जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित बस्ती विकासमा जोड

२७ असोज, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र नदी कटानको जोखिम बढ्दै गएपछि जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रभावित समुदायको दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा जोड दिइएको छ।

ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपाल (रोयम नेपाल) को आयोजनामा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र एईआईएन लक्जेम्बर्गको समन्वयमा सोमबार काठमाडौंको कमलादीस्थित होटल रोयल सिङ्गीमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष डा. बसन्तराज अधिकारीले जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी उच्च जोखिमका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए। मध्यम र न्यून जोखिम भएका क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर बस्ती विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जलवायु तथा सामाजिक उद्यमशीलताविज्ञ रोजी जोशीले विपद्बाट आर्थिक रूपमा कमजोर समुदाय बढी प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरणका उपायमा जोड दिइन्। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका राजेश झा र उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले पनि स्थानीय समस्या, विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षित बस्ती विकासको आवश्यकताबारे धारणा राखे।

उपाध्यक्ष गुरुङका अनुसार उत्तरगया गाउँपालिकामा १ हजार २४ घरपरिवार प्रभावित, ७४९ परिवार विस्थापित र ६५९ जना बेपत्ता भएका छन्।

कार्यक्रमको प्यानल छलफलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव मधु घिमिरे, गुरुङ, झा र कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती र प्रभावित समुदायको उत्थानशीलताबारे छलफल गरेका थिए।

रोयम नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जनचेतना र युवाको नीतिगत सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। हिमनदी तथा हिमाली क्षेत्रको अध्ययन र जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापनलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजनामा समेट्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीको पछिल्लो बाढीबाट ७ हजार ५५० निजी घर, ६९ किलोमिटर सडक र ३७ मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये ३३ पुल बगेका थिए भने ६८ झोलुङ्गे पुल प्रभावित भएका थिए। बाढीले कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन र स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत असर पारेको थियो। सन् २०२१ को मेलम्ची बाढीले पनि घर, कृषियोग्य जमिन, व्यवसाय र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको थियो।

सहभागीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षालाई विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। छलफलबाट प्राप्त सुझाव सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह र विकास साझेदारसँग साझा गरिने आयोजकले जनाएको छ।