भोटेकोशी विपद् : कमजोरलाई झनै पीडा

२१ कात्तिक, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका क्रममा विपद् पूर्वतयारीमा चुक्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाको जीवनरक्षा गर्न नसकिएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

ललितपुरमा आयोजित विपद्पछिको राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम राइजिङ फ्रम द रोअरमा बोल्दै अपांगता अधिकारकर्मी रमेश पोखरेलले सरकारले अपांगता भएकाहरुलाई विपद्को पूर्व तयारीमा स्थानीय तहसम्मै जोड्न नसक्दा विपद्मा धेरै अपांगता भएकाले ज्यान गुमाएको बताए । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अनुसार विपद्मा परी अपांगता भएका १३ जनाको ज्यान गएको छ भने हालसम्म १८ जना बेपत्ता छन् ।

युनिसेफका अनुसार विपद्मा परी चार जिल्लाका एक हजार आठ सय ५४ जना अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित भएका छन् ।

विपद्को पूर्वतयारीका क्रममा अपांगता भएकाहरुको जीवनरक्षाका लागि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र नहुँदा र तथ्यांकमा सरकार कमजोर हुँदा विपद्पछि पनि अपांगता भएकाहरुको राहतमा समस्या आएको उनले बताए । ‘अपाङ्गता भएकाहरुले सामान्य सूचना ग्रहण गर्न पनि सक्दैनन्, ‘त्यसले विपद्मा धेरैको क्षति भएको देखियो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले विपद्को पहिलो प्राथमिकता खोज तथा उद्धार र जीवनरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका कारण हेलिकोप्टरमार्फत राहत तथा उद्धारका काम गर्नुपरेको बताए ।

उक्त विपद्का क्रममा १३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको र राहत सामग्री ढुवानी तथा शव संकलनजस्ता चुनौतीपूर्ण काम गरिएको उनको भनाइ थियो ।

महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उप सचिव निरा अधिकारीले पूर्वतयारीमा केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई सुधार गरिएको बताइन् । ‘पूर्व तयारीका क्रममा सूचना सम्प्रेषण संयन्त्र आदिमा समस्या देखिएको हो,’ उनले भनिन्,‘तर राहतमा हामीले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपांगता भएकाको आवश्यकता पहिचान गरेका छौं ।’

प्रभावितहरुलाई दीर्घकालिन रोगका औषधी तथा नियमित रुपमा मनोसामाजिक परामर्श पर्याप्त नरहेको नुवाकोटका रामहरि न्यौपानेले बताए । तर स्वास्थ्य खाद्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयले भने स्थानीय सरकारसमेतको सहकार्यमा दीर्घकालिन औषधी र मनोसामाजिक परामर्श गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयअन्र्तगतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी सह प्रमुख निष्ठा श्रेष्ठले दीर्घकालिन औषधी र मनोसामाजिक परामर्श प्राथमिकतामै रहेको बताइन् । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट आवश्यक औषधी पठाउन काम गरिरहेका छौं । मनोसामाजिक परामर्श पहिलेभन्दा घटेको सत्य होइन ।’

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले विशेष ध्यान दिइनु पर्ने प्रभावितका मुद्दा मुलधारका सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त ल्याउन नसकेको र सामुदायिक रेडियोहरुले त्यसमा भूमिका खेलेको बताए ।

‘स्थानीयका स्थानीय मुद्दामा सामुदायिक रेडियोहरुले काम गरिररहेका छन्,’ उनले भने ।

नुवाकोटको विदु नगरपालिकाकी उप प्रमुख प्रभा बोगटीले स्थानीय सरकारले पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताइन् । ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाहरु हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ उनले भनिन्,‘तर तीनै तहबीच समन्वयको अभाव छ, यसमा सुधार जरुरी छ ।’

आयोजक सामुदायिक सञ्चार अभियानले विपद्पछिको पुनर्स्थापनाका क्रममा देखिएका चुनौती, समस्या तथा पारदर्शितालगायतका मुद्दामा निरन्तर पैरवी गर्ने बताएको छ ।