नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २३ र २४ मंसिरमा, कानुन सुधार प्राथमिकता

१९ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य सहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना हुँदै आएको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६’ आगामी मंसिर २३ र २४ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकारले नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न कानुनी लगायतका सुधार भएको जानकारी गराउने र विशेषगरी स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गरिने छ ।

यसैगरी सम्मेलनमा लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै केही परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि आयोजना गर्दै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको यस संस्करणको सम्मेलन नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको  सहआयोजनामा हुन लागेको हो ।

सम्मेलनको उद्देश्य बलियो, दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकास मार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनु रहेको छ ।

सरकारले पूर्वाधार विकास सहित समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनमा सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दैछ । यसै सन्दर्भमा सम्मेलनमा लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका प्रमुख तीन विषयमा विशेष प्रस्तुति तथा छलफल हुनेछ ।

जसमा ६९ वटा विधेयक मार्फत कानुनी सुधार तथा लगानी र विकासका लागि कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पूर्वाधार खाका (आधारभूत अवस्था, प्रस्तावित योजना तथा आगामी १० वर्षको दूरदृष्टि) र लगानीकर्ताले सामना गरिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास छन् ।

दुई दिने सम्मेलनमा पहिचान गरिएका करिब तीन दर्जन लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिने छ । हालसम्म २३  परियोजना पहिचान भइसकेका छन् भने सम्मेलन तयारी क्रममा थप परियोजना पहिचान तथा छनोट गरिने छ ।

पहिचान गरिएका परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने र सम्भावित परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी समेत छ ।

सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायात लगायत १२ विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञबीच गहन छलफल हुनेछ ।

प्रत्येक विषयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिले आफूमातहत कानुनमा भएका सुधार, नीतिगत व्यवस्था तथा पहिचान गरिएका लगानीयोग्य परियोजनाबारे जानकारी गराउनेछन् । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता, लगानीका सम्भावना र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट उद्घाटन हुने सम्मेलनको सभापतित्व पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले गर्नेछन् । नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार, परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार गर्न सम्मेलन महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा रहने विश्वास लिइएको छ ।