ब्लेयरिजम, नर्डिक मोडल र इन्टरसेक्सनालिटीको कसीमा गगनको ‘समुन्नत नेपाल’

सभापति गगन थापा,

हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको अन्तर्वार्ता हेरेपछि/बुझेपछि केही लेख्न मन लाग्यो। तपाईंको विचारमा बहस गर्न आवश्यक देखियो पनि। अबको नेपालको लोकतान्त्रिक दिशा यसैबाट प्रेरित हुने सम्भावना बढी छ। यसका लागि नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले सकारात्मक दखलअन्दाजी गर्नेछ।

तपाईंले कांग्रेसलाई पुरानो राजनीतिक भाष्य, जड सङ्गठन र चुनाव जित्ने गणितबाट बाहिर निकालेर अर्थतन्त्र, मानव पुँजी, अवसरको समानता र समुन्नतिको नयाँ बहसमा ल्याउन खोज्नुभएको छ। यो आवश्यक छ। बीपी कोइरालाको समयको अर्थसामाजिक संरचनालाई आजको ज्ञान, प्रविधि, पुँजी र श्रमको बदलिँदो सम्बन्धसँग जस्ताको तस्तै जोडेर कांग्रेसको भविष्य खोज्न सकिँदैन। हलो जोत्ने किसानको पुरानो प्रतीकलाई मात्रै समातेर डिजिटल अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी श्रम बजार, उद्यमशीलता र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न पनि सकिँदैन।

तपाईंले राज्यले नागरिकको जीवनको सुरुदेखि नै पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। सम्पत्ति सिर्जना गर्ने क्षमतालाई सामाजिक न्यायसँग जोड्न खोज्नुभएको छ। विकास र पर्यावरणलाई अलग–अलग होइन, एउटै प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। यी विचार सही दिशातर्फका महत्त्वपूर्ण कदम हुन्।

तर गगन थापा, सही दिशा समातेको दाबी गर्नु र गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटो स्पष्ट गर्नु एउटै कुरा होइन। तपाईंको ‘समुन्नत नेपाल’ ले के हासिल गर्न खोजेको छ भन्ने केही सङ्केत दिन्छ, तर त्यसका लागि राज्यले कसरी काम गर्छ, पुँजी कसरी परिचालित हुन्छ, त्यसको लाभ कसरी बाँडिन्छ र ऐतिहासिक रूपमा शक्तिबाट बाहिर राखिएका समुदाय निर्णय प्रक्रियामा कसरी निर्णायक बन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै खोजिरहेको छ।

तपाईंले बजार र राज्यबीचको सम्बन्धबारे नयाँ ढङ्गले सोच्नुभएको छ, तर बजारको शक्ति कसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ। नागरिकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने कुरा गर्नुभएको छ, तर प्रतिस्पर्धाको मैदान पहिल्यै असमान छ भने त्यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने प्रश्न बाँकी छ। कल्याणकारी राज्यको सपना देखाउनुभएको छ, तर त्यसको खर्च कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न पनि बाँकी छ।

यी प्रश्न तपाईंको विचारलाई अस्वीकार गर्न उठाइएका होइनन्। बरु तपाईंले अघि सारेको विचारलाई नाराबाट नीतिमा, नीतिबाट संस्थामा र संस्थाबाट नागरिकको जीवनमा पुर्याउन आवश्यक प्रश्न हुन्। यी प्रश्नको जवाफ नदिई अगाडि बढ्नुभयो भने ‘समुन्नत नेपाल’ नयाँ भाषामा प्रस्तुत पुरानै आर्थिक सम्झौता बन्ने जोखिम छ।

ब्लेयरिजमको पाठ : सम्पत्ति सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रता कसको पक्षमा काम गर्छ ?

तपाईंको विचारमा बजार, निजी क्षेत्र र उद्यमशीलताप्रतिको विश्वास देखिन्छ। राज्यले नागरिकलाई सक्षम बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ अनि आर्थिक वृद्धिको अवसर विस्तार हुनुपर्छ भन्ने तर्कमा दम छ। गरिबीलाई केवल भत्ता बाँडेर हटाउन सकिँदैन। उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाई राज्यले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा पनि धान्न सक्दैन। तर यहीँ एउटा निर्णायक प्रश्न उठ्छ- सम्पत्ति सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रता र त्यसबाट प्राप्त लाभको वितरणबीच राज्यको भूमिका के हुन्छ ?

