एन्टी–डम्पिङ शुल्कले सङ्कटमा नेपाली जुट उद्योग, संरक्षणका लागि सरकारको खोजी

२४ असोज, विराटनगर । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको जुट उद्योग क्षेत्र पछिल्लो समय संकटमा परेको छ ।

भारतले लागू गरेको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका नेपालका जुट उद्योग समस्यामा परेका हुन् ।

विराटनगरमा आयोजित जुट उद्योगका समस्या, अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिएर निर्यात व्यापारमासमेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको जुट उद्योगको संरक्षणका लागि राज्यको खोजी गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिएको जुट क्षेत्र भारतले लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण समस्यामा परेको बताए । नेपाली जुट उद्योग गम्भीर सङ्कट समाधानका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।

जुट सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले वर्तमान समस्या समयमै समाधान गर्न नसकिए नेपालका अधिकांश जुट उद्योग बन्द हुने बताए । उनका अनुसार भारतको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाइसकेका छन् । उद्योगहरूले उत्पादन विविधीकरण र आधुनिक मेसिनरीमा ठूलो लगानी भइसकेको बताउँदै उनले उद्योगलाई जोगाउनु पर्ने बताए ।

जुट विज्ञ डाक्टर मोहनचन्द्र घिमिरेका अनुसार जुट उद्योग श्रमप्रधान भएकाले यसमा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरू आश्रित छन् । जुट क्षेत्रका समस्यालाई अन्य उद्योगको जस्तै सामान्य रूपमा नभई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जुट उद्योगी चम्पालाल राठीले भारत र बङ्गलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दा नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

उनले खाद्यान्न लगायतका वस्तुको प्याकेजिङमा जुट सामग्री प्रयोग गर्ने नीति राज्यले लिए जुट उद्योग सञ्चालनमा सहज हुने बताए । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिल शाहले जुट उद्योग नेपालको औद्योगिक पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले  राज्यले नीति बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।