खुश्बु ओलीको प्रश्न : कप्तानगञ्ज घटनाका मृतक परिवारसँगको प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन भएन ?

११ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकास्थित कप्तानगञ्ज घटनाका मृतक परिवारसँग सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको विषयमा प्रश्न उठाएकी छन् ।

त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन र स्थानीयसँगको संवादपछि उनले यस्तो प्रश्न उठाएकी हुन् ।

देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा गत साउन १० गते राति दुई समुदायबीच विवाद भएको थियो । विवादले उग्र रूप लिँदा दुवैतर्फबाट घरेलु हतियार, लाठी र ढुंगामुढा प्रहार भएपछि स्थिति अनियन्त्रित बनेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय युवाको मृत्यु हुन पुगेको थियो ।

गोली लागेर घाइते भएकाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकोसमेत गरी उक्त घटनामा तीन जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

कप्तानगञ्जमा उक्त घटनाका मृतकका परिवारहरूको पीडा, गुनासो र न्यायको आवाज सुनेको उल्लेख गर्दै ओलीले पीडित परिवारहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको बताएकी छन् ।

‘घटनापछि सरकारले धार्मिक सहिष्णुताको र्‍याली निकाल्यो । मृतकका प्रत्येक परिवारलाई रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनायो । तर तीन महिना बितिसकेको छ र आजसम्म ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ।

विवादको समयमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले तत्काल देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिका क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । सुरक्षा स्थिति थप संवेदनशील बनेपछि प्रशासनले सेनाको बख्तरबन्द गाडीसहित नेपाली सेनालाई गस्तीका लागि मैदानमा उतारेका थियो ।

घटना सम्हाल्न कमजोरी देखिएको भन्दै सरकारले तत्काल सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डीआईजी र प्रहरी प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सुरक्षा कमान्डरहरू खटाएको थियो ।

पछि स्थिति नियन्त्रणमा लिएपछि स्थानीयस्तरमा साम्प्रदायिक हिंसा फैलिन नदिन समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सामाजिक र जातीय एकता कायम गर्न भन्दै नागरिक सद्भाव र्‍यालीहरू निकालिएका थिए ।

संघीय सरकार र कोशी प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । पीडित पक्ष र स्थानीय अगुवाहरूसँग वार्ता गरेका थिए ।

त्यस क्रममा सरकारले मृतकका परिवारलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लगायतका सहमति गरेको थियो । सहमतिमा मृतकको परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख थियो ।

मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ पुर्‍याई दाहसंस्कार गर्ने, घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

यी सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा रास्वपाकी प्रमुख सचेतक ओलीले प्रश्न उठाएकी हुन् ।

‘मृतक परिवारलाई केही आर्थिक सहायता दिएर शहीद परिवारको संज्ञा दिनुको कुनै अर्थ छैन । किनभने, शहीद परिवारहरूले आजसम्म शहीद परिचयपत्रसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ उनले लेखेकी छिन्, ‘यस सम्पूर्ण घटनाको दोषी को हो ? उहाँहरूको महत्वपूर्ण माग उक्त घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।’

ओलीका अनुसार अहिले पनि शहीद परिवारहरूले आफूहरूलाई दिइएको आश्वासन किन पूरा भएन भनेर सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् ।

‘हाम्रो परिवारका सदस्यको ज्यान लिने दोषीहरू को हुन् ? उनीहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही किन गरिएन ?,’ ओलीका अनुसार पीडित परिवारको प्रश्न छ ।

पीडित परिवारले न्याय नपाएको र घटनाको मूल कारण र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरूको सम्बोधन हुन नसकेको भनेर उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी हुन् ।