टोनी ब्लेयरको नेतृत्वमा बेलायती लेबर पार्टीले सन् १९९७ मा लामो समयपछि सत्ता प्राप्त गर्दा बजार र सामाजिक न्यायबीच ‘तेस्रो बाटो’ खोजेको थियो। त्यसको मूल विचार परम्परागत राज्य–केन्द्रित समाजवाद र थ्याचरकालीन बजारवादबीचको सम्झौता थियो। राज्यले अवसर सिर्जना गर्ने, नागरिकको क्षमता बढाउने र बजारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बनाउने।

यो दृष्टिकोणले श्रम, सामाजिक नीति र सार्वजनिक सेवाका केही क्षेत्रमा सुधारका प्रयास पनि गर्यो। तर, यसले वित्तीय क्षेत्रको प्रभाव, निजीकरणका केही स्वरूप र सम्पत्तिको बढ्दो केन्द्रीकरणमाथि पर्याप्त प्रश्न उठाउन नसकेको आलोचना पनि खेप्यो।

तपाईंको विचारमा ब्लेयरिजमसँग मिल्ने पक्ष यहीँ छ। सम्पत्ति सिर्जना गर्न दिनुपर्छ, तर सबै नागरिकले त्यसको अवसर पाउनुपर्छ। प्रश्न के हो भने सम्पत्ति सिर्जना गर्न दिने स्वतन्त्रता कहाँसम्म र कुन सर्तमा ? निजी क्षेत्रले नाफा कमाउँदा त्यो नाफा उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनबाट आएको हो कि राज्यको नीतिगत पहुँच, एकाधिकार, सट्टेबाजी र कमजोर नियमनबाट ?

व्यवसाय गर्न सजिलो बनाउनु आवश्यक छ, तर त्यसको अर्थ कर छल्न, श्रमिकको अधिकार कमजोर बनाउन, सार्वजनिक सेवामा मनपरी शुल्क लिन वा प्राकृतिक स्रोतको लागत समाजमाथि थोपर्न सजिलो बनाउनु होइन।

नेपालको समस्या निजी क्षेत्रको अस्तित्व होइन; समस्या उत्पादनभन्दा पहुँचबाट नाफा कमाउने प्रवृत्ति, नीतिगत निर्णयमा सीमित व्यावसायिक समूहको प्रभाव र राज्यको नियमन क्षमताको कमजोरी हो। यस्तो अवस्थामा ‘निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्य पर्याप्त हुँदैन। कुन निजी क्षेत्रलाई, कस्तो स्वतन्त्रता, कस्तो उत्तरदायित्व र कुन सार्वजनिक प्रतिफलका सर्तमा भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

तपाईंले बजारलाई आर्थिक वृद्धिको माध्यम बनाउन खोज्नुभएको छ भने बजार आफैँले न्याय सुनिश्चित गर्छ भन्ने भ्रमबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। बजारले उत्पादन बढाउन सक्छ, तर उसले स्वतः समानता सुनिश्चित गर्दैन। बजारले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, तर उसले स्वतः सम्मानजनक ज्याला र सुरक्षित कामको वातावरण दिँदैन। बजारले सेवा विस्तार गर्न सक्छ, तर भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति दिँदैन। त्यसका लागि सार्वजनिक नीति, नियमन र शक्ति–सन्तुलन चाहिन्छ।

नर्डिक मोडलको प्रश्न : कल्याणकारी राज्यको खर्च कसले बेहोर्छ ?

तपाईंले नागरिकको जीवनको प्रारम्भिक चरणमै राज्यले लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। गर्भवती आमाको पोषण, बालस्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा र सीप विकासमा लगानी गर्नु व्यक्तिको मात्र होइन, राष्ट्रको भविष्यमा लगानी गर्नु हो। यसलाई पूर्ववितरणको अवधारणासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। गरिब भइसकेपछि राहत दिनुभन्दा गरिबी निर्माण गर्ने अवस्थालाई सुरुमै रोक्नु धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ।

