शिक्षामन्त्रीले भनेझैं फिर्ता भएको छैन त्रिविको ७०० रोपनी जग्गा

१९ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार साँझ फेसबुकमा लेखे, ‘वर्षौँदेखि ओगटिएको त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएका छौँ ।’ मन्त्री पोखरेलको लामो स्ट्याटस प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि सेयर गरेका छन् ।

तर, उक्त पोस्टमा कसले ओगटेको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो स्पष्ट पारिएको छैन । मन्त्रीको पोस्टमा त्रिविका प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीसम्मले कहाँको जग्गा फिर्ता ल्याएको भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेकै पोस्टमा भनिएको छ, ‘ त्रिवि प्रशासनसँगको निरन्तर समन्वय, दृढ इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कदमको परिणामस्वरूप ६ महिनाको अवधिमै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न हामी सफल भएका हौँ ।’

त्यसपछि हामी बिहीबार बिहान कीर्तिपुरस्थित त्रिवि परिसमा विभिन्न संघ संगठनले ओगटेको जग्गामा पुगेका थियौं । त्यहाँ पुग्दा ज-जसले प्रयोग गरिरहेको हो उनीहरूकै कार्यालय यथावत थियो ।

त्रिविको जग्गामा रहेको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल थाप्नेको लाइन थियो । क्रिकेट मैदानमा एनपिएल चलिरहेको थियो । ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालयसहितका संघ संस्था यथास्थानमा थिए ।

त्यसपछि त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रविन्द्र शिवाकोटीलाई कहाँको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो भनेर सोधेका थियौं । ‘सैद्धान्तिक रुपमा जग्गा फिर्ता भएको हो । तर व्यवहारिक रुपमा बाँकी छ । प्राध्यापक, कर्मचारी कृषि बागबानी, नर्सरी, मेलम्ची खानेपानीले प्रयोग गरेको जग्गा फिर्ता गर्छौं । छोड्न तयार छौँ भनेर पत्र पठाउनु भएको छ । हामीले फिर्ता ल्यायौं भनेर उहाँहरूलाई धन्यवादसहितको पत्र दिन बाँकी हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक रुपमा जिरो हुन मात्र बाँकी छ ।’

पेट्रोल पम्प सडकको छेउमा भएकाले हट्न समय लागेको उनले बताए । आयुर्वेद अनुसन्धान, ल्याबरोटरी, क्रिकेट मैदानको बारेमा सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको रजिस्ट्रार शिवाकोटीले बताए ।

‘ल्याबरोटरी त्रिविको शिक्षा शास्त्र संकाय मातहत हुनेगरी सम्झौता गर्ने तयारी छ । क्रिकेट मैदान पनि क्यानसँग सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने ।

तर त्रिवि कर्मचारीका अनुसार शिक्षामन्त्री र रजिस्ट्रार शिवाकोटीले भनेजसरी औपचारिकरुपमा जग्गा फिर्ता भएको छैन । त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था र संगठनलाई जग्गा खाली गर्न गत ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

सार्वजनिक सूचनाको आधारमा संघ संघसंस्थालाई जग्गा खाली गर्न त्रिविले पत्राचार पनि गरेको थियो । ‘त्रिविले पत्रचार गरेको मध्ये प्राध्यापक र कर्मचारी संघ संगठनले फिर्ता गर्ने पत्र पठाएका छन् । तर औपचारिक रुपमा जग्गा फिर्ता भएको कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन,’ रजिस्ट्रार कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जुन निकाय जुन ठाउँमा ओगटेर बसेका थिए, त्यहीँ ठाउँमा यथावत छन् ।’

त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ, ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको थियो ।

त्यसैगरी, त्रिविले राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।

त्यस्तै, त्रिविले नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कविन्द्र जेभीलाई पनि जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।

त्रिवि कर्मचारी पनि जग्गा फिर्ता भएकोबारे अनविज्ञ छन् । ‘कहँको जग्गा फिर्ता भएको हो थाहा छैन । सबै जग्गा त्रिविको हो । जहाँ हो त्यही छ । उपभोग अरुले गरेका हुन् । अहिले पनि उनीहरूकै कार्यालय यथावत छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले भनेझैं जग्गा फिर्ता भएको छैन ।’

जग्गा फिर्ताको प्रक्रियाको लागि त्रिविले समिति बनाएर काम भने गरिरहेको कर्मचारीको दाबी छ । ‘समिति बनाएको छ । कतिपयसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ । कतिको फिर्ता ल्याउनु पर्ने छ । त्यसको लागि समिति गठन गरिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा रहेको खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकतत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । तर संयोजक त्रिताल बिरामी भएपछि पूर्वसचिव महेन्द्रबहादुर थापाको संयोजकत्वको समितिले त्रिविको जग्गा खोजबिन गरी तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अख्तियार र सीआइबीबाटसमेत अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही भएको छैन । धेरैजसो सरकारी निकायले नै त्रिविको जग्गा चर्चेर बसेको भएकाले फिर्ता ल्याउन कठिन भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियमले १५० रोपनी, कृषि मन्त्रालयको कृषि बागबानीले २८१ रोपनी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्दले ३० रोपनी, गृह मन्त्रालयको महानगरीय प्रहरी वृत्तले ४ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले १ रोपनी, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायतका कार्यालयले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेका छन् ।

‘सरकारी नियकायकै कार्यालय छन् । त्रिविले कसरी हटाउन सक्छ । सरकारले निर्णय गर्नुप¥यो नि,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने । त्यसैगरी खानेपानी संस्थानले १८ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले २४ रोपनी ल्याबरोटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनी, राधास्वामी सत्सङ्घले १३ रोपनी, त्रिवि कर्मचारी संघले ५ रोपनी, त्रिवि प्राध्यकप संघले ८ रोपनी,नेपाल प्राध्यकप संघले १३ रोपनी उपभोग गरेका छन्।

नेपाल नेत्रज्योती संघले १० रोपनी, रक्तसञ्चार केन्द्रले ३ रोपनी, युनाइटेड विल्डर्सले १० रोपनी प्रयोग गरेको छ । अन्य बैंक तथा संघ संस्थाले पनि त्रिविको जग्गामा कार्यालय राखेका छन् । त्रिविकै जग्गामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले स्थापना गरेको आविस्कार केन्द्र पनि रहेको छ ।

सरकारले त्रिविको सम्पत्तिको पूर्ण संरक्षण गर्न दृढ कदम चाल्ने संकल्प सुरुदेखि नै लिएको बताएको छ । ‘हामीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को गुमेको गरिमा फर्काउन र यसका सम्पत्तिको पूर्ण संरक्षण गर्न दृढ कदम चाल्ने संकल्प लिएका थियौँ। वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको र अव्यवस्थित बनेको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्य हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा थियो,’ मन्त्री पोखरेलले भनेका छन् । फिर्ता गरिएको भनेको जग्गामा अत्यधुनिक अनुसन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै जग्गा पूर्ण रूपमा त्रिविकै हितमा उपयोग गर्ने मन्त्री पोखरेलले दाबी गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

क-कसले हडपेका छन् त्रिविको जग्गा ?