सर्वोच्चमा बहस : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक कि पूर्ण इजलासले हेर्ने

११ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ कुन इजलासमा गर्ने भन्ने बहस शुरु भएको छ ।

ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको छ । अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैं संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी आफैंले लिखित जवाफ लेखिसकेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने धेरैको तर्क थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासबाट अलग गर्न चाहेनन् । शुक्रबार इजलास शुरु भएपछि जबराले चार जना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति हुने जानकारी गराएका हुन् ।

इजलासले अरुको राय पनि सुन्न चाह्यो । अब संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि पूर्ण इजलासमा पठाउने भनेर बहस हुनेछ । इजलासको टुंगो लगाएपछि मात्र अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिबारे सुनुवाइ हुनेछ ।