तर, पूर्ववितरण पुनर्वितरणको विकल्प होइन। राम्रो शिक्षा पाएको व्यक्तिले पनि असमान श्रम बजार, सम्पत्तिको असमान स्वामित्व र सामाजिक विभेदका कारण अवसर नपाउन वा गुमाउन सक्छ। स्वस्थ र दक्ष नागरिकले पनि उत्पादनका साधन, वित्तीय स्रोत र बजारमा प्रवेश नपाए आफ्नो क्षमताअनुसार आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन। त्यसैले प्रारम्भिक लगानी आवश्यक छ, तर त्यसले मात्र संरचनात्मक असमानता हटाउँदैन।

यहाँ नर्डिक मोडलको वास्तविक पाठ उपयोगी हुन्छ। स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क र फिनल्यान्डका कल्याणकारी व्यवस्थाहरू निःशुल्क वा सुलभ सार्वजनिक सेवाको उपलब्धतामा मात्र आधारित छैनन्। तिनका पछाडि कर सङ्कलन गर्ने राज्यको क्षमता, श्रमिकका सङ्गठित संस्था, सामूहिक सौदाबाजी, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाप्रतिको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता छन्। त्यहाँको अनुभवलाई नेपालमा हुबहु उतार्न सकिँदैन, तर एउटा आधारभूत प्रश्न भने टार्न सकिँदैन- राज्यले नागरिकलाई व्यापक सामाजिक सेवा दिने हो भने त्यसको भरपर्दो वित्तीय आधार के हो ?

सभापति थापा, तपाईंले निजी लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गर्दा सँगसँगै कर प्रणालीबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालमा करको आधार साँघुरो छ, ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि नागरिकको विश्वास कमजोर छ।

यस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक बालविकासदेखि स्वास्थ्य र शिक्षासम्म राज्यको दायित्व विस्तार गर्ने हो भने त्यसका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? करको दायरा कसरी विस्तार हुन्छ ? कर छल्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाभ लिने समूहलाई कसरी उत्तरदायी बनाइन्छ ? सम्पत्ति र पुँजीगत लाभबाट उचित योगदान कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ? सार्वजनिक खर्चको चुहावट कसरी रोकिन्छ ?

धनीलाई कर नलगाई कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने प्रश्नलाई ‘निजी क्षेत्रविरोधी’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन। त्यसैगरी, कर बढाउने प्रस्ताव मात्रै पर्याप्त हुँदैन; करको आधार, दर, प्रशासनिक क्षमता र खर्चको परिणामबारे पनि स्पष्टता चाहिन्छ। नर्डिक मोडलको सार उच्च कर मात्र होइन, कर तिर्ने नागरिकले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउने र राज्यले स्रोतको उपयोगमा जवाफदेहिता देखाउने सामाजिक सम्झौता पनि हो।

नेपालमा त्यो सम्झौता कसरी निर्माण गर्ने ? तपाईंको ‘समुन्नत नेपाल’ को वित्तीय मेरुदण्ड यही प्रश्नको जवाफबाट सुरु हुनुपर्छ।

इन्टरसेक्सनालिटीको प्रश्न : अवसर दिएर मात्र न्याय हुन्छ ?

तपाईंले विपन्न परिवारकी गर्भवती महिला, उनको पोषण र बच्चाको भविष्यलाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्नुभएको छ। यो महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण हो। यसले विकासलाई सडक, पुल र भवनको निर्माणमा मात्र सीमित नराखी मानिसको जीवन र क्षमतासँग जोड्छ। तर, यहाँ पनि एउटा सूक्ष्म अनि निर्णायक भिन्नता छ।

राज्यले दलित महिला वा विपन्न बालबालिकामा लगानी किन गर्नुपर्छ ? उनीहरू भविष्यमा अर्थतन्त्रका उत्पादक सदस्य बन्न सक्छन् भनेर, कि उनीहरू समान अधिकार र सम्मानका हकदार नागरिक हुन् भनेर ?

