प्रदेश २ सरकारले शहीद परिवारलाई रोजगारीको आश्वासन दियो, काम दिएन

११ भदौ, जनकपुरधाम । मधेश आन्दोलनका क्रममा शहीद भएकाहरुको परिवारलाई रोजगारी दिने प्रदेश २ सरकारले योजना अघि सारे पनि यो फलदायी हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै शहीद परिवारका एक जनालाई जागिर दिने निर्णय गरेको थियो ।

आफ्नो निर्णय बमोजिम ५ माघ, २०७५ मा सिरहाको लहानमा मधेश बलिदानी दिवस मनाउने क्रममा ४६ जना शहीद परिवारलाई नियुक्तिको डेमो प्रदान गरियो । प्रदेश सरकारको यो शुरुवातीले शहीद परिवारमा एक किसिमको उत्साह थपियो । तर, अहिले आएर शहीद परिवारलाई दिनदिनै आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ ।

हालसम्म ५४ जना शहीद परिवारलाई नियुक्ति पत्र दिइएपनि काम भने २७ जनालाई मात्रै दिइएको छ । काम पाएका सबैले कार्यालय सहयोगीको भूमिका पाए, त्यो पनि करारमा ।

करारमा काम गरिरहेका २७ जना शहीद परिवारको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नवीकरण समेत भएको छैन । नियुक्ति पाए पनि २०७६ सालदेखि अहिलेसम्म २७ जना शहीद परिवारका व्यक्ति काम पाउन लगातार दौडधूप गरिरहेपनि पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको र काम नदिएको भन्दै शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति नै गठन भएको छ । ‘प्रदेश सरकारले आश्वासन दिने र काम नगर्ने भएपछि नै हामीले संघर्ष समिति बनाएका हौं,’ समितिका संयोजक रामनरेश राय यादव भन्छन्, ‘सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि पटक–पटक संघर्ष गर्दै आए पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।’

पछिल्लो दुई दिन यता लगातार आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले पुनः एक साताको समय मागेको छ । बिहीबार र शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि संघर्ष समितिको अगुवाइमा प्रदर्शन गरियो । शुक्रबार सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीको जनकपुरधाममा भइरहेको कार्यक्रम स्थलमा पनि गएर शहीद परिवारले केहीबेर धर्ना दिए ।

धर्ना दिएका उनीहरुलाई सम्झाउन पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव आएका थिए । मन्त्री यादवले मधेशी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान बनिसकेकाले सबै माग चाँडै पूरा हुने आश्वासन दिए पनि उनीहरुले धर्नालाई निरन्तरता दिएका थिए । पछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक साताभित्रै माग पूरा हुने आश्वासन दिएपछि उनीहरुले तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् । समितिका संयोजक यादवले भने, ‘माग पूरा नभए हामी पुनः आन्दोलन शुरु गर्छौं ।’

शहीद परिवार आन्दोलनमा आएको देखेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि चाँडै उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।