ओलीको अडान : एमालेले कारबाही गरेका १४ जना उपस्थित हुँदासम्म संसद चल्दैन

२३ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद उपस्थित भए प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बुधबार (२३ भदौ) अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान भएको छ । त्यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख मानेर जान नसकिने बताए । पार्टीले २५ साउनमै कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले एमाले विरोधी र गैरसंसदीय काम गरेको उनले बताए । ओलीले अघि भने, ‘यथास्थितिमा सभामुख मानेर जाने सक्ने अवस्था रहेन ।’

यद्यपि उनको स्पष्टीकरण सुनेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने अध्यक्ष ओलीले बताए ।

तर पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरु उपस्थित भएको बैठक चल्न दिन नसकिने बताए ।

एमालेले कारबाही गरेपछि १४ जना गैरसांसद भएको र गैरसांसदको उपस्थितिमा बैठक बस्नु संसद नियमावली विपरीत हुने भन्दै उनले भने, ‘यदि गैरसांसदको उपस्थिति छ भने कुनै पनि हालतमा सदन प्रारम्भै हुन दिँदैनौं ।’

कारबाही गरेकाहरु उपस्थित भए राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र समेत सुनाउन नदिने उनले बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनलाई ‘आपराधिक गठबन्धन’को संज्ञा दिएका ओलीले ३२ साउनमा भएको संसद अधिवेशनको अन्त्य र अहिलेको आह्वान नै निर्लज्ज तरिकाले भएको बताए । एमाले फुटाउने आपराधिक योजना सफल भएपछि अधिवेशन बोलाएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएरै बोलाएका होला । त्यसकारण वसन्त श्रवण जस्तो श्रवण किन गर्नुपर्यो ?’

के हो १४ सांसदको विवाद ?

माधवकमार नेपालले नयाँ दल बनाउने तयारी गरेसँगै नेकपा एमालेले उनीसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

एमालेले २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा संसदमा अनुपस्थित भएको लगायतका आरोपमा उनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो । जबकी एमालेले १० बुँदे अनुमोदन गर्दै सबै कारबाही फिर्ता गरेको थियो ।

एमालेले गरेको कारबाही सदर भएको भए सांसद पत्र मात्र जाने थिएन, एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत जाने थियो । यसले माधवकुमार नेपाल पक्षको नयाँ दल दर्ता प्रभावित हुने सम्भावना थियो । तर सभामुखले लामो समय १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई विचाराधीन राखे । ९ भदौमा नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि सभामुखले नयाँ दलमा आवद्ध भइसकेका कारण उनीहरुबारे निर्णय नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।