कुनै दलित महिलाको स्वास्थ्यको अधिकार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने सम्भावनामा निर्भर हुँदैन। उनको स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान र निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता आफ्नै अधिकार हुन्। आर्थिक उत्पादकत्व बढाउनु त्यसको सम्भावित परिणाम हुन सक्छ, अधिकारको औचित्य होइन।

यहीँ ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ को अर्थ बुझ्नुपर्छ। अमेरिकी कानुनविद् किम्बर्ले क्रेन्शले विकास गरेको यो अवधारणाले जात, वर्ग, लिङ्ग, अपाङ्गता र भूगोलजस्ता विभेदका आधारहरू अलग–अलग होइन, अन्तरसम्बन्धित रूपमा कसरी काम गर्छन् भन्ने विश्लेषण गर्छ।

एउटी दलित महिला, दुर्गम गाउँकी महिला र आर्थिक रूपमा सम्पन्न सहरकी महिलाले एउटै नीतिबाट समान लाभ पाउँछन् भन्ने मान्न सकिँदैन। एउटै समूहभित्र पनि सम्पत्ति, सामाजिक सम्बन्ध, भाषा, शिक्षा र राज्यसम्म पहुँचका आधारमा फरक अनुभव हुन्छन्।

यसको अर्थ सबैलाई समान सेवा दिनु गलत हो भन्ने होइन। समान अधिकार सुनिश्चित गर्न कहिलेकाहीँ फरक आवश्यकता भएका समूहलाई फरक प्रकारको सहयोग दिनुपर्छ भन्ने हो। कर्णालीको दुर्गम दलित बस्तीमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लागत र सहरमा सेवा उपलब्ध गराउने लागत समान हुँदैन। त्यसैले बजेटको समान वितरणले पनि व्यवहारमा असमान नतिजा दिन सक्छ।

तर, इन्टरसेक्सनालिटीको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ- सीमान्तकृत नागरिकलाई राज्यको सेवा पाउने लाभार्थी मात्र बनाउने कि नीति बनाउने र बजेट निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा निर्णायक सहभागी पनि बनाउने ? यदि विपन्न दलित महिलाका लागि कार्यक्रम बनाइन्छ, तर त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने टेबलमा उनको समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व छैन भने समावेशिता अपूर्ण रहन्छ। यदि महिलाको नाममा बजेट छुट्याइन्छ, तर त्यसको उपयोग र नतिजाबारे उनीहरूले प्रश्न गर्न सक्दैनन् भने बजेटले प्रतिनिधित्वको भाषा बोल्छ, शक्ति–साझेदारीको होइन।

तपाईंको ‘समुन्नत नेपाल’ ले अवसर विस्तारको कुरा गर्छ। अब यसले अवसर कसले निर्धारण गर्छ, स्रोत कसको नियन्त्रणमा रहन्छ र निर्णयमा कसको आवाज निर्णायक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।

पुँजी निर्माणको प्रश्न : पैसा कहाँबाट आउँछ र कसको स्वामित्वमा रहन्छ ?

सामाजिक न्यायको बहसले उत्पादन, लगानी र रोजगारीको प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन। राज्यले सार्वजनिक सेवा दिन राजस्व चाहिन्छ; राजस्वका लागि उत्पादनशील अर्थतन्त्र, रोजगारी र व्यवस्थित कर प्रणाली चाहिन्छ। त्यसैले पुँजी निर्माणको प्रश्नलाई केवल धनी र गरिबबीचको नैतिक विवादमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

नेपालमा चुनौती पुँजीको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध पुँजी कहाँ परिचालित हुन्छ भन्ने पनि हो। घरजग्गाको सट्टेबाजी, आयातमा निर्भर व्यापार, न्यून मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादनशील उद्योगमा लगानी गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्तिबीच रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र कसरी बनाउने ?

विप्रेषणबाट आएको रकमलाई परिवारको उपभोगमा दोष लगाएर मात्र हुँदैन; बचतलाई सुरक्षित, स्वैच्छिक र प्रतिफलमुखी उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने साधन चाहिन्छ। त्यसका लागि पारदर्शी लगानी कोष, भरपर्दो परियोजना छनोट, जोखिमको उचित बाँडफाँट र लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण आवश्यक हुन्छ।

राज्यले पनि केवल नियम बनाउने भूमिका निर्वाह गरेर पुग्दैन। अर्थशास्त्री मारियाना माजुकातोले जोड दिएको ‘उद्यमशील राज्य’ को अवधारणाले सार्वजनिक संस्थाले नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान र दीर्घकालीन सामाजिक प्रतिफल भएका क्षेत्रमा लगानी तथा जोखिम साझेदारी गर्न सक्ने देखाउँछ।

