् । जसको न्यूनतम सिट संख्या नै १ सय ५० भन्दा बढी हुन्छ । बढीमा ३ सय जनासम्म बोक्ने जहाजले सेवा दिइरहेका छन् । यो रुटमा उच्च प्रतिस्पर्धा छ । सोहीकारण यात्रु तानातान गर्न भाडा दर स्वयं निर्धारण गर्न कम्पनी स्वतन्त्र छन् ।

अर्कातर्फ, नेपालको तुलनामा भारतमा हवाई इन्धन मूल्य कम छ । सोहीकारण कम्पनीले हवाई इन्धन मूल्य कम तिर्दा पनि धेरै यात्रु बोक्न सक्छन् । यसले यात्रु चाप कम भएका बेला काठमाडौं–दिल्ली रुटको भाडा न्यूनतम विन्दुमा पुग्छ । तर, यात्रु चाप अधिक हुँदा यो रुटमा अधिकतम भाडा १ लाख पनि नाघ्छ ।

यता नेपालको सन्दर्भ हेरौं, अहिले हवाई इन्धन मूल्य प्रतिलिटर २ सय ४९ रुपैयाँ पुगेको छ । धनगढी–काठमाडौं रुटमा अधिकतम ७२ सिट क्षमताको जहाज उड्छ । वायुसेवा कम्पनीसँग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चर्को शुल्क असुल गर्छ ।

त्यसमाथि दसैंका बेला जहाजमा एकतर्फी यात्रु चाप हुन्छ । अर्थात्, काठमाडौंबाट भरिभराउ उडेको जहाज रित्तै वा केही प्रतिशतमात्र सिट भरेर काठमाडौं फर्काउनुपर्छ । दसैंमा उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं आउने जहाजको भाडादर तल्लो विन्दुमै राखिएको हुन्छ ।

प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक सामाजिक सञ्जालमा दिल्लीको सबैभन्दा कम मूल्य र धनगढीको सबैभन्दा माथिल्लो मूल्य राखेर हवाई भाडाको तुलना हुनु दु:खद भएको बताउँछन् ।

‘तुलना गर्ने हो भने धनगढीको लो फेयर र दिल्लीको लो फेयर तुलना गरौं न,’ उनी भन्छन्, ‘हवाई भाडामा राज्यले राजनीति गरेको सुहाएन ।’

किनकि, राज्यले नेपालका हकमा कानुनबाटै माथिल्लो र तल्लो भाडा दर तोकेर वायुसेवा कम्पनीलाई त्यो बीचमा भाडा लिन स्वतन्त्र छाडिदिएको छ । सोही अनुसार यात्रु चाप हुँदा बजार माग र आपूर्तिको साधारण सिद्धान्त अनुसार भाडा तलमाथि हुन्छ ।

‘धनगढीको भाडा २२ हजार लिनु बढी हो भन्ने लाग्छ भने कति सही हो, तोकिदिनुहोस् न, अनावश्यक राजनीति किन गर्नुहुन्छ ?,’ उनी भन्छन् ।

उनले भने जस्तै राजनीति आज फेरि नेपाल सरकार र पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी र आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका पदाधिकारीबीच हवाई भाडाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । जहाँ माथिल्लो भाडा नलिन वायुसेवा कम्पनीलाई ‘अनुरोध’ गरिएको छ ।

तर, सरकारले वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गर्न वा भाडा दर तोकेर दिन सक्दैन । किनकि, वायुसेवा कम्पनीले सरकारले नै तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएका छैनन् । राज्यको कानुनले तोकेको माथिल्लो विन्दुसम्म भाडा लिन वायुसेवा कम्पनीलाई छुट दिन्छ ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पोस्ट आफ्नो कमजोरी लुकाउने माध्यममात्र हो । प्राधिकरण प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार कानुनले तोकेको अधिकतम दरभन्दा माथि भाडा लिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीले नियम विपरीत गरेको पुष्टि हुने आधार छैन ।

यो हरेक वर्ष दोहोरिने विवाद हो, तर यो सल्टाउने वायुसेवा कम्पनीले नभई राज्यले हो । कानुनमा रहेको त्रुटि सच्याउने हो । नेपाल सरकार मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत हवाई भाडालाई राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् ।

कानुन बनाउन संसद् पुगेका सांसदहरू नै नेपाल सरकारको नियमप्रति अनभिज्ञ रहे झैं गरेर राजनीति गरिरहेकोप्रति वायुसेवा सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

अहिले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको आन्तरिक उडान धराशायी छ । ४ दशक भन्दा पुराना २ वटा ट्वीनअटर जहाज उडाउने वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडान अनिश्चित जस्तै छ । ती उडान पनि साना विमानस्थलमा मात्र केन्द्रित छन् ।

प्राधिकरणका ती पूर्व महानिर्देशकको प्रश्न छ, ‘धनगढीमा निजी कम्पनीले लिइरहेको भाडा धेरै हो भन्ने लाग्छ भने नेपाल एयरलाइन्स उडाएर भाडा नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ?’

राज्यसँग अर्को विकल्प पनि छ । नेपाली सेनासँग हेलिकप्टर र जहाज छन् । राज्यले जनतालाई सस्तो दरमा जहाज चढाउन चाहेको हो भने ती हेलिकप्टर र जहाज प्रयोग गर्न सक्ने उनको सुझाव छ ।

वायुसेवा कम्पनीहरूका अनुसार अहिले भाडाबापत वायुसेवा कम्पनीले लिने रकमको ७० प्रतिशत बराबर रकम राज्यकै अन्य निकायलाई तिर्नुपर्छ । ती निकाय भनेका नेपाल आयल नियम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित नेपाल सरकारका निकाय हुन् ।

वायुसेवा कम्पनीलाई बढीमा ३० प्रतिशत रकम बच्छ । जसबाट कम्पनीले पाइलट र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्छन्, कम्पनी सञ्चालन गर्छन्, पार्टपुर्जा फेर्छन् र नाफा कमाउँछन् ।

‘राज्यलाई त अन्तिममा कर चाहिएको छ, जनताले कम मूल्यमा जहाज चढोस् भन्ने चाहेको हो भने या त इन्धनको भाडा घटाऊ, कि प्राधिकरणले विमानस्थल प्रयोग गरेबापत लिने शुल्क हटाऊ, आफूले केही छाड्न नमान्ने, अनि दोष किन कम्पनीहरूलाई मात्र ?,’ उनको प्रश्न छ ।

राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन निजी वायुसेवा कम्पनीलाई तारो बनाएकोप्रति स्वयं वायुसेवा सञ्चालक पनि दिक्क छ । तर, उनीहरू खुलेर बोल्न सक्दैनन् ।

एक वायुसेवा सञ्चालकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हवाई इन्धनको भाउ १ सय २७ रुपैयाँ प्रतिलिटिर हुँदा तोकेको भाडादर महँगो भयो भन्दै हंगामा फैलाइएको छ, आज २ सय ४९ प्रतिलिटर पुगेको छ, यो सबै हिसाब गरेर भाडादर तोकौं न त ।’

वर्तमान भाडा दर तोकेयता अमेरिकी डलरको मूल्य ३० रुपैयाँ बढिसकेको छ । उनका अनसार पार्टपुर्जाको भाउ सोही अनुपातमा वुद्धि हुन्छ ।

बुद्ध एयरको स्पष्टीकरण : माथिल्लो दरको भाडा लिएकै छैनौं

बुद्ध एयरले यस वर्ष माथिल्लो विन्दुको भाडादर नलिएको र सामाजिक सञ्जालमा एआई तथा फोटोसपबाट भ्रम फैलाइएको स्पष्ट पारेको छ ।

बुद्धले आज जारी गरेको विज्ञप्ति मार्फत विशेषगरी धनगढीको एकतर्फी हवाई भाडा १० हजार ८ सय रुपैयाँमै उपलब्ध गराउँदै आएको बताएको छ । न्यूनतम भाडा दरमा टिकट उपलब्ध गराइएकै कारण अधिकांश दिनका उडानमा टिकट बिक्री भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका कारण राजमार्गमा ठूलो क्षति पुगेपछि लामो समयसम्म सडक यातायात अवरुद्ध थियो । उक्त विपद्को अवस्थामा यात्रुहरूलाई सहज र किफायती हवाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बुद्धले बाटोघाटो सहज नहुन्जेल (दसैं र तिहारसम्म) न्यूनतम भाडा दरमा टिकट उपलब्ध गराउने घोषणा गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको जनाएको छ ।

कम्पनीले यात्रुलाई सामाजिक सञ्जाल वा अन्य अनधिकृत माध्यमबाट प्रसारित भ्रामक सूचना तथा स्क्रिनसटका आधारमा हवाई भाडासम्बन्धी धारणा नबनाउन आग्रह गर्दै बुद्धका आधिकारिक बिक्री माध्यम तथा कम्पनीको वेबसाइट एवं मोबाइल एपबाट आधिकारिक सूचना स्रोतबाट मात्र भाडा दर तथा टिकट सम्बन्धी जानकारी लिन अनुरोध गरेको छ ।