नेपालमा पनि कृषि प्रशोधन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवा, औषधि उत्पादन र प्राविधिक अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ। तर सार्वजनिक लगानीबाट निजी नाफा मात्र सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन राज्यको प्रतिफल, सार्वजनिक स्वामित्व वा लाभ बाँडफाँटको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

यहीँ अर्को प्रश्न उठ्छ- तपाईंको आर्थिक दृष्टिकोणमा राज्यको भूमिका के हो ? बजारका लागि बाटो खोल्ने सहजकर्ता मात्र, कि उत्पादनशील क्षमता निर्माण गर्ने, जोखिम बाँड्ने, प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने र सार्वजनिक हितको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने सक्रिय संस्था ? यी दुई भूमिका परस्पर विरोधी होइनन्। तर तिनको सन्तुलन स्पष्ट नभए राज्यले जोखिम बेहोर्ने र निजी समूहले नाफा कब्जा गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ।

पुँजी निर्माणको उद्देश्य अर्थतन्त्रको आकार बढाउनु मात्र हुनु हुँदैन। पुँजीको स्वामित्व कति व्यापक हुन्छ, नयाँ उद्यमीले वित्तीय स्रोतमा पहुँच पाउँछन् कि पाउँदैनन्, श्रमिकको आम्दानी बढ्छ कि बढ्दैन र स्थानीय समुदायले विकासबाट प्रतिफल पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। उत्पादन बढाउने र अवसर बाँड्ने नीति एकअर्काका विकल्प होइनन्; दिगो समुन्नतिका लागि दुवै आवश्यक छन्।

कांग्रेसको आफ्नै प्रश्न : समावेशिता भाषणमा कि शक्ति–संरचनामा ?

सभापतिज्यू, तपाईंले कांग्रेसलाई बदल्ने कुरा गर्नुभएको छ। प्राथमिक निर्वाचन, सदस्यको सहभागिता र नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबारे बहस अघि सार्नुभएको छ। यी प्रस्तावले पार्टीको सङ्गठनलाई खुला र जवाफदेही बनाउन सक्छन्। तर, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र उम्मेदवार छान्ने विधिमा मात्र सीमित हुँदैन। पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सङ्गठनात्मक पहुँच र राजनीतिक सञ्जालले प्रतिस्पर्धालाई कसरी प्रभावित गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि त्यसको केन्द्रमा हुन्छ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायलाई राजनीतिक शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच दिनु हो। तर, कुनै समुदायको पहिचान बोकेको आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिले समावेशी स्थान प्राप्त गर्दा, त्यही समुदायका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा वञ्चित सदस्यको अवसर साँघुरिन सक्छ। त्यसैले समावेशितालाई पहिचानको नाम मात्रबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन; वर्गीय अवस्था, प्रतिनिधित्वको वास्तविकता र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच पनि हेर्नुपर्छ।

यसको अर्थ सम्पन्न व्यक्तिलाई कुनै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नै नदिने भन्ने होइन। प्रश्न समावेशी व्यवस्थाले कसलाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो र त्यो उद्देश्य व्यवहारमा हासिल भइरहेको छ कि छैन भन्ने हो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै समावेशी संरचनाको नियमित मूल्याङ्कन गर्छ कि गर्दैन ?

आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहको प्रतिनिधित्व केवल सङ्ख्यामा छ कि उनीहरू नीतिगत निर्णयमा पनि प्रभावशाली छन् ? पार्टीको आर्थिक स्रोत र उम्मेदवारको खर्चले प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षतालाई कसरी असर गर्छ ? यी प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ नदिई आन्तरिक लोकतन्त्रको भाष्य पूर्ण हुँदैन।

तपाईंले पार्टी परिवर्तन गर्ने दाबी गर्नुभएको छ भने कांग्रेसभित्रको शक्ति–संरचनालाई पनि परीक्षणको विषय बनाउनुपर्छ। पार्टीले समाजमा समान अवसरको वकालत गर्ने तर आफ्नै सङ्गठनमा आर्थिक पहुँचलाई राजनीतिक प्रभावको मुख्य आधार बन्न दिने हो भने विचार र व्यवहारबीचको दूरी कायम रहन्छ।

नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा सकारात्मक छ, तर नयाँ अनुहार मात्रले पुरानो शक्ति–संरचना बदलिँदैन। त्यसका लागि पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, प्रभावकारी आन्तरिक जवाफदेहिता र सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक सहभागिता चाहिन्छ।

समुन्नतिको अन्तिम परीक्षा

तपाईंको विचारमा सम्भावना छ। नेपाली कांग्रेसलाई पुरानो समाजवादको स्मृतिमा मात्र सीमित नराखी आधुनिक अर्थतन्त्र, ज्ञान, प्रविधि, मानव क्षमता र पर्यावरणीय सीमाबारे बहसमा ल्याउनु आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीको साझेदार बनाउनु पनि आवश्यक छ। तर बजारलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मान्दैमा उसलाई सार्वजनिक हितको अन्तिम निर्णायक बनाउन मिल्दैन।

प्रारम्भिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैमा संरचनात्मक विभेद हट्छ भन्ने पनि होइन। कल्याणकारी राज्यको सपना देखाउँदैमा त्यसको वित्तीय आधार आफैँ तयार हुँदैन।

त्यसैले तपाईंले अब केही प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। सम्पत्ति सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रतालाई एकाधिकार र आसेपासे पुँजीवादबाट कसरी अलग गर्नुहुन्छ ? कल्याणकारी राज्यका लागि आवश्यक राजस्व कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ? श्रमिकको अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीलाई कसरी बलियो बनाउनुहुन्छ ? पुँजीको पहुँचबाट वञ्चित उद्यमी र समुदायलाई वित्तीय स्रोतमा कसरी जोड्नुहुन्छ ? जात, वर्ग, लिङ्ग र भूगोलका अन्तरसम्बन्धित विभेदलाई बजेट र सार्वजनिक सेवामा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? र, कांग्रेसभित्रै आर्थिक शक्ति तथा राजनीतिक पहुँचको असमान प्रभावलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ दिनु बजारविरोधी हुनु होइन। बरु बजारलाई टिकाउ, प्रतिस्पर्धी र सामाजिक रूपमा वैध बनाउनु हो। प्रगतिशील करको बहस गर्नु उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गर्नु होइन; सार्वजनिक सेवाको वित्तीय आधार तयार गर्नु हो। इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्नु पहिचानको राजनीति मात्र गर्नु होइन; राज्यका नीति र स्रोतले कसलाई लाभ दिन्छन् भन्ने कुरा तथ्यका आधारमा जाँच्नु हो।

सभापति थापा, तपाईंले अघि सारेको विचारलाई अहिले नै अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। तर त्यसलाई पूर्ण वैचारिक विकल्प मान्न पनि सकिँदैन। तपाईंले सही प्रश्नका केही ढोका खोल्नुभएको छ; अब तिनको उत्तर दिने समय हो। समुन्नति केवल अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु होइन। सम्पत्ति कसरी सिर्जना हुन्छ, त्यसको स्वामित्व कसको हातमा रहन्छ, सार्वजनिक सेवाको खर्च कसले बेहोर्छ, अवसरबाट वञ्चित नागरिक कसरी निर्णयकर्ता बन्छन् र राज्यले असमान शक्ति–संरचनालाई कसरी बदल्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमै यसको वास्तविक अर्थ लुकेको छ।

समुन्नत नेपाल बनाउने हो भने सम्पत्ति सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ, तर त्यसको लाभ केही हातमा थुप्रिन नदिने व्यवस्था पनि चाहिन्छ। राज्यले अवसर दिनुपर्छ, तर असमान प्रतिस्पर्धाको मैदान बदल्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। सामाजिक न्यायको घोषणा गर्नुपर्छ, तर त्यसका लागि राजस्व, संस्था र शक्ति-साझेदारीको ठोस योजना पनि चाहिन्छ।

तपाईंले अघि सारेको विचारको वास्तविक परीक्षा यही हो। के यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ मात्र, कि बजारले सिर्जना गर्ने शक्ति र लाभलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वभित्र पनि ल्याउँछ ? यी अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ नदिई अगाडि बढ्नुभयो भने ‘समुन्नत नेपाल’ आकर्षक राजनीतिक परियोजना त बन्न सक्छ, तर सामाजिक न्यायसहितको नयाँ आर्थिक तथा राजनीतिक सम्झौता बन्न सक्